मतु धामीका ३ छोरा घर नफर्किएको वर्षौं भयो। उनीहरू भारतमा चौकीदारी गर्छन्। आमाबाहेक सपरिवार उतै बस्छन्। आमालाई चाडपर्वमा खानेकुरासहितको नासो र दाल–चामल, नुनतेन आदि किन्न बेलाबेलामा पैसा पठाउँछन्, तर आफू घर आउँदैनन्। छोराहरू घर नफर्कनुको एउटै कारण हो– गाउँमा बस्न योग्य ठाउँ अभाव र कमाइखाने जमिन अभाव।

आमाले कुरी बसेको घरले पहिरोमा भासिने दिन पर्खिराखेको छ। न बस्न सुरक्षा, न बाँच्न अन्नपातको ग्यारेन्टी। छोराहरू गाउँ नफर्किएकोमा आमा मतुलाई कुनै गुनासो छैन। मतुले छोराहरू सानै छँदा पति गुमाइन्। पहिरोले भएभरको सबै जमिन बगायो। दुःख र कष्टमै उनले आफ्ना ५५ वर्ष कटाइसकेकी छन्।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिका– ४ गुइवनमा पहिरो बग्न थालेको २३ वर्ष भयो। २०५६ देखि पहिरोले खेत बगाउन थालेको हो। केही बस्ती त्यो बेला नै बगे। उनीहरू त्यहाँबाट सरे। अर्को सुरक्षित ठाउँ रोजे तर त्यो ठाउँ पनि सुरक्षित रहेन। पानी परेको कुन रात पहिरोले बगाउने हो, कुनै ग्यारेन्टी छैन।

१ सय १६ बढी जोखिम गाउँमध्ये गुइवन अति जोखिम छ। गुइवनसँगै जोडिएको ७ नम्बरका गुम्लागाउँ र हातेलेख तथा बुढीगंगा नगरपालिकाको बजेडीको सिंगो बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ। ती बस्तीका अधिकांश परिवार विस्थापित नै छन्। बढीजसो भारत पसेका छन्। केही तराई क्षेत्रमा सुकुम्बासी जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्। गाउँमा बसोबास गर्ने २ सय बढी गुइवनवासीमध्ये १ सय २५ परिवार प्रत्यक्ष पहिरोको मारमा छन्। मतु धामीका छोरा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। २५ परिवार विस्थापित नै भएर गाउँ छाडेको दशक बितिसक्यो। उनीहरू घर छाडेदेखि फर्किएका छैनन्। घरको नाम निशाना छैन, जमिन पहिरोसँगै बगिसकेको छ।

बस्दै आएको गाउँघर, उर्वर जमिन, राम्रो उत्पादन हुने रहरलाग्दो फाँट पहिरोले क्षत्विक्षत् बनेको छ। गाउँमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका र महिला वृद्धवृद्धाबाहेक पुरुष भेटिँदैनन्। परदेशी नहुने गाउँका कुनै घर बाँकी छैनन्। परदेश नगए कसैको चुलोमा आगो बल्ने अवस्था छैन। उच्च शिक्षा गरेका युवा भेट्न गाउँमा मुस्किल छ। पहिरोले फर्केर आउने ठाउँ नै नराखी बगाइदियो। युवा र महिलासमेत गाउँ छाडेर भारतका बागेश्वर, अल्मोडा, द्वाराहाट, रानीखेत, हल्दानी, देहरादुन, मिरै, सिल्लालगायतका ठाउँमा मदजुरी र चौकीदारी गर्दै आएका छन्।

घर नबस्नु, विद्यालय शिक्षा पूरा नहँुदै परदेशी बन्नुको पहिलो कारण पहिरो नै हो। रोजगारी छैन, काम पाइँदैन, कमाइखाने जमिन छैन, भारतबाहेक अर्को सहारा कहाँ छ ?’, स्थानीय मनवीरे धामीले प्रतिप्रश्न गरे। उनको परिवार पनि दशकदेखि भारतमै बस्छ। दसैं–तिहारबाहेक प्रायः गाउँमा कोही आउँदैनन्। चुनावमा समेत २ सय बढी अनुपस्थित हुने गरेको तथ्यांक छ।

गाउँमा पनि शान्त वातावारणमा बस्ने अवस्था छैन। कुन बेला कताबाट पहिरो खस्ने हो, पत्तै हुन्न। असार लाग्नेबित्तिकै अस्थायी वासका लागि काठले बनाएको खरकमा बस्ने गरेको रञ्जिते धामीले दुःख सुनाए। ४५ वर्षका रञ्जितको आठजनाको परिवार हाल त्यही चुहिने अस्थायी खरकमै रात काट्न बाध्य छन्।

पहिरोको पीडामा १ सय बढी परिवार छन्। गाउँका ३७ बढी परिवारले अस्थायी खरक बनाएरै बस्ने गरेको अवस्था छ। ५० बढी घर तत्काल सार्नुपर्ने देखिन्छ। २५ परिवारसँग बस्ने घरसमेत छैन। अहिलेसम्म ४ सय पाथी बीउ लाग्ने खेत बगाइसकेको स्थानीय बताउँछन्। बर्खाका तीन महिना अधिकांश परिवार सुत्दै सुत्दैनन्।

त्यही स्थानमा घरबार बसाउने कुनै सम्भावना छैन। बस्नका लागि उपयुक्त ठाउँ नभएर सार्न सुझाव भूगर्भविद्हरूको छ, तर राज्य त्यसतर्फ सचेत छैन। सँगै जोडिएका हातेलेखकका ३० बढी परिवार र १ सय २५ बढी बजेडी परिवारलाई समेत सार्नुको विकल्प छैन।

पहिरोले परदेशी बनेका स्थानीयलाई सोही स्थानमा फर्काउने अवस्था त छैन, तर नेपाली हुनुको सम्झना राख्ने काम राज्यबाट हुनुपर्छ भन्ने माग आफूहरूको रहेको भन्छन् वडाध्यक्ष दलबहादुर धामी। खरमा बस्दा चिसोले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ। ‘बालबालिका काखमा च्यापेर भागाभाग गर्दाको सास्ती र कष्ट कसलाई सुनाउनु ?’, स्थानीय साइमले धामीले दुखेसो पोखे।

‘११ जनाको परिवार छ। घर बस्नलायक छैन। कमाइखाने जमिन छैन। भारत नगई बाँच्न मुस्किल छ। स्थानीय सरकार र नेतालाई सुनाउँदा थाकिसक्यौं’, साइमलेले थपे। २०५६ सालयताका सबै निर्वाचनमा नेताहरूले बस्ती सार्ने एजेन्डासहित गाउँ पस्ने, आश्वासन दिने र फर्कने गरेको गुइवन नाउलीका गोरे धामीले वास्तविकता बताए। भोट लिने र वासका लागि पनि सहारा नदिने नेताहरूले नै दुःखमा दुःख थपिदिएको स्थानीयको भनाइ छ।

‘भारत नगएर केही हुन्न, अरूको देशमा कमाउन गए पढ्ने समय नै हुन्न’,भारतमा कमाइ गर्दै महेन्द्रनगरमा बढ्दै गरेका भीमबहादुर धामीले दुःख सुनाए। उसो त पुरुष र युवायुवती बाध्यताले भए पनि भारत पुगेर सुरक्षित वासमा छन्। कष्ट गरेरै भए पनि शान्त मनले खान र सुत्न पाएका छन्, सबैभन्दा बढी पीडा र सास्ती गाउँमा बस्ने महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई भएको छ भन्छिन् पार्वती खत्री।

बस्ती स्थानान्तरणका लागि माग गरेको पनि दुई दशक बित्न लाग्यो। पहिलोपटक २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा उनीहरूले औपचारिक माग राखेका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेको थियो। कुनै कामको थालनी गरिएन। त्यतिबेला चुनाव जित्ने र आश्वासन दिने नेता देवराज जोशी हाल प्रदेश प्रमुख छन्। तर गुईवनसहितका बाजुराका पहिरो प्रभावित बस्ती सार्ने विषयमा कसैको चासो छैन।

उनीहरूले त्यही माग २०७० मा पनि राखे। अघिपछिको समयमा पनि सुनाए। त्यो चुनावमा नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले जिते। मन्त्री भए। थापा मन्त्री हुँदा पहिरोपीडितलाई नै लक्षित गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरियो। राज्यका तर्फबाट बाजुरा नमुना अभ्यासका लागि छनोट पनि भयो। ७४ करोड बजेट पनि विनियोजन भयो। थापा मन्त्रीबाट हटेपछि थप कुनै प्रक्रिया र कामको अपडेट सुनिएको छैन।

त्यसपछि वाम गठन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता लालबहादुर थापाले संघ र प्रकाश शाहले प्रदेश सभा चुनाव जिते। शाह प्रदेशमा मन्त्री भए, दुवैले बस्ती विकासका लागि ठोक कदम नै थालनी गरेनन्। हाल जितेका कांग्रेसका बद्री पाण्डे र पदमबहादुर शाहीले पनि त्यसमा कुनै चासो देखाएनन्। तर गुइवनसहितका पहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनताको बस्ती सार्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित चुनावमा भोट मात्रै मागेको देखिन्छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रकारको सुरक्षा र संरक्षण नहुने देखे पनि स्थानीय वासिन्दा भारत नै पहिलो रोजाइमा पार्न बाध्य छन्। खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले सार्नुपर्ने बस्तीको यकिन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने गरी छलफल चलेको अध्यक्ष दिलबहादुर रावतले बताएका छन्। गुईवन र गुम्लागाउँका स्थानीयलाई खप्तड छेडेदह गाउँपालिका– ७ लम्गाउँको पारी वन बस्तीमा सार्ने योजना अघि राखिएको वडा नं ७ का अध्यक्ष खगेन्द्र रावतले बताएका छन्।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०८० ०३:३६ मंगलबार