१७ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

कमाई खाने जमिन जति पहिरोमा, जिउने आधार खोज्दै भारत

पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको गुईवन बस्ती। तस्बिर: नागरिक

मतु धामीका ३ छोरा घर नफर्किएको वर्षौ भयो। उनीहरु भारतमा चौकीदारी गर्छन्। आमा बाहेक सवपरिवार उतै बस्छन्। आमालाई चाडपर्वमा खानेकुरा सहितको नासो र दाल चामल नुनतेन किन्न पैसा बेला बेला पैसा पठाउँछन्। तर आफू घर आउँदैनन्। छोराहरु घर नफर्किनुको एउटै कारण हो, गाउँमा बस्न योग्य घर छैन्। कमाइखाने जमिन पहिरोले लगिसकेको छ।

आमाले कुरी बसेको त्यही घर पनि पहिरोमा भासिने दिन पर्खिराखेको छ। न बस्न सुरक्षा, न बाँच्न अन्नपातको ग्यारेन्टी। गाउँ नफर्किएकोमा आमा मतुलाई कुनै गुनासो छैन्। मतुले छोराहरु सानै छदाँ श्रीमान गुमाइन्। पहिरोले भए भरको सबै जमिन बगायो। दुख र कष्टमै उनले आफ्ना ५५ बर्षाद कटाइसकेकी छन्।

खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ४ गुइवनमा पहिरो बग्न थालेको २३ वर्ष भयो। २०५६ पछि पहिरोले खेल बगाउन थालेको हो। केही बस्ती त्यो बेला नै बगे। उनीहरु त्यहाँबाट सरे। र अर्को सुरक्षित जस्तो देखि ठाउँ रोजे। तर त्यो ठाउँ पनि सुरक्षित छैन्। पानी परेको कुन रात पहिरो बगाउने हो, कुनै ग्यारेन्टी छैन्।

१ सय १६ बढी जोखिम गाउँ मध्ये गुइवन अति जोखिमको पहिलो नम्बरमा पर्छ। गुइवनसँगै जोडिएको ७ नम्बरको गुम्लागाउँ, हातेलेख र बुढीगंगा नगरपालिकाको बजेडीको सिंगो बस्ती पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छ। ती बस्तीका अधिकांश परिवार विस्थापित नै बनेका छन्। बढीजसो भारत पसेका छन्। केहीले तराइ क्षेत्रमा सुकुम्बासी जिन्दगी बिताउँन बाध्य छन्।

गाउँमा बसोबास गर्ने २ सय बढी गुइवन बासी मध्ये १ सय २५ परिवार प्रत्यक्ष पहिरोको मारमा छन्। मतु धामीका छोराहरु प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन्। २५ परिवार विस्थापित नै भएर गाउँ छोडेको दशक बितिसक्यो। उनीहरु घर छोडेदेखि फर्किएका छ्रैन्। घरको नाम निशाना छैन्, जमिन पहिरोसँगै बगिसकेको छ।

ठूला गराहरु, उर्वर जमिन क्षेत्र, राम्रो उत्पादन हुने रहरलाग्दो गाउँ थियो, गुईवन। तर त्यही गाउँ अहिले क्षेदविच्छेद छ। मानव बस्तीका लागि अयोग्य घोषित छ। तर पनि स्थानीय अर्को विकल्प नभएपछि त्यही ठाउँमा बस्न बाध्य छन्। गाउँमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका र महिला वृद्धवृद्धा बाहेक पुरुष भेटिदैनन्।

नवविवाहीत र युवा अवस्थाका महिलाहरुले समेत गाउँ छोडेर सवपरिवार सहित भारतको बागेश्वर, अल्मोडा, द्धाराहाट, रानीखेत, हल्द्धानी, देहरादुन, मिरै, सिल्ला लगायतका ठाउँमा मदजुरी र चौकीदारीमा जीवन गुजारा गरेका छन्। परदेशी नहुने घर कोही छैनन्। परदेश नगए कसैको चुलोमा आगो बल्ने अवस्था छैन्। उच्च शिक्षा गरेका भेटाउन गाउँमा मुस्कील जस्तै छ।

घर नबस्नु, विद्यालय शिक्षा पुरा नहुदै परदेशी बन्नुको पहिलो कारण पहिलो नै हो। रोजगारी छैन्, काम पाइदैन्, कमाइखाने जमिन छैन्, भारत बाहेक अर्को साहरा कहाँ छ, स्थानीय मनवीरे धामीले प्रतिप्रश्न गरे। उनको परिवार पनि दशक देखि भारतमै बस्छन्। दशै तिहार बाहेक प्राय गाउँमा कोही आउदैनन्। चुनावको समयमा समेत २ सय बढी अनुपस्थित हुने गरेको तथ्याकं छ।

गाउँमा बसेकाहरुलाई पनि शान्त वातावारणमा बस्ने अवस्था छैन्। कुनबेला कताबाटपहिरो खस्ने हो, पत्तै हुन्न। असार लाग्ने बित्तिकै अस्थायी बासका लागि काठको बनाएको खरकमा बस्ने गरेको रञ्जीते धामीले दुख सुनाए। ४५ वर्षका रन्जीतको ८ जनाको परिवार हाल त्यही चुहिने अस्थायी खरकमै रात काट्न बाध्य छन्।

हाल पहिरोको पीडामा १ सय बढी परिवार छन्। गाउँका ३७ बढी परिवारले अस्थायी खरक बनाएरै बस्ने गरेको अवस्था छ। ५० बढी घर तत्काल सार्नु पर्ने देखिन्छ। २५ परिवारसँग बस्न घर समेत छैन्। अहिलेसम्म ४ सय पाथी लाग्ने खेत बगाइसको स्थानीय बताउँछन्। बर्षादका तीन महिना अधिकांश परिवार सुत्दै सुत्दैनन्। 

त्यही स्थानमा घरबार बसाउने कुनै संभावना नै छैन्। बस्नका लागि उपयुक्त ठाउँ नभएर सार्न सुझाव भूगर्भविद्हरुको छ। तर राज्य त्यसतर्फ सचेत छैन्। सँगै जोडिएका हातेलेखकका ३० बढी परिवार र १ सय २५ बढी बजेडी परिवारलाई समेत सार्नुको विकल्प छैन्।

पहिरोले परदेशी बनेका स्थानीयलाई सोही स्थानमा फर्काउने अवस्था त, छैन्, तर नेपाली हुनुको सम्झना राख्ने काम राज्यबाट हुनु पर्छ भन्ने माग आफूहरुको रहेको भन्छन्, वडा अध्यक्ष दलबहादुर धामी। खरमा बस्दा चिसोले स्वास्थ्य अवस्था बिग्रीदैं गएको छ। बालबालिका काखमा च्यापेर भागाभाग गर्दाको सास्ती र कष्ट कस्लाई सुनाउँनु स्थानीय साइमले धामीले दुखेसो पोखे।

११ जनाको परिवार छ। घर बस्न लायक छैन्। कमाइखान जमिन छैन्। भारत नगइ बाँच्न मुस्कील छ। स्थानीय सरकार र नेतालाई सुनाउँदा थाकिसक्यौं, साइमलेले थपे। २०५६ देखि यताका सबै निर्वाचनमा नेताहरुले बस्ती सार्ने एजेण्डा सहीत गाउँ पस्ने, आश्वास दिने र फर्किने गरेको गुइवन नाउलीका गोरे धामीले वास्तविकता बताए। भोट लिने र बासको लागि पनि साहरा नदिने नेताहरुले नै दुखमा दुख थपिदिएको महशुस स्थानीयलाई छ।

पढ्ने अवस्था नै छैन्। भारत नगएर केही हुन्न, अरुको देशमा कमाउन गए पढ्ने समय नै हुन्न, भारतमा कमाइ गर्दै महेन्द्रनगरमा बढ्दै गरेका भिम बहादुर धामीले दुख सुनाए। उसोत त पुरुष युवा युवती बाध्यताले भएपनि भारत पुगेर सुरक्षित बासमा छन्। कष्ट गरेरै भएरपनि शान्त मनले खान र सुत्न पाएका छन्, सबैभन्दा बढी पीडा र सास्ती गाउँमा बस्ने महिला, वृद्धवृद्धार बालबालिकालाई भएको भन्छिन् पार्वती खत्री।

बस्ती स्थानान्तरणका लागि माग गरेको पनि दुई दशक बित्न लाग्यो। पहिलो पटक २०६४ सालको संविधान सभाको चुनावमा उनीहरुले औपचारिक माग राखेका थिए। त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले चुनाव जितेको थियो। कुनै कामको थालनी गरिएन्। त्यो बेला चुनाव जित्ने र आश्वासन दिने नेता देवराज जोशी हाल प्रदेश प्रमुख छन्। तर गुईवन सहितका बाजुराका पहिरो प्रभावित बस्ती सार्ने विषयमा कसैको चासो छैन्।

उनीहरुले त्यही माग २०७० मा पनि राखे। अघि पछिको समयमा कति कतिलाई सुनाए, त्यो अनगिन्ती नै छ। त्यो चुनाव नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले जिते। मन्त्री भए। थापा मन्त्री हुँदा पहिरो पीडितलाई नै लक्षित गरि एकीकृतबस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरियो। राज्यका तर्फबाट बाजुरा नमुना अभ्यासका लागि छनोट पनि भयो। ७४ करोड बजेट पनि विनियोजन भयो। थापा मन्त्रीबाट हटेपछि थप कुनै प्रक्रिया र कामको अपडेट सुनिएको छैन्।

त्यसपछि बामगठन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता लालबहादुर थापाले संघ र प्रकाश शाहले प्रदेश सभा चुनाव जिते। शाह प्रदेशको मन्त्री भए, दुबै जनाले बस्ती विकासका लागि ठोक कदम नै थालनी गरेनन्। हाल जितेका नेपाली काँग्रेसका बद्री पाण्डे र पदमबहादुर शाहीले पनि त्यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन्। तर गुइवन सहीतका पहिरो प्रभावित क्षेत्रका जनताको बस्ती सार्नु पर्ने माग संवोधन गर्ने आश्वासन सहीत चुनावमा भोट मात्रै मागेको देखिन्छ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रकारको सुरक्षा र संरक्षण नहुने देखेपनि स्थानीय भारत नै पहिलो रोजाइमा पार्न बाध्य छन्। खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले सार्नु पर्ने बस्तीको एकीन गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने गरि छलफल चलेको अध्यक्ष दिलबहादुर रावतले बताएका छन्। गुईवन र गुम्लागाउँका स्थानीयलाई खप्तड छेडेदह गाउँपालिका ७ लम्गाउँको पारी वन बस्तीमा सार्ने योजना अघि राखिएको ७ का अध्यक्ष खगेन्द्र रावतले बताएका छन्।

रावतले सार्ने ठाउँको तय गरिएको बताएपनि आर्थिक लागत र योजना अझै तय गरिएको छ्रैन्। हिउँदमा पानी नपाई समस्या, बर्षादमा पानी बढी भएर पहिरोको समस्यामा कष्टकर जीवन बिताउँन बाध्य स्थानीयलाई राहत स्वरुप पनि बस्ती विकासको काम अघि बढाउनको अर्को विकल्प छैन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो प्रतिकार्य पूर्व तयारी योजनामा बस्ती सार्न सिफारिस गरेको छ।

उसोत खप्तड छेडेदह गाउँपालिका भित्रका १४ बस्तीका ३ सय ३२ परिवार उच्च जोखिममा छन्। पालिकाका मेलतोला, आरुगडा, नाउली खोला गाँज्रा, बल्दे, धनाल्त, टुनीसैन गुईवन, चास्ला माडिखोला, छडिपाताल, गुम्लागाँउ बस्तीलाई पनि स्थान्तरण गर्नै पर्ने अवस्था छ। राज्यले ठोस नीति लिएर बस्ती सार्ने कामलाई समयमै ध्यान नदिए ठूलो धनजनको क्षति हुने अवस्था छ। भने भएको मानव जनशक्ति पनि विदेशीन बाध्य हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ०८:५३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App