सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो, त्यहाँका अवैध संरचना भत्काइसकिएको हुन्थ्यो। किनकि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते फेवातालको सीमांकन, नक्सांकन र सौन्दर्यकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो।

विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको सीमांकन तथा चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारलाई फरकफरक जिम्मेवारी तोकिदिएको थियो। त्यसमा संघ सरकारलाई चार किल्ला निर्धारण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई त्यसको नक्सांकन र सौन्दर्यकरण गर्न तथा पोखरा महानगरपालिकालाई तालको संरक्षण गर्न आदेश गरिएको छ। ६ महिनाको अवधि तोकेर गरिएको आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु उल्टै सर्वोच्चको आदेशविपरीत पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालसहित पोखराका नौवटै तालको मापदण्ड घटाउने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। भूमाफियाको दबाब र प्रभावमा परेर स्थानीय तहको चुनावअगाडि तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय भएको थियो।

ताल संरक्षणका लागि यो अन्तिम मौका हो। यसलाई खेर नफालीकन संरक्षण, संवद्र्धन र सौन्दर्यकरणको काम अगाडि बढ्छ। मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइनेछन्। फेरि गर्नुनपर्ने गरी काम गर्छौं। त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरिन्छ।

– धनराज आचार्य प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा २०७८ चैत १५ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको ५५औं कार्यपालिका बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको फेवातालको हालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गरेको थियो।

त्यस्तै, बेगनास र रूपातालको मापदण्ड १०० मिटरबाट ४५ मिटर घटाएर ५५ मिटर कायम गरिएको थियो। अन्य साना तालहरू दिपाङ, गुँदे, मैदी, खास्टे, न्युरेनी र कमलपोखरीको मापदण्ड पनि १०० मिटरबाट ८० मिटर घटाएर २० मिटर मात्र कायम गरिएको थियो।

महानगरको सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७८ जेठ ११ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले मापदण्ड खारेजीका लागि उत्प्रेषण÷परमादेशको माग गरेका थिए। सोही रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार फेवाताललगायत पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेज गरिदियो।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा २०७८ चैत १५ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको ५५औं कार्यपालिका बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको फेवातालको हालको मापदण्ड ६५ मिटरलाई ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सोमबार पोखराको फेवा, बेगनास, रूपा, दिपाङ, गुँदे, मैदी, खास्टे र न्युरेनी तालको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णय बदर गरिदिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै सर्वोच्चले निरन्तरता दिएको हो।

त्यति मात्र होइन, सर्वोच्चले फेवातालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न तथा त्यहाँ रहेका अवैध संरचना भत्काउनसमेत आदेश दिएको छ।

खगेन्द्र सुवेदीको समूहले फेवातालको मापदण्ड मिचेर जलाधार क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्टलगायत व्यावसायिक संरचना बनाएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हकअन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत रही नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवातालमाथि अति गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको भन्दै सो कार्य रोक्न र ताल तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

सोही रिटमाथि आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले तालहरूको जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न तथा ती क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउन भनेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा कुनै कम्पनी, व्यवसाय वा संरचना बनाउन अनुमति दिएको भए बदर गर्नू र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिनू।’

सर्वोच्च अदालतका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सोमबार पोखराको फेवा, बेगनास, रूपा, दिपाङ, गुँदे, मैदी, खास्टे र न्युरेनी तालको मापदण्ड घटाउने महानगरको निर्णय बदर गरिदिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।

यो आदेशअनुसार अब फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा त्यहाँ रहेका अवैध संरचना हटाउने जिम्मेवारी पोखरा महानगरमा आएको छ। तर आदेश कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिएको छ। यसअघि पनि यस्तो आदेश आएको तर आदेशविपरीत तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्नुका साथै ताल क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउन महानगरले तदारुकता देखाएको छैन। बरु मापदण्ड क्षेत्रमा अवैध संरचना बनाउँदा महानगर रमिते बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सके पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई यो ठुलो अवसर बन्ने देखिन्छ। किनकि उनी काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहजस्तै लोकप्रिय बन्ने प्रयासमा छन्। तर उनको प्रयासले सार्थकता नपाइरहेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयन गरे जनसमर्थन रहने र हाइहाई हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डेले सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताउँदै भने, ‘यो जतिबेला कुरा उठेको थियो त्यतिबेलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएन। जति धेरै समय बढ्यो कार्यान्वयनमा त्यति नै बढी चुनौती थपिँदै जाने हो। तर यो कार्यान्वयनको विकल्प भने छैन।’

उनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर हाइहाई हुने अवसर मेयर आचार्यलाई आएको बताए। तर यसलाई कति सदुपयोग गर्छन् भनेर हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले फेवातालको जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गर्नू भनेर सर्वोच्चले ऐतिहासिक आदेश दिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए।

जलाधार क्षेत्र अवैध संरचनाले भरिएको भन्दै उनले भने, ‘अवैध संरचना नहटाए त फेवाताल संरक्षण हुँदैन। त्यो जसरी पनि हटाउनैपर्छ।’ तर त्यसका लागि मेयरले आँट, साहस र मुटु दह्रो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। आवश्यकताअनुसार मुआब्जा दिएर भए पनि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘विगतलाई हेर्दा कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। फेवाताललाई माया गर्नेहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढे मेयरलाई हामी सबै जनता साथ दिन तयार छौं। भएन भने हाम्रो खबरदारी निरन्तर हुनेछ।’

नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले फेवातालको जलाधार क्षेत्रको पनि संरक्षण गर्नू भनेर सर्वोच्चले ऐतिहासिक आदेश दिएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बताए। सर्वोच्चको फैसला अनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधाअवरोध नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘ताल संरक्षणका लागि यो अन्तिम मौका हो। यसलाई खेर नफालीकन संरक्षण, संवद्र्धन र सौन्दर्यकरणको काम अगाडि बढ्छ। मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइनेछ।’

मेयर आचार्यले सर्वोच्चको आदेशअनुसार ताल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा कुनै शंका नगर्नसमेत आग्रह गरे। सर्वोच्चको आदेश आफ्ना लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको बताउँदै उनले थपे, ‘अब फेरि गर्नुनपर्ने गरी काम गर्छौं। त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरिन्छ। संघ र प्रदेशले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार गर्नुपर्छ, महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्छ।’

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले ताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बताए। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ताल संरक्षणमा कुनै बाधाअवरोध नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘ताल संरक्षणका लागि यो अन्तिम मौका हो। यसलाई खेर नफालीकन संरक्षण, संवद्र्धन र सौन्दर्यकरणको काम अगाडि बढ्छ। मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना हटाइनेछ।’

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ। फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर, २०३१ सालमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसपछि आधिकारिक मापन भएको छैन।

२०६५ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिका अनुसार फेवातालको १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। तीमध्ये करिब ९५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

२०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले समेत फेवाताल अतिक्रमण भएको भन्दै संरक्षणका लागि सुझाउँदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। तर ती सबै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्। महानगरले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनअनुसार २१७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पूर्वाधार बनाएका छन्। तर पछिल्लो क्रममा यो संख्या बढेर करिब ५०० को हाराहारीमा पुगेको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०८० ०१:२५ बिहीबार