काठमाडौं- संविधानको प्रावधानअनुसार सेना खटाउन सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिको अनुमोदन अनिवार्य छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालनबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन तर सेना चुनावी सुरक्षामा उत्रिसकेको छ।

संविधानले सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आए सुरक्षा परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतीले अनुमोदन गरी खटाउने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा २६७ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको संवैधानिक हैसियत सिफारिस गर्ने मात्रै हो। परिषदको सिफारिसपछि 'मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने' संबैधानिक व्यवस्था छ। यसरी सेना खटाउने निर्णय भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट त्यसको अनुमोदन हुनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ।

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै गृह मन्त्रालयले फागुन १८ मा सेना सहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालनको सुरक्षा योजना बनायो। सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनबारे नबोल्दै चैत ६ बाट सेना मतपत्र छपाइको सुरक्षामा खटिइसक्यो।

सेनाका सहप्रवक्ता रामनाथ ढुंगानाका अनुसार मतदान सामग्रीको सुरक्षा, सामग्री ढुवानी र प्रहरी र सशस्त्रलाई सुरक्षामा सघाउने गरी परिचालनको तयारी भइसकेको छ। तर, संख्या भने एकिन छैन।

मतपत्र छपाइको सुरक्षमा सेना खटिएको तीन दिनपछि मात्र सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर निर्वाचन सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्रलाई सघाउने गरी सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संबैधानिक प्रावधान अनुसार परिषद्लाई परिचालनको निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार छैन। उसले सिफारिस मात्र गर्ने हो। परिषद्को बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभई र राष्ट्रपतीबाट अनुमोदन नगरी कसरी खटियो सेना? सेनाका सहप्रवक्ता ढुंगानाले क्षेत्रिय सुरक्षा परिषद् र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई देखाए। 'सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गरेको छ, क्षेत्र र जिल्ला सुरक्षा समितिले समेत निर्णय गर्नसक्छ। त्यसैको आधारमा सेना खटिएका हो' ढुंगानाले नागरिकसँग भने।

संवैधानिक प्रक्रिया मिच्दै सेना परिचालन

संबैधानिक प्रावधानअनुसार सुरक्षा परिषद् र मन्त्री परिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतीबाट अनुमोदन नभई सेना खटिन सक्दैन। संविधानले राष्ट्रपतीको स्विकृतीविना सेना परिचालन हुन नसक्ने व्यवस्था गरेपनि संविधानसँग बाझिने गरी स्थानीय प्रशासन ऐनमा रहेको सेना खटाउनेसम्बन्धी धारा सक्रिय छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ को दफा ६ ले आवश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सो दफा निर्वाचन या अन्य सुरक्षासँग भने जोडिन्न। ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार 'कुनै स्थानमा आफ्नोे अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएमा र प्रहरीको मद्दतबाट मात्रै शान्ति स्थापना गर्न सम्भव नभए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारण र आधार खुलाएर अवस्था अनुसार सेनाको मद्दत माग्न सक्ने' छ।

सोही ऐनको दफा ६ (ख) मा समेत सेना खटाउनसक्ने उल्लेख छ। तर यसका लागि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको हुनुपर्ने, भेला, जुलुश रोक्न, आवश्यक वस्तुको आपूर्ती गर्न, र्कफ्यू कार्यान्वयन गर्न समस्या भए सेनाको सहयोग लिनसक्ने उल्लेख छ।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा संवैधानिक प्रावधान अनुसारनै सेना चुनावी सुरक्षामा खटिएको थियो। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा सेना परिचालनामा संबैधानिक बाधा भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर सेनालाई खटाएको थियो।

सार्क शिखर सम्मेलन र भुकम्पपछि सेना संबैधानिक विधि विनानै खटिएको थियो। विपद्मा सेना खटिन संबैधानिक विधिले बाधा नपारेपनि प्रकृया पुरा नगरेको भन्दै सैन्य नेतृत्वले असन्तुष्टी जनाएपछी सरकारले पछि विधि पुरा गर्दै राष्ट्रपतीबाट अनुमोदन गराएको थियो। दोस्रो मधेस आन्दोलनमा सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐनमै टेकेर सेनालाई सडकमा उतार्दा आलोचित भएको थियो।

गृहले जोडेन सेनाको संख्या

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षामा नेपाली सेना सहित २ लाख २६ हजार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, गृहले चुनावी जनशक्तिमा खटिने सुरक्षा जनशक्तिमा सेनाको संख्या जोडेको छैन।

संबैधानिक प्रकृयातिर नलागी चोरबाटो प्रयोग गरी सेना खटाउँदा आलोचना खेप्दै आएको गृहले सेनासहितको सुरक्षा योजना बनाएपनि पूर्ण रुपमा विधि पुरा नभएसम्म चुनावी सुरक्षामा सेनाको भुमिकाबारे मौन बस्ने रणनीति लिएको देखियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीका अनुसार सुरक्षा योजना अनुसार ६० हजार नेपाल प्रहरी, ३० हजार सशस्त्र प्रहरी बल र ७५ हजार म्यादी निर्वाचनको सुरक्षामा खटिदै छन्। उनले सेनाको संख्या खुलाएनन्। 'सेनाको संख्या छुटाउनु भयो नी?' नागरिकको जिज्ञासामा पन्थीले भने 'सेना परिचालनबारे सरकारको निर्णय नआएकाले मन्त्रालयले सेनाको संख्या जोडेको छैन।'

चुनावी सुरक्षामा सेनाको भूमिका

केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरिसकेको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी योजना–२०७३ मा निर्वाचन अगाडि, निर्वाचनको अवधी र निर्वाचनपछि गरी तीन अवस्थासहित विस्तृत सुरक्षा योजना बनाएको छ।

तीनवटै अवस्थाको सुरक्षामा सेनाको भुमिका उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार निर्वाचन अगाडि निर्वाचन सामाग्रिको छपाई र निर्वाचनको सामाग्री ढु्वानीको जिम्मेवारी सेनाले पाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको तर्फबाट जनशक्ति बढाउन यी दुबै संगठन खटिएको महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, विमानस्थल र कारागारको सुरक्षामा समेत सेना खटिँदै छन्।

निर्वाचन अगाडि प्रहरी र सशस्त्रले सुरक्षा विश्लेशणका आधारमा सुरक्षा जोखिम देखिने उम्मेदवारको सुरक्षा, चुनावी प्रचार, र्‍यालीको सुरक्षामा खटिने  र चुनावी सामाग्री ढुवानीमा सेनालाई सघाउनेछ।

मतदानको दिन गृहले बुथ केन्द्रीत गरी तीन तहकै सुरक्षा रणनीती बनाएको छ। जसअनुसार बुथको भित्री क्षेत्रमा प्रहरी म्यादीसहित खटिने छ। यसरी खटिने प्रहरीको संख्या अधिकतम १५ जनासम्म हुनेछ।

प्रहरीको घेरा बाहिर सशस्त्र प्रहरी खटिने छ। जसले बुथ बाहिरको सुरक्षा प्रवन्ध गर्ने छ। सशस्त्रको घेरा बाहिर सेना समेत खटिने गृहको सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ। मतदान सकिएपछि मत गणना केन्द्रसम्म ब्यालेट बक्स ल्याउने र मतगणना केन्द्रको बाहिरी भागको सुरक्षा समेत सेनालाई तोकिएको छ। मतगणनास्थलको भित्री सुरक्षामा सेना र सशस्त्र खटिने छन्।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०३:२० सोमबार