वन उपभोक्ता समूहको माग वमोजिम ल्याण्डफिल साइटलाई व्यवस्थित गर्न धरान उपमहानगरपालिकाले बनाउदै गरेको संरचना भत्काइदिएपछि वन कार्यालय र उपमहानगरबीच फेरि विवाद चर्किएको छ।

केही समयअघि साबुन उद्योग निर्माणस्थलबारे उब्जिएको विवाद साम्य नहुदै फेरि उपमहानगर र वन कार्यालयबीच नयाँ विवाद शुरु भएको हो।

बाँझगरा सामुदायिक वन समूहले ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थित गर्न माग गरेपछि हेरालु राखिदिने र ल्याण्डफिल साइट प्रवेश गर्ने गेट नयाँ बनाइदिने लिखित सहमति भएको थियो। सोही सहमती वमोजिम उपमहानगरपालिकाले कोशी राजमार्गसँगै जोडिएको ल्याण्डफिल साइट प्रवेश गर्ने ठाउँमा गेट बनाउन पिलर ठड्याएको थियो भने हेरालुको लागि पोष्ट बनाउन ट्रसको पोल गाडेको थियो।

उपमहानगरपालिकालाई कुनै जानकारी वा सुचनासमेत नदिई पाँचकन्या सब डिभिजन वन कार्यालयले डोजर हालेर भत्काइदिएपछि विवाद चर्किएको छ। शनिबार पिलर ढलाई गरेको र आइतबार बिहान पानी लगाउन नगर प्रहरी जादा डोजर लगाएर भत्काएको अवस्थामा देखिएको नगर प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर विष्णु कोइरालाले बताए। वन कार्यालयले सुचना वा कुनै समन्वय नगरि क्षति पुर्याएकोमा उनले आपत्ति पनि जनाए।

वनकै हितमा हुने संरचना निर्माण गरिरहदा डोजर चलाएको विरोधमा आइतबार दिउँसो उपमहानगरपालिकाले फोहोर वन कार्यालय परिसरमा लगेर फालेको थियो। नगरको एउटा ट्रिपर र एउटा ट््रयाक्टरले फोहोर लगेर वन कार्यालयमा फालेपछि दुर्गन्धित बनेको थियो। मेयर हर्क साम्पाङले सामुदायिक वन समूहकै आग्रहमा लिखित सम्झौता गरेर ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थित गर्न र वन संरक्षणकै लागि संरचना बनाउदै गर्दा वन कार्यालयले भत्काएकोमा आपत्ति जनाए। ‘पहिला गेट नै थियो, त्यो भत्किएको अवस्था रहेछ। वन समूहले नै माग गरेपछि सानो व्यवस्थित गेट बनाइदिदै थियौ, वनले भत्काइदिएछ,’मेयर साम्पाङले भने,‘के गरेको हो भनेर कि त सोध्नुपथ्र्यो, जे भयो त्यसमा मेरो आपत्ति छ।’

बाँझगरा वन समुहको क्षेत्रमा पनि पर्ने सेउती खोला किनारमा करिब ३ दशकदेखि नगरको फोहोर फाल्ने गरिएको छ। यसमा वन कार्यालयले आपत्ति जनाउदै आएको थियो। पछिल्लो समय वन उपभोक्ता समूहले पनि व्यवस्थित गर्न लिखितरुपमा माग गरेको थियो। नगरले फाल्ने फोहोरबाट टिन, फलाम, तामाको तारलगायत टिप्न जाने व्यक्तिहरुले आगो लगाइदिने र वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने, धुँवाले वन क्षेत्र ढाकिने गरेको, अनधिकृत गाडी र व्यक्तिहरुले फोहोर जथाभावी फाल्ने गरेको भन्दै व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग वन समूहको थियो। सोही मागबारे २०७९ माघ १० गते वन समुह र उपमहानगरपालिकाबीच ५ बुँदे लिखित सहमति हुँदा गेट निर्माण गरेर आवातजावतमा कडाई गर्ने, २ जना हेरालु राख्ने र उनीहरुलाई घामपानीबाट जोगिन गेट नजिकै सेड निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।

‘हामीले अनधिकृतरुपमा बनाएकै होइन। वन समुहसँग लिखित सहमति भएको थियो, र वनकै संरक्षणको लागि थियो,’ वातावरण शाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेले भने।

यता, सब डिभिजन प्रमुख महेशकुमार साहले भने हस्तान्तरित वन क्षेत्र भएपनि वनको कार्ययोजना विपरीतका संरचनाहरु बनाउन नपाइने बताए। साथै उनले पक्की संरचना कस्ले बनाउदै गरेको हो भन्ने खुल्न नसकेको भन्दै भत्काएको बिषयमा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘वन कार्ययोजना विपरीत संरचनाहरु बनाउन पाइदैन। यसबारे वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरेका थियौं। कस्ले बनाउदै गरेको भनेर पनि थाह पाएनौं, र भत्काएकोबारे पनि थाह छैन,’उनले भने।  

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० १३:५२ आइतबार