सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेत र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका कार्यालय प्रमुखलाई अदालतको आदेश अटेर गरेको भन्दै कैद र जरिवाना ठहर गरेको छ।
१२ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत)बाट भएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दुवैजनालाई जनही १५ दिन कैद र ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७९ फागुन ११ मा गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो। ‘अतः प्रत्यर्थीहरू तत्कालीन प्रनाउ (हाल प्रहरी उप) रमेशकुमार बस्नेत, महानगरीय प्रहरी परिसर, हनुमानढोका काठमाडौंका वर्तमान कार्यालय प्रमुख (२०७९ फागुन ११ का दिन कायम रहेका कार्यालय प्रमुख) समेतले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६८ साल असार २९ मा जारी भएको परमादेशको रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको कसुरमा निजहरूलाई जनही १५ दिन कैद र ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले तोकेको समय २०७९ फागुन ११ मा महानगरीय प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की रहेका छन्।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अधिकारीलाई सजाय माफीका लागि विकल्प पनि दिएको छ। ‘काम कारबाहीमा सुधार गर्ने एक अवसर प्रदान गर्नु मनासिव देखिएकाले यो फैसलाको जानकारी पाएको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६८ असार २९ मा जारी भएको परमादेशको युक्तियुक्त रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गरी पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण कागजसहित सजाय माफीका लागि क्षमा याचना गरी निवेदनसहित यस अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रत्यर्थीहरूलाई हुने ठहर गरिएको उपरोक्त अनुसारको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरी सोही बखत विचार गर्नेसमेत ठहर्छ,’ अदालतले भनेको छ। यसअघिको आदेश कार्यान्वयन गरी अदालतमा निवेदन दिएमा हेदहिर्दैमा राखी यसै इजलासमा पेश गर्नसमेत आदेश गरिएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सजाय मिनाहाका लागि सहज विकल्प दिएको हो।
पुनरावेदन अदालत पाटनबाट १२ वर्ष अघि एक परमादेश जारी भएको थियो। निवेदक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ समेतले दिएको किर्तेसम्बन्धी कसूरको जाहेरी दरखास्त बमोजिमको अनुसन्धान छानविन गर्नको लागि अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले प्रहरीहरूलाई दोषी ठहराएको हो। ‘निवेदक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठसमेतले दिएको कीर्ते सम्बन्धी कसूरको जाहेरी दरखास्त बमोजिमको अनुसन्धान छानविन गर्न गर्ने कार्य अहिले करिब ११ वर्ष व्यतित हुँदासम्म पनि सम्पन्न गरिएको देखिएन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मुद्दामा गरिएको सुनुवाइका सन्दर्भमा अदालतबाट भएका आदेशअनुसार प्राप्त जवाफबाट जाहेरीमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूलाई पक्राउको लागि लेखापढी भइरहेको तथा इन्द्रराज्य लक्ष्मी देवी प्रसुती गृह, थापाथलीबाट विवरण झिकाई मिसिल संलग्न रहेको भन्नेसम्मको कार्य गरिएको कुरा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट जानकारी पठाइएको उचित वा पर्याप्त कारण मान्न मिल्ने देखिदैन।’ सरकारवादी हुने भनी पेश गरिएको जाहेरी दर्खास्तअनुसारको अनुसन्धान छानविन सम्बन्धी काम कारबाही उचित र मनासिव समयभित्र नभएको अदालतको ठहर छ। समयभित्र नै तदारुखताका साथ काम सक्नु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको कानुनी कर्तव्य सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले तोकेको छ। अदालतबाट परमादेशको रिट आदेश जारी भएको ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान, छानबिनको कार्य सम्पन्न नहुनुलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ। ‘कुनै मनासिव कारण वा औचित्य खुल्न आएको देखिदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ।
इन्द्रबहादुरसमेतले दिएको जाहेरी दरखास्तबाट कुनै जटिल अर्थात ११ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान छानविनको कारबाही टुंगाउन नसक्ने प्रकृतिको जटिल विषय नभएको उल्लेख छ। ‘समग्र परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको केवल अकर्मण्यता वा उदासीनताको कारणबाट उल्लिखित बिषयमा अनुसन्धान छानविनको कार्य सम्पन्न नगरिएको भन्ने देखियो’, अदालतले भनेको छ, ‘अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाको हर हालतमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। फैसलाको पालना गर्ने कुरामा कुनै प्रकारको बहानाबाजी गरिनु अनुचित कार्य हुन जान्छ।’ अदालतबाट भएको आदेशको वाञ्छित समयावधि भित्र कार्यान्वयन नगरिएको कुरा प्रमाणित भएको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘अदालतको आदेशको पालना नगरी अटेर गरेर अपहेलना गरेको भनी ठहर सर्वथा मनासिव हुन्छ।’
मुद्दाको विषय २०५३ सालदेखिको देखिएको छ। एक कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनाएर महानगरीय प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको थियो। त्यस जाहेरीलाई प्रहरीले अगाडि नबढाएको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। रिट निवेदनमाथि पाटनले छिटो अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतको आदेश पालना भएन। त्यसपछि अदालतको अवहेलना भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दर्ता भएको थियो।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८० ०२:०२ मंगलबार
