काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले टीकापुरलगायतका घटनाका आरोपितको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।  

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले सरकारले के कारणले मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो, कारण पेस गर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो।

इजलासले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश तोके पनि अझैसम्म इजलास बसेको छैन। संविधानसँग बाझिएका मुद्दा पर्ने संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप भने थपिएको छ।

सर्वोच्चले सरकारलाई मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा भइरहेको प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। सरकारले टीकापुरलगायतका हिंसात्मक घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा आइतबार रिट परेको थियो।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, जगदीशचन्द्र बराल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका हुन्।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षअघिका घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गर्नु 'राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई ढाकछोप' गर्न खोजेको रिट निवेदकको दाबी छ।

घटनाका आरोपितउपर अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने जिकिर गर्दै प्रक्रिया रोक्न निवेदनमा माग गरिएको छ। अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिइ मुद्दा फिर्ता हुने आशंका बढेको भन्दै कुनै काम नगराउन प्रतिषेधको आदेश पनि रिट निवेदकले माग गरेका थिए।

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा दुईवर्षीय बालक, एसएसपीसहित आठजना प्रहरीको हत्या भएको थियो। त्यस्तै महोत्तरीमा एक बालकलाई एम्बुलेन्सबाट निकाली हत्या गरिएको थियो। घटनाका आरोपितलाई जोगाउन जेठ ४ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय' गरेको थियो।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७४ ०२:३० मंगलबार