काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विवाद वैशाख १९ गते किनारा लगाउने भएको छ। उक्त विवादमा सर्वोच्चको एकल इजलासले बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै फैसला मिति तोकेको हो। फैसला पूर्ण इजलासबाट हुनेछ।

सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई गरिएको नियुक्ति तत्काल रोक्न भने अस्वीकार गरेको छ। आइजिपीका अर्का प्रतिस्पर्धी डिआइजी नवराज सिलवालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने र अर्याललाई नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । अब अर्याललाई अन्तिम फैसला नआएसम्म प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ।

अर्याललाई सरकारले सोमबार महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै डिआइजी सिलवालले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

आइजिपीका दाबेदार चार डिआइजीमध्ये वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफू सबैभन्दा माथि रहेकाले सरकारको निर्णय खारेजीको माग सिलवालले गरेका थिए। तर अदालतले दुवै पक्षको बहसपछि मात्र उक्त विषयमा निर्णय गर्न सकिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

रिट निवेदनमा उनले आफू र नवनियुक्त आइजिपी अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत दाँजेर पेस गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा आफ्नो अंक १४८ रहेको र अर्यालको १४७ रहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा दुवैको अंक बराबर रहेको जिकिर सिलवालको थियो। २०७०/०७१ मा दुवैको अंक ३६, २०७१/०७२ मा ३९ र २०७२/०७३ मा पनि बराबर ४० रहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। यसरी कुल अंकमा सिलवालले आफ्नो २६३ र अर्यालको २६२ रहेको जिकिर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले बहालवाला डिआइजीमध्ये जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्तलाई बढुवा गर्नु/गराउनु भनी परामादेश जारी गरेको थियो। सरकारलाई पुनः पिक एन्ड चुज गरी अर्याललाई बढुवा गर्न पाउने अधिकार नभएको जिकिर सिलवालको निवेदनमा थियो।

बृहत् पर्ण इजलासले सिलवाल अग्रस्थानमा रहेकाले उनैलाई नियुक्त गर्न भनेको तर सरकारले अर्याललाई नियुक्त गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो।

यसअघि सरकारले फागुन १ मा जय वहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो।  त्यस निर्णयविरुद्ध पनि सिलवाललगायत अदालत पुगेका थिए। चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय चैत ८ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। सरकारले फागुन १ मा चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरे पनि उनले दर्ज्यानी चिह्न पाउनुअघि नै अदालतबाट काम नगर्नु/नगराउनु भन्ने अन्तरकालीन आदेश भएको थियो।

त्यसपछि दुई महिना लामो रस्साकस्सीबीच सोमबार सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै उनैलाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर जोड्दा अर्याल पहिलो, सिलवाल दोस्रो, भण्डारी तेस्रो र चन्द चौथो स्थानमा रहेको दाबी गरिएको छ।

तीन दिनभित्र म्याद तामेली

सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको म्याद तीन दिनभित्र तामेल सम्पन्न गर्न आफ्नै प्रशासनका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

पेसी स्थगित गर्न नपाइने

अदालतले आफू अनुकूल आदेश जारी भएको वा अन्य कुनै कारण देखाई मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न नपाइने आदेश दिएको छ।

'विवादित विषयवस्तुको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलता हेर्दा छिटोछरितो सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ', सर्वोच्चको आदेशमा छ, 'यसमा लिखित जबाफ पेस गर्ने सम्बन्धमा म्याद गुज्रेको समेत नथामिने, निवेदक वा विपक्षी कुनै तर्फका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा पेसी स्थगित हुँदैन।'

१९ गते अन्तिम सुनुवाइ

न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्ने मिति तोक्दै आगामी वैशाख १९ गते अन्तिम फैसलाको बहस हुने समय तोकेको छ।

बृहत् पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश प्रतिकूल विपक्षीले कामकारबाही र निर्णय भएको भनी जिकिर लिएकाले विशेष रूपमा प्राथमिकता गरी सुनुवाइ गर्न २० दिनपछि तोकेको हो।

सात दिनभित्र अर्यालको निवेदन र यसअघिको फैसला साथै राख्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

पूर्ण इजलासमा हुने

एकल इजलासले यसअघि चैत ८ गते पाँच जनाको पूर्ण इजलासबाट निरूपण भएको विषयमा प्रश्न उठेको निवेदन भएको भन्दै  पूर्ण इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउन आदेशमा भनिएको छ। संवैधानिक जटिलताको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रधानन्यायाधीशलाई एकल र संयुक्त इजलासले ध्यानाकर्षण गराउने परम्पराअनुसार एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

अब पाँचभन्दा धेरै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरी फैसला गर्नुपर्नेछ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्न अब ७ वा ९ जना न्यायाधीशको इजलास गठन हुनुपर्नेछ।

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०२:०१ बिहीबार