नेपालमा यस वर्ष खाद्य संकटको जोखिम बढ्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यस वर्ष औसतभन्दा कम वर्षा हुने भएकाले कृषि उत्पादन घट्ने उनीहरूको दाबी छ।

‘हिउँदमा पनि आवश्यक वर्षा भएन। आगामी मनसुन पनि कम वर्षा हुने अनुमान छ। लामो समय खडेरी पर्दा उत्पादन घट्छ,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियान्त्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘नेपालले खाद्य संकट व्यहोर्दै छ।’  

खाद्यको अभाव विश्वव्यापी नै हुने बताए। ‘जलवायु परिर्वतनको असर विश्वमा छ। ४२ वर्षपछि ठूलो खडेरी पर्दैछ, यसको असर कृषिमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल जस्तो खाद्यवस्तु आयात हुने मुलुक समस्यामा पर्दैछन्।’ यसवर्ष विश्वमा महँगी बढ्ने हुँदा आम्दानी र रोजगारी नहुने सर्वसाधारणहरूमा खाद्य संकट हुने उनले बताए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्ष सरदरभन्दा ३५ देखि ५५ प्रतिशत कम पानी पर्ने अनुमान गरेको छ। विभागले जेठ १८ गतेदेखि असोज १३ गतेसम्मको वर्षाको अनुपात निकालेको छ। वैशाख २१ गते सार्वजनिक गरिएको सूचनामा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, लुम्बेनीको केही भाग र कोसीको दक्षिण भूभागमा ४५ देखि ५५ प्रतिशत र अन्य भूभागमा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म पानी कम पर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। नेपालको यो अवधिको पानी पर्ने औषत १ हजार ७०० मिलिलिटर रहेको मौसमविद् इन्दिरा कँडेलले जानकारी दिइन्।

नेपालमा खडेरीले पार्ने असरबारे सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला आएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपालमा खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर छैन। बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको खाद्य आयात हुन्छ। अहिले विश्वमा नै खाद्य संकट हुँदैछ,’ उनले भने, ‘अहिलेदेखि नै यसको तयारी सरकारले गर्नुपर्छ।’ नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५० अर्ब ५३ करोड २२ लाख रूपैयाँको खाद्यन्न आयात भएको थियो। गहुँ, धान, मकैलगायतका बाली उत्पादनमा कमी आउने र खाद्यान्न पहिलेभन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउने आकलन गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रतिवेदनअनुसार ५७.३ प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन्। पछिल्लो गणनाका तुलनामा ८.३ प्रतिशतले कमी भए पनि कृषि क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको हो। अहिले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। विशेषतः पूर्वीयुरोपका प्रमुख दुई राष्ट्र रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धले आपूर्ति शृंखला खुम्चिँदै जाँदा नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिने देखिन्छ। यी देश खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलका ठूला निर्यातकर्ता भएको हुनाले पनि यो युद्धले खाद्यान्नको संकट र मूल्य वृद्धिलाई बढाएको अवस्था छ।  

खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्नेमा विज्ञले यसअघि नै सरकारले सचेत गराएका थिए तर, कृषि बजेट खुम्चदै गएको उनले बताए। आगामी वर्षका लागि ५५ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ कृषिको लागि बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये ३० अर्वको हाराहारीमा रासायनिक मलको लागि विनियोजन छ। बाँकी रकमले उल्लेख्य काम हुन नसक्ने बताइन्छ। अघिल्लो वर्ष रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। यस वर्ष हिँउदको खडेरी र युद्धको कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय उत्पादन बढाउन तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अधिकारी बताए।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० ०१:४८ बिहीबार