विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन १६ गते विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो। केही देशका राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना हुने अनुमति रहेको पनि सबै देशका लागि त्यस्तो नीति नरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिले युद्धग्रस्त मुलुकमा सुरक्षासम्बन्धी काममा नजान अनुरोध गरेको छ।  

विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुने गरेको इतिहास लामो छ। बेलायती र भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकले आफ्नो वीरता र पराक्रम देखाउने गरेको इतिहाससँग विश्व जानकार छ। दुवै देशसँगको ऐतिहासिक सम्झौताको विरासतमा हालसम्म लाखौं नेपाली नागरिक भर्ती भएर सेवा दिइसकेका छन्, अझैं हजारौं कार्यरत छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान भने भारत र बेलायतको सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुने गरेको विषयले तानेको होइन। 

मन्त्रालयको विज्ञप्तिले नै त्यसको प्रमाणका रूपमा रहेको छ। ‘विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिनेसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति नरहेको जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मन्त्रालयले कसैको झुक्यानमा परी वा गलत सूचनाका आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा सुरक्षासम्बन्धी काममा नजान अनुरोध गर्दै भनेको छ, ‘यस्ता कार्यमा संलग्न हुँदा आइपर्ने जोखिम र उद्धारमा हुने कठिनाइप्रति सजग रहन सूचित गरिन्छ।’  

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुनुको कारण युक्रेनसँग युद्धरत शक्तिराष्ट्र रुसमा भइरहेको गतिविधि हो। पछिल्लो समय नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा धमाधम भर्ती भइरहेको खबर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। रुसी सेनामै भर्ती भएका नेपाली युवाहरूले टिकटकमा आफ्नो अनुभव राख्न थालेका छन्। विशेषगरी अध्ययनका लागि रुस गएका नेपाली युवाहरू अहिले रुसी सेनामा भर्ना भएर युक्रेनविरुद्ध युद्ध लडिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। विद्यार्थीबाहेक पूर्वसैनिक र प्रहरीहरूले पनि रुसी सेनामा भर्ना हुन चाहिरहेका बिबिसीले जनाएको छ। बिबिसीकै एक रिपोर्टअनुसार नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा मासिक ६० हजारदेखि ३ लाख नेपाली रूपैयाँसम्म दिने गरिएको छ।  

सरकार भन्छ– भारतीय र बेलायतीबाहेक अन्य सेनामा भर्तीका लागि अनुमति दिने नीति छैन।

युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा सैन्य शक्तिमा ठुलो क्षति भएपछि रुसले विदेशी नागरिकलाई  सेनामा भर्नाका लागि सरल प्रक्रिया र आकर्षक तलबसुविधाको व्यवस्था गरेको छ। गत सेप्टेम्बरमा रुसको सदनले रुसी सेना तथा सशस्त्र बलमा एक वर्ष सेवा गरेका विदेशी नागरिकलाई आफ्नो नागरिकता दिन सकिने कानुनसमेत बनाएको छ। यस्तै रुसी सेनामा प्रवेश र त्यसपछि नागरिकता प्राप्तिमा आवासीय अनुमतिको आवश्यकता पनि नरहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सुविधाहरूबाट आकर्षित भएका नेपाली नागरिकहरू धमाधम रुसी सेनामा भर्ना हुन लागेको खबर विश्वभर फैलिएपछि नेपाल सरकार दबाबमा परेको थियो। सोही कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सचेत पार्न विज्ञप्ति निकालेको हो।  

कुनकुन सेनामा छन् नेपाली ?

नेपाली नागरिक अवैध ढंगबाट विदेशी सेनामा भर्ना हुने गरेको यो खबर नौलो भने होइन। अघिल्लो वर्ष मात्रै युक्रेनी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना भएको खबर पनि आएका थिए। त्यहाँ अध्ययन गर्न गएका केही युवा आफूहरू स्वेच्छाले युक्रेनी सेनामा भर्ना भएर रुसको अत्याचारविरुद्ध लड्न लागेको सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए। त्यसअघि युक्रेन सरकारले नै नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना भएर रुसविरुद्ध लड्न आग्रह गरेको थियो।  

