तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुक कुनै न कुनै नामका आतंकवादबाट बेलाबेला प्रताडित हुँदै आएका छन् ।  

दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्समध्ये अधिकांश मुलुकमा आन्तरिक र सीमापार आतंकवादी गतिविधि देखिने गरेका छन् ।  

‘दक्षिण एसियाली आतंकवाद: परियोजना प्रतिवेदन’का अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका कुल २१३ आतंकवादी समूहमध्ये १२४ समूह सक्रिय छन् । उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकमा सन् १९७० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विभिन्न खालका एक लाख ९० हजार घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा ३९ प्रतिशत, भारतमा २५, पाकिस्तानमा २४ र श्रीलंकामा पाँच प्रतिशत घटना भएका अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्व विशेषज्ञ डा डा ईन्द्र अधिकारीले बताए । ‘राज्य संवेदनशील नभएका बेला, राज्यप्रति असन्तुष्टि बढेको समयमा र दमन भएका अवस्थामा आतंकवादका घटना बढेका देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘नियन्त्रणका लागि मुख्य कारण खोजी गरी जनता केन्द्रित सुरक्षा रणनीति आवश्यक हुन्छ । आतंकवाद नियन्त्रणका लागि आन्तरिक एकता र क्षेत्रीय सहकार्यसमेत आवश्यक छ ।’  

यस क्षेत्रमा अलगाववादी विद्रोह, धार्मिक उग्रवाद, अतिवादलगायत विभिन्न प्रकारका आतंकवादी क्रियाकलाप हुने गरेका देखिन्छन् । भारतमा सन् २००४ भएको मुम्बई आक्रमण, काश्मीर विद्रोह र मध्य भारतको नक्सल हिंसा, अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा भएको काबुल विमानस्थल बम विस्फोट, श्रीलंकामा एलटिटीइका आत्मघाती बम आक्रमण र सन् २०११ इस्टर आइतबारको आक्रमण, बंगलादेशमा जमात–उल–मुजाहिदीन बंगलादेश (जेएमबी) जस्ता समूहका आक्रमण, सन् २०१६ ढाकामा भएको क्याफे आक्रमण यस क्षेत्रका आतंकवादी हमलाका केही उदाहरण हुन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दक्षिण एसियामा आतंकवाद सामाजिक, आर्थिक र भू–राजनीतिक कारणहरूसँग गाँसिएको बहुआयामिक समस्या भएको बताए । नेपाल भारत विकास मञ्चले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘दक्षिण एसियामा आतंकवाद र दीर्घकालीन समाधान’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यसबाट मानव जीवन, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सद्भाव र क्षेत्रीय स्थिरतामा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गरे ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘सीमापार आतंकवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय सहयोग, सीमा सुरक्षा, लक्षित आतंकवाद विरोधी उपाय र सामाजिक–आर्थिकजस्ता मूल कारण सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ यस्तै, सैन्य प्रतिक्रिया, कूटनीति, आर्थिक विकास र पुनःसामाजिकीकरणको सन्तुलित दृष्टिकोण, प्रविधि प्रयोग, गैर–राज्यीय समूह निष्क्रिय पार्न पुनःसंवाद, राजनीतिक स्थिरता, गरिबी निवारण र शिक्षा प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।  

आतंकवाद नियन्त्रण गर्न समृद्धि र रोजगारी आवश्यक 
आतंकवाद निर्मूल गर्न यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयन्त्र गठन गरी विभिन्न प्रयाससमेत भइरहेका छन् । तथापि, बेलाबेला समस्या उत्पन्न भइरहेकाले त्यसका मूल कारक पहिचान गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले विविध कारणले दक्षिण एसिया आतंकवादी समूहको केन्द्र बन्न पुगेको उल्लेख गरे । 

यसमा आन्तरिकदेखि सीमापार समस्यासँग जोडिएका विविध पक्ष कारक रहेको भन्दै उनले सैनिक बलले मात्र आतंकवाद दीर्घकालीन रूपमा निर्मूल नहुने धारणा राखे । ‘यसका लागि आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक समाधानका उपायको खोजी गर्नुपर्छ । आतंकवादका विभिन्न कारणले यस क्षेत्रको क्षेत्रीय संगठन सार्क नै ओझेलमा परेको अवस्था छ,’ पूर्वसचिव आचार्यले भने ।  

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले चरम गरिबी र बेरोजगारीले आतंकवादलाई प्रश्रय पुगिरहेको बताए । शक्ति र सत्ताका साथै स्रोतसाधनको समान वितरण भएमा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम हुने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘आतंकवाद निर्मूल गर्न मुख्य कारक खोजी गर्ने र संगठित सञ्जाल रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रमा आतंकवाद नियन्त्रण गर्न भारतजस्तो ठूलो मुलुकले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र यसमा अरु मुलुकको सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक छ ।’  

पूर्वरक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा सदियौँदेखि सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा दुवै देश गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । नेपालको आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार र सबै दल स्पष्ट रहेको उनले बताए ।

पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले यस क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा, असमानतालगायत कारणले आतंकवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताए । नागरिकको जीवन सरल र सहज बनाई आत्मसम्मान तथा पहिचान दिन सके आतंकवाद निर्मूल गर्न सकिने उनको धारणा छ । राज्यले आफ्ना जनतालाई आश्वस्त बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीता, विविधताको उचित व्यवस्थापनलगायत पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा बस्नेतको जोड छ ।  

पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले जुनसुकै नाममा हुने आतंकवाद विश्वमै अस्वीकार्य भएको र यसलाई कसैले पनि समर्थन गर्न नहुने बताए । उनले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रको खिलाफमा प्रयोग हुन नदिन सरकार सधैँ चनाखो हुनुपर्ने बताए ।  

मञ्चका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहले दक्षिण एसियामा विकास र समृद्धिका लागि आतंकवाद नै सबैभन्दा बढी चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए । उनले सबै मुलुक मिलेर दीर्घकालीन समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस