इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिका–२ को एउटा सडक अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले डिभिजन सडक कार्यालयसँग प्राविधिक सहयोग माग्यो। कार्यालयले प्राविधिक पठाइदिने भयो र जिसस टोली अनुगमनका लागि निर्माण स्थल पुग्यो।
तर, जिससको टोली निर्माण स्थल पुग्नुअघि नै सडकका प्राविधिक अघिल्लै दिन त्यो सडक अनुगमन, नाप जाँच गरेर फर्किसकेका थिए। उनीहरूले जिसस उपप्रमुख नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीलाई त्यो सडकको गुणस्तर राम्रो रहेको, एउटा घरमा चाहिँ सडकका कारण क्षति भएकाले निर्माण व्यवसायीले नै बनाइदिने भएको र अनुगमन टोली निर्माण स्थल नपुग्दा पनि हुने ‘मनसाय’ सहितको ‘रिपोर्ट’ दिए।
तर, उपप्रमुख चित्रकला बराइलीलाई ‘चित्त’ बुझेन। उनलाई स्थानीयले समेत यो सडक अनिवार्य रूपमा अनुगमन गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए। उनले आफैं त्यो सडक हेर्ने इच्छा राखिन्। टोली लिएर जाँदा निर्माणाधीन सडक इन्जिनियरहरूले भने जस्तो थिएन। सडकमा गरेको ढलान गाडी चल्न नथाल्दै भत्किएको थियो। पानीले बगाइसकेको थियो। सडकमा प्रयोग गरिएको सामग्री आँखाले हेर्दै गुणस्तरहीन देखियो।
‘आफ्नै आँखाले हेर्दा सडक क्षतविक्षत छ, कसरी इन्जिनियरले हामीलाई गलत रिपोर्ट दिए भन्नेमा झसङ्ग भएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि सबैजसो योजना म आफैंले हेरेँ। कसको विश्वास गर्ने, कसको नगर्ने भन्नेमा परियो।’
बराइलीकै नेतृत्वमा रहेको टोलीले मंगलबारे–पुङफुङ–कमेरे सडक पनि अनुगमन गर्यो। झमझम पानीमा कालोपत्रे भइरहेको फाकफोकथुमपट्टिको सडकको काम पनि लथालिङ्ग र गुणस्तरहीन देखियो।
टोलीले फाकफोकथुम गाउँपालिकाकै इन्जिनियरको सहयोग लियो र सडक गुणस्तरहीन छ भन्ने प्राविधिक सुझाव पनि पायो। तर, सडक निर्माणकर्ता ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाले अनुगमन टोलीलाई सडकको विस्तृत जानकारी नै दिएन।
‘हामीलाई यो सडकको लगानी, प्रगति, सम्झौता अवधिलगायत कुनै विषयमा आयोजना निर्माणकर्ताले जानकारी दिन चाहेनन्,’ उपप्रमुख बराइलीले भनिन्, ‘आफ्नै प्राविधिक हुँदा अरू बेला पनि यहाँसम्म पुगेर अनुगमन गर्न सकिने थियो।’
यो असारमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेका ५ पालिकाका करिब १५ आयोजना अनुगमन गर्दा पनि उपप्रमुख बराइली प्राविधिक जाँचमा ‘सन्तुष्ट’ भइनन्।
‘जिससमा आफ्नै इन्जिनियर नहुँदा भौतिक आयोजना अनुगमनमा समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राविधिकबिनाको भौतिक आयोजना अनुगमनको खास अर्थ पनि हुँदैन।’
जिससले हरेक असारमा गर्ने भौतिक योजनाको अनुगमन प्राविधिक अभावकै कारण ‘कर्मकाण्डी’ मात्र भइरहेको छ। समन्वय र अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी लिएको जिससमा इन्जिनियर र प्राविधिक एकै जना पनि नहुँदा जनप्रतिनिधिको ‘नाङ्गो आँखा’ को हेराइकै आधारमा आयोजनाहरूको ‘पास र फेल’ छुट्याइने गरेको छ।
भौतिक निर्माणका सामग्रीसमेत प्रयोगशाला परीक्षणबिनै प्रयोग भइरहेका छन्। आफैंलाई चित्त नबुझे पनि योजनाहरूको अनुगमन भने गर्नुपरिरहेको बाध्यता जिससका जनप्रतिनिधि सुनाउँछन्। कुन योजनाको प्राविधिक स्टिमेट के छ ? वास्तविक बजेट कति हो ? खर्च कति भएको छ ? प्रगति कति भयो ? केलाई हेरेर योजना पास वा फेल गर्ने भन्ने कुनै आधार नभए पनि अनुगमन भने हुन छाडेको छैन।
जिसस प्रमुख जयप्रकाश राई आफूले गरेको अनुगमनले आफैंलाई सन्तुष्टि नदिएको बताउँछन्।
‘जिससमा इन्जिनियर, प्राविधिक छैनन्, हामी २ टोली बनाएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमात्रै अनुगमनमा जाँदैछौं,’ उनले भने, ‘कुनै ठाउँ चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहका इन्जिनियरको सहयोग लिइरहेका छौं। कतिपय ठाउँमा हामी जनप्रतिनिधिले जे देख्यौं, मूल्यांकनको आधार त्यहीमात्र हुँदैछ।’
उनले आफ्नै कार्यालयमा इन्जिनियर र निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला नहुँदा करोडौं रुपैयाँका योजनाको अनुगमन ‘झारो’ टार्नेजस्तै भइरहेको स्वीकारे।
‘जिससमा २ इन्जिनियरको दरबन्दी छ तर दुवै खाली,’ उनले भने, ‘कमसेकम योजनाहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएपछि प्राविधिक, इन्जिनियर र प्रयोगशालासम्म त व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर छैन।’
उनले पटक–पटक सरकारलाई घच्घच्याएपनि प्राविधिक कर्मचारी जिससमा सरुवा नआएको बताए। जिससमा आफ्नै बजेटका कुनै पनि योजना नहुने भएकाले इन्जिनियर र प्राविधिकले सरुवा आउन इच्छा नै नगर्नेगरेको उनको भनाइ छ।
‘भौतिक आयोजनाको अनुगमन प्राविधिकबिना सम्भव हुँदैन, हामी जनप्रतिनिधि र अप्राविधिक कर्मचारीले आँखाले जे देख्यो, त्यहीमात्र भन्ने हो,’ उनले भने, ‘नाङ्गो आँखाले हेरेर योजना पास र फेल गराउनु परिरहेको छ।’
जिससले बेग्लाबेग्लै २ टोली बनाएर जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका केही आयोजना अनुगमन गरेको जनाएको छ।
‘कहिलेकाहीं त हामीलाई अन्य कार्यालयका प्राविधिकले राम्रो कामलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रै भनेर झुक्याउँदा पनि रहेछन्,’ उपप्रमुख बराइलीले भनिन्, ‘यस्तो विडम्बनाको अवस्थामा पनि जिससले अनुगमन चाहिँ गर्नुपरिरहेको छ।’
उनले संघीय र प्रदेश सरकारले कुनै पनि ठाउँमा आयोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरेको समेत पाएको बताइन्।
‘कतिपय आयोजना संघ र प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चालन गरेपनि स्थानीय तहलाई जानकारी नै रहेनछ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी आ–आफ्नै तालमा योजना सञ्चालन गर्दाको परिणाम राम्रो आउँदैन, समन्वयमा काम गर्न सुझाएका छौं।’
जिससले स्थानीय तहले गरेका काम पनि सम्बन्धित स्थानीय तहकै इन्जिनियरको सहयोगमा मात्र अनुगमन गरिरहेको छ।
‘जुन प्राविधिकबाट काम गरिएको छ, उसैलाई अनुगमन गराउँदा पनि प्रभावकारी नतिजा आउँछ भन्ने लागेन,’ उपप्रमुख बराइलीले भनिन्, ‘आउँदो वर्षदेखि चाहिँ अनुगमनका लागि अन्तैबाट प्राविधिक व्यवस्था गर्ने कि भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको छ।’
प्रकाशित: २३ असार २०८० १२:२७ शनिबार