यस्तै अमेरिकी र फ्रान्सेली सेनामा पनि नेपाली नागरिकहरू अवैध ढंगबाट कार्यरत रहेको दाबी गरिन्छ। जानकार स्रोतका अनुसार अमेरिकी सेनामा २ हजार र फ्रान्सेली सेनामा १ हजारजति नेपाली युवा कार्यरत छन्। विशेषगरी अध्ययनका लागि यी देशहरूमा गएका नेपाली युवाहरू त्यहाँको सेनामा भर्ती हुने गरेका छन्। अमेरिकी सरकारले आप्रवासी ‘ग्रिनकार्ड होल्डर’ विदेशी नागरिकका लागि आफ्नो सेनामा कोटा छुट्याउने गरेको छ। यही कोटामा नेपाली नागरिकहरू सेनामा भर्ना भएर युद्धग्रस्त देशमा पठाउने गरिएको बताइन्छ।  

फ्रान्सले सन् १८३१ देखि नै आफ्नो ‘फ्रेन्च लिजन आर्मी’मा विदेशीहरूलाई भर्ना लिने गरेको हो। उक्त सेनामा चार वर्ष सेवा गर्दा त्यहाँको नागरिकता पाइने प्रावधान छ। यही लोभमा अध्ययन र रोजगारीका लागि युरोपका विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली युवाहरू फ्रान्स पुगेर त्यहाँको सेनामा भर्ना हुने गरेका छन्।

भारत र बेलायती सेनामा मात्र अनुमति

नेपाली नागरिकले भारत र बेलायती सेनामा मात्रै भर्ती हुने अनुमति पाउँछन्। त्यसको जग भने नेपाल–अंग्रेज युद्धकै बेला कोरिएको हो। नेपाल र अंग्रेज (ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी) बीच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको युद्धमा गोर्खा सैनिकको पराक्रम देखेर प्रभावित अंग्रेजहरूले आफ्नो सेनामा नेपाली गोर्खालाई सहभागी गराउने निर्णय लिएका थिए। युद्धकै बीचमा सन् १८१५ मा लेफ्टिनेन्ट रोसको नेतृत्वमा गोर्खाली र भारतका अन्य जनजातिलाई समेटेर करिब ५ हजार फौजको ‘नासिरी रेजिमेन्ट’ बनाइएको थियो। यो नै नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती भएकोइतिहासको आरम्भ बिन्दु हो। यही नासिरी रेजिमेन्टपछि ‘गोर्खा राइफल्स’मा परिणत गरियो। यसैले गोर्खा भर्तीको इतिहास २०८ वर्ष भएको छ। यही नेपाली गोर्खा सैनिकले बेलायतका तर्फबाट भारतको पिन्डारी युद्धदेखि प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धसमेत गरी १७ वटा ठुला युद्धहरू लडेको इतिहास छ।  

यद्यपि नेपाली नागरिक बेलायती र भारतीय सैनिकमा भर्नाका लागि आधिकारिक सम्झौता भने सन् १९४७ मा भएको हो। सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। सोहीअनुसार हाल बेलायती सेनामा ४ हजार र भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा ३२ हजार नेपाली नागरिक कार्यरत रहेको विभिन्न स्रोतहरूले जनाएका छन्।  

‘ज्यान जोखिममा राखेर लडिरहेका नागरिक फर्काउनुपर्छ’

सैन्य इतिहासका अध्येता डा. प्रेमसिंह बस्न्यात अवैध ढंगबाट विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक जान नहुने बताउँछन्। यसमा राज्य बढी चनाखो हुनुपर्ने उनको जोड छ। ‘हामीले हाम्रो नागरिकलाई माया गर्नुपर्छ। युद्धको उत्कर्षमा पुगेका मुलुकले हाम्रा नागरिकलाई अवैध ढंगबाट लगेर जोखिमा राख्न दिनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबारे हाम्रो राज्य बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयको अहिलेको विज्ञप्तिले मात्रै समस्या समाधान नहुने बस्न्यातले बताए। उनले भने, ‘पश्चिमाहरू अहिले रुसको विपक्षमा छन्। उनीहरूले दबाब दिँदा यो विज्ञप्ति आएको हो। विज्ञप्तिले होइन, राज्यले आफ्ना नियोगमार्फत त्यहाँ अवैध ढंगबाट ज्यान जोखिममा राखेर लडिरहेका नागरिक फर्काउनुपर्छ।’ शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालजस्ता विपन्न राष्ट्रका नागरिकलाई सेनामा भर्ती गरे युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पठाएर विगतदेखि नै अत्याचार गर्ने गरेको धारणा उनको छ। ‘यो सरासर अत्याचार हो। आफ्नो देशको नागरिकताको आशा देखाएर हामीजस्ता गरिब देशका नागरिकलाई युद्धको भँगालोमा हालेर उनीहरू चतुर्याइँ गर्दैछन्,’ बस्न्यातले भने।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०८० ००:५६ बुधबार