सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न तयारी थालेको छ। सरकारले ऐन बनाएर चुरे भारतलाई सुम्पने तयारी गरेको दाबी जानकारहरूको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदामा नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यी दुई बुँदा चुरे भारतलाई बिक्री गर्ने प्रमुख उद्देश्यका रूपमा राखेको चुरेका जानकार अथ्र्याउँछन्। चुरेका जानकार डा. विजय सिंहका अनुसार उल्लिखित दुई बुँदाको उद्देश्य नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न सहज वातावरण बनाउनु हो।

सिंहले सरकारले ऐन ल्याएरै चुरे भारतलाई बेच्ने खतरा बढेको बताए। ‘नेपालको ढुंगाबालुवा भारतलाई बिक्री गर्ने गलत निर्णय सरकारले गर्दैछ,’ उनले भने, ‘यसरी बेचिने भनेको चुरे नै हो, चुरेलाई ऐन बनाएर बिक्री गर्ने दाउमा सरकार छ।’

सरकारले कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै नेपालको चुरे भारतलाई बेच्न तयारी थालेको छ। सरकारले ऐन बनाएर चुरे भारतलाई सुम्पने तयारी गरेको दाबी जानकारहरूको छ।

गत वर्ष पनि नेपालको ढुंगा बालुवा भारतलाई बिक्री गर्न सहज हुनेगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन भएन। तर यसपटक ऐन नै बनाउने भनेकाले चुरे बेचिने खतरा उच्च छ। ‘अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा भारतलाई बिक्री गर्ने भनेको थियो तर त्यो बेला यो कार्यान्वयन हुन पाएन,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘अहिले त ऐन बनाएरै बिक्री गर्ने भनिएको छ, यसर्थ सरकारले चुरे बिक्री गर्ने डर अधिक रह्यो नि!’

अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको ढुंगाबालुवा भारतलाई बिक्री गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। विरोधपछि सरकारले चुरेलाई कुनै पनि असर नपार्ने गरी महाभारत क्षेत्रबाट मात्रै ढुंगा निकालेर बिक्री गर्ने भनेको थियो। सरकारले त्यो बेला विभिन्न ९२ स्थानबाट ढुंगा निकासी गर्ने भनेको थियो। ‘९२ स्थानबाट ढुंगाबालुवा निकासी गरेर भारतलाई बिक्री गर्ने नीति बनाएको त्यो बेलाको सरकारले चुरेलाई कुनै पनि असर नपार्नेसमेत भनेको थियो,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘तर सरकारले तोकेका सबै ठाउँ चुरेसँगै जोडिएका थिए।’

चुरे क्षेत्र बिक्री गर्न लागेको भन्दै गरिएको विरोधका कारण त्यो बेला उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभए पनि अहिलेको सरकारले चुरेलाई भारतको हातमा सुम्पने संकेत देखिएको डा. सिंह बताउँछन्। ‘अब बजेट आउँदैछ, बजेटमै यो कुरा उल्लेख भयो भने चुरे जाने भयो,’ उनले भने, ‘बजेटमा यसलाई कसरी रोक्ने भनेर को बोल्ने?’

यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणले चुरे बिक्री गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्न सक्ने गम्भीर खतरा पनि उनले देखेका छन्। ‘भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतसमक्ष चुरे बिक्रीको सम्झौता लिखित वा मौखिक रूपमा गर्न सक्ने खतरा छ,’ सिंहले भने, ‘यस्तो सम्झौता भयो भने चुरे बचाउन सहज हुनेछैन।’

अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको ढुंगाबालुवा भारतलाई बिक्री गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएका थिए।

नेपालको आर्थिक मन्दीलाई प्रमुख कारण देखाउँदै सरकारले अर्थ व्यवस्था सुधारका निम्ति चुरे बिक्रीको योजना बनाएको जानकारको बुझाइ छ। ६ वर्षअघि चुरे गुरुयोजना निर्माणका लागि बनेको समितिका संयोजक डा. विनोद भट्टले मुलुकको अर्थ व्यवस्था सुधारका नाममा सरकारले चुरे क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्नेगरी गलत कदम चाल्न थालेको बताए।

‘मुलुकको अर्थ व्यवस्था अहिले कमजोर छ, यो अर्थ व्यवस्था सुधारका उपाय अरू पनि त होलान् तर नेपालको चुरे बिक्री गरेर मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गलत बहाना सरकारले गरेको छ,’ भट्टले भने, ‘चुरे बिक्री हुँदा नेपालको ६० प्रतिशत बढी जनसंख्याको उठीबास लाग्छ भन्ने कुराको हेक्का सरकारले राख्नुपर्दैन?’

जानकारहरूका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्रमा १३२ पालिका छन्। यी पालिकाहरूको पानीको प्रमुख स्रोत चुरे नै हो। नेपालले चुरे भारतलाई बिक्री गरेको खण्डमा यी पालिकामा बस्नेको उठीबास लाग्ने उनको तर