बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा अपाङ्गता आरक्षण कोटा घटाएको विरुद्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
प्रदेश निजामती ऐन २०७९ मा अपाङ्गता आरक्षण कोटा घटाएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै अपाङ्ग महासंघले रिट दायर गरेकाे हाे।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुल एक सयमा ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको थियो। उक्त ४५ लाई शतप्रतिशत आरक्षण कोटामा अपाङ्गता भएकाहरुका लागि ५ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले फागुन १८ गते ल्याएको प्रदेश निजामती ऐनमा ५ बाट घटाएर ३ प्रतिशत राखिएको भन्दै अपाङ्ग महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
‘यस विषयमा हामीले पटक पटक प्रदेश सरकारका मन्त्री र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संशोधनमा कुनै चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर सर्वोच्च गएका हौँ’, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश अध्यक्ष अस्वीन लम्सालले भने, ‘प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार गलत भयो। आरक्षण कोटा घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हौँ।’
अपाङ्ग महासंघका सचिव पर्वतराज विष्टले अधिवक्ता दिपेन्द्र मडैमार्फत रिट दायर गरेका हुन्। प्रदेश निजामती ऐनले समग्र बाग्मती प्रदेशभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अन्यायमा परेकोले न्यायका लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (१) बमोजिम रिट दायर गरेको उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) मा प्रष्ट रुपमा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कानूनसंग बाझिएकोमा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर हुने भएकोले बदरको माग गर्दै रिट दायर गरिएको अपाङ्ग महासंघका सचिव विष्टले बताए।
प्रष्ट रुपमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को (ङ) सँग बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १० उपदफा (१) को (च) बाझिएकोले बदरको माग गरिएको छ।
रिटमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सभामुख, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०८० १२:४५ मंगलबार
