सुगममा बसेका सरकारी कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान आफ्नो विवरण पठाउने सम्भावना तपाईँहरू कत्तिको देख्नुहुन्छ?

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गम र दुर्गममा बसेकालाई सुगममा ल्याउने पहल त गरिरहेका छन्। तर उनकै मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्रीस्तरिय यो निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त छैनन्।  

कारणः यसअघि सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका पाँच वटा निर्णय अलपत्र छन्। त्यसैले यो पनि निर्णय कार्यान्वयन होला ररु भन्ने कुरामा आशङ्का छ।

मन्त्रालयका एक उपसचिव दुर्गममा बसेकाहरूले सुगममा आउन विवरण पठाउने तर सुगममा बसेकाहरूले दुर्गममा जान विवरण नपठाउने सम्भावन देख्छन्। ‘सिंहदरबारमा बसेका कर्मचारीलाई हुम्ला, जुम्ला पठाउन त्यति सजिलो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर शक्ति केन्द्रको दबाब थेग्न सक्ने गरी मन्त्री र सचिवको दृढ इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव पनि छैन।’

यसअघि मोदीले गरेका पाँचवटा यस्ता निर्णय अलपत्र छन्। मन्त्रीको सचिवालयले भने मोदीले गरेका निर्णयहरू अलपत्र नपरेको, कार्यान्वयनका क्रममा रहेको दाबी गरेको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना निकाल्दै नौ दिनभित्र दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीहरूले सुगममा आउन चाहेका जिल्ला तथा सुगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान चाहेका जिल्लाको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा ‘क’ र ‘ख’ ९दुर्गम जिल्ला० मा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘ग’ र ‘घ’ जिल्ला ९सुगम जिल्ला० तथा ‘ग’ र ‘घ’ जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘क’ र ‘ख’मा जान अनिवार्य विवरण पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै उक्त सूचनामा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले हालसम्मको विवरण ९नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, समायोजन, काज, कामकाज, रमाना, हाजिर भएको जानकारी लगायत० सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक ९पिआइएस अपडेट० गर्न भनिएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना निकाल्दै नौ दिनभित्र दुर्गममा काम गरेका कर्मचारीहरूले सुगममा आउन चाहेका जिल्ला तथा सुगममा कार्यरत कर्मचारीहरूले दुर्गममा जान चाहेका जिल्लाको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत मन्त्रीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले सुगममा बसेका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउने र दुर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा पठाउने निर्णय कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुने दाबी गरे। ‘यसका लागि हामीले सबै तयारी गरिसकेका छौं। कर्मचारीहरूको विवरण पनि तयार भइसकेको छ,’ उनले भने।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि पनि पटकपटक दुर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा पठाउन तथा सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाउन प्रयास नभएका होइनन् तर सफल हुन सकेको छैन। अहिले पनि सिंहदरबारमा कार्यरत एक तिहाइ कर्मचारी आफ्नो जीवन अवधिभर सिंहदरबार बाहिर जानुपरेको छैन। बढी भयो भने एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयसम्म जाने गरेका छन्।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ०७:२७ सोमबार