काठमाडौं- वनको संघीय ढाँचा सिफारिस कार्यदलको राय हेर्दा वनको संघीय संरचना अहिलेभन्दा धेरै ठूलो हुने देखिएको छ। कार्यदलले केन्द्रमा मन्त्रालयसहित तीनवटा विभाग र सातै प्रदेशमा विभाग राख्न सिफारिस गरेको छ।

कार्यदल संयोजक तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय वन महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेले केन्द्रमा एउटा मन्त्रालय र विभागसहित सातवटै प्रदेशमा वन विभाग गठन गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए।

वनका विभिन्न विभागले मन्त्रालयमा बुझाएको सिफारिस हेर्दा केन्द्रमा वन तथा वातावरण वा वन, कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्रालय हुनसक्छ। यसअन्तर्गत वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र जलाधार संरक्षण विभाग सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग, वनस्पति विभाग र केन्द्रीय तालिम तथा प्रचारप्रसार केन्द्रलाई एउटैमा गा“भेर वन अनुसन्धान तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र बनाउन सिफारिस गरिएको छ।

‘पछिल्लो गृहकार्य अनुसार यही सिफारिस भएको छ', भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग महानिर्देशक विजयराज पौडेलले भने। उनका अनुसार जडिबुटी कम्पनी, वन पैदावर विकास समिति र दी टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिएन) लाई गा“भेर प्राधिकरण बनाउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ। ‘यसबाहेक सचिव सरहका पदाधिकारीको नेतृत्वमा वन प्राविधिक परिषद् पनि बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ', पौडेलले भने।

उता वाग्लेका अनुसार अहिलेका पा“च विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई नै सात प्रदेशमा वन विभागमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। तीन/चार वटा स्थानीय तहलाई समेटने गरी वन डिभिजन कार्यालय बनाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। 

‘यस्ता कार्यालय करिब एक सय हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ', वाग्लेले भने। अहिलेका इलाका वन कार्यालयलाई सब डिभिजन कार्यालय बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ।  स्थानीय तहमा एक–एक जना प्राविधिक कर्मचारी राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले करिब १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। वन विभागअन्तर्गत ७४ जिल्ला वन कार्यालय र ६९० इलाका वन कार्यालय छन्। इलाकालाई सब डिभिजन कार्यालय बनाउँदा ६९० बाट घटाएर ६५० बनाउन प्रस्ताव अघि सारिएको छ। भू तथा जलाधार विभागअन्तर्गत ६१  जिल्ला कार्यालय, सात तालिम केन्द्रसहित अन्य ६ वटा निकाय छन्।

‘प्रशासन मन्त्रालयले पन्ध्र दिनभित्र हाम्रो प्रस्तावबारे थप जानकारी माग्न सक्छ वा गा“भिने मन्त्रालयबारे अन्तिम गृहकार्य गरेर त्यही अनुसार संरचनाको अन्तिम मस्यौदा पठाउन भन्न सक्छ', पौडेलले भने।

एघार सदस्सीय कार्यदलले आफ्नो सिफारिस बुधबार वन मन्त्रालयमा बुझाएको छ। बिहीबार मन्त्रालयका पदाधिकारी र कार्यदल सदस्यबीच छलफल भएपछि उक्त प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ ०३:२१ आइतबार