अपाङ्गता भएकाहरुले पहुँचयुक्त सेवा, संरचना र प्रणाली अवलम्वन नहुँदा आफूहरु सुविधा लिनबाट बञ्चित भएको गुनासो गरेका छन्।  

अपाङ्गता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा) नेपालको आयोजना तथा आईएनएफ नेपाल हरियो खर्क अस्पताल पोखरा र ह्यूमिडियासँगको सहकार्यमा मंगलबार पोखरामा आयोजित ‘सेवा, संरचना र प्रणालीमा सबैका लागि पहुँचयुक्त’ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले कागजमा अधिकार स्थापित भएपनि व्यवहारमा लागू नहुँदा आफूहरु सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका हुन्। साथै उनीहरुले पहुँचयुक्त सेवा, संरचना र प्रणालीमा हाम्रो पहुँच कहिले ? भनेर प्रश्नपनि गरेका छन्।

सरोकारवालाहरुले शौचालयदेखि सडकसम्मका संरचना अपाङ्गता भएकाहरुको पहुँचयुक्त नभएको बताए। आईएनएफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल पोखराका कार्यक्रम संयोजक तारा हाङ्गले पहुँचयुक्त संरचना नहुँदा विभेदसँगै अपमानित हुनुपर्ने स्थिति रहेको बताए। ‘सेवा, संरचना र प्रणाली सबैको पहुँचयुक्त हुनुपर्ने हो तर यहाँका सार्वजनिक बस हात उठाएपछि मात्रै रोक्छ। हातै नभएकाले कसरी हात उठाउने?उनले भने।’ उनले हाल बनिसकेका र बन्ने क्रममा रहेका आकाशे पुल, व्यापारिक मल, रंगशाला अपाङ्गता भएकाहरुको पहुँचमा कहिले पुग्छ भनेर प्रश्नपनि गरेका छन्।

अपाङ्गता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा)का महासचिव विष्णु खनालले सरकारकै सेवा, प्रणाली र संरचना अपाङ्गमैत्री नबनेको भन्दै कटाक्ष गरे। उनले भने,‘सडकमा स्पीड ब्रेकर राखिन्छ तर हामी अपाङ्गता भएकालाई त्यसले कस्तो असर पुगेको छ भन्ने महानगरलाई के थाहा? सडक बिग्रिएर बनेको खाल्डोमा हामी नै जाकिन्छौं। हामी हिंड्ने सडक पेटीमा विद्युतको पोल, नर्सरी बनाउने नाममा राखिएका गमलाले हामीमाथि सरकारी अत्याचार प्रष्ट हुन्छ।’

अभिभावक सरला अधिकारीले सेवा, प्रणाली र संरचना बौद्धिक अपाङ्गताहरुका लागिपनि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने बताए। ‘जस्तै शौचालय कहाँ छ? कसरी प्रयोग गर्ने? किन प्रयोग गर्नेसम्मपनि उनीहरुलाई थाहा हुँदैन। त्यस्ताका लागि पहुँचयुक्त हुने वातावरण बनाउनुपर्छ’ उनले भनिन्।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका महासचिव कृष्ण गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुसार नेपालले सबैका लागि पहुँचयुक्त संरचना बनाउनुपर्ने बताए। अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धी नेपालले पारित गरिसकेकाले त्यो कानून सरह हुने भएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन नभएको बताए। उनका अनुसार विश्वव्यापी डिजाईनका सिद्धान्त अनुसार सेवा, संरचना र प्रणाली सरल, सहज, न्यून बलको प्रयोग, अवलोकन योग्य जानकारी लगायत हुनुपर्ने बताए। उनले अब बन्ने संरचना, सेवा र प्रणाली पहुँचयुक्त भएनभएकोबारे शुरुमा पहुँचयुक्त परीक्षण गरिनुपर्ने भन्दै त्यसको अभ्यास यदाकदा शुरु भइसकेको उल्लेख गरे।

अपाङ्गता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा) नेपालका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले अपाङ्गताको अधिकारका बारेमा राज्यले नै बेवास्ता गरेको आरोप लगाए  सरकारले अपाङ्गता भएकालाई हेर्ने नजर नै परिवर्तन हुनुप¥यो,उनले भने,‘भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाउन किन नचाहेको ? बजेट अभावले हो भने नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नपनि सकिन्छ।’

डिडाका संस्थापक अध्यक्ष गिरीधारी शर्माले कलेज, सपिङ मल, रंगशालादेखि कार्यालय भवनसम्म पहुँचयुक्त नहुँदा सेवा लिन मुश्किल हुनेगरेको बताए। पोखरा महानगरपालिकाका सिभिल ईञ्जिनियर अमीर भण्डारीले सबैको पहुँचयुक्त सेवा, प्रणाली र संरचना बनाउन महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसलाई घरबाटै शुरु गर्न सर्वसाधारण सबैलाई आग्रह गरे।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले समानुभूति दृष्टिचेतबाट हेर्न सकेमात्रपनि अपाङ्गमैत्री सेवा, प्रणाली र संरचना निर्माण गर्न सहज हुने बताए। उनले सबै संरचना एकैपटक फेर्न नसकिने भन्दै महानगरले अपाङ्गमैत्री बस सञ्चालन गर्न सकेमात्रैपनि राहत पुग्ने बताए। त्यसका लागि आफूले सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।

गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले योजना निर्माणदेखि डिपीआरहुँदै डिजाईन बनाउँदा नै अपाङ्गमैत्री बनाईनुपर्ने बताए। उनले भने,‘डिजाईन र डिपीआरमा नसमेटिने अनि बनिसकेपछि भएन भनेर विरोध हुन्छ। त्यतिबेला ढिलो भइसकेको हुन्छ।’ उनले अहिले भइरहेको संरचनामा डिजाईन गर्दा नै थोरै सच्याउन सकेमात्र पनि अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण र सेवा दिन सकिने बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख खिमलाल सुवेदीले सबैको मर्यादा र अधिकार बराबरी हुने भएकाले अपाङ्गता भएकाहरुलेपनि पहुँच राख्ने सेवा, प्रणाली र सेवा दिनु सबैको दायित्व भएको बताए। मानव अधिकार सबैका लागि हो,उनले भने,‘तर व्यवहारमा पाईंदैन । त्यो सेवा, प्रणाली र संरचना सबैमा।’ उनले संरचना, सेवा र प्रणाली मानव अधिकार विकास पद्धती अनुरुप हुनुपर्नेमा जोड दिए।नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले अपाङ्गमैत्री सेवा, प्रणाली र संरचना संवेदनशील भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताईन्।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० १०:४३ मंगलबार