बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीलाई दवाव दिने एक कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले बर्खास्त गरेको छ।
बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्री बेदराज सिंहको सचिवालयका कर्मचारीलाई दवाव दिने करारका कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
आयोग स्रोतका अनुसार कम्प्युटर अपरेटर जाजरकोटका रमेशकुमार शाहीलाई वर्खास्त गरिएको हो। ‘मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट बजेट निर्माणका क्रममा प्रलोभन दिएको, बजेट नपरेपछि धम्की दिएको म्यासेजका स्क्रिनसर्ट आएपछि हामीले आन्तरिक छानविन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सेवा करारमा रहेका एक कर्मचारीको यसमा संलग्नता देखिएकाले वर्खास्त गरेका हौं।’
स्रोतका अनुसार शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीलाई योजना पारिदिनका लागि आग्रह गरेका थिए। उनले योजनाहरुको लिष्ट म्यासेन्जरमार्फत पठाएर योजना कितावमा समावेश भएमा बजेटको पाँच प्रतिशत रकम दिने प्रलोभन दिएका थिए। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले आयोगका कर्मचारीका योजना समावेश नहुने बताएपछि म्यासेन्जरमार्फत ‘धम्की’ दिएका थिए।
आयोगका उपाध्यक्ष शाहीले आयोगको मुख्य भूमिकामा नरहेका व्यक्तिले मन्त्रीलाई दवाव र प्रभावमा पार्न खोजेको बताए। ‘आयोगमा हालसम्म प्राप्त सुचना र प्रमाण अनुसार मुख्य भूमिकामा नरहेका कुनै कर्मचारीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई दवाव र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिएको छ,’ आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज कर्मचारीले दिएका अभिव्यक्ति र संवादहरु आयोगका आधिकारिक नभई कर्मचारीको व्यक्तिगत सोच र धारणाको उपज मात्रै हो, ति कर्मचारीलाई कारवाही गरिसकेका छौं।’
केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सिंहले बजेट निर्माणका क्रममा योजना आयोगका कर्मचारीबाट आफ्नो सचिवालय र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धम्की आएको बताएका थिए। उनले धम्की दिने कर्मचारीको नाम उल्लेख नगरेपनि आवश्यक कारवाहीका लागि योजना आयोगलाई प्रमाणसहित दिएको बताएका थिए। आयोगले मन्त्रालयबाट उपलब्ध प्रमाणका आधारमा शाहीलाई कारवाही गरेको हो। उनलाई तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले २०७८ सालमा कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रकाशित: ५ असार २०८० १२:१२ मंगलबार
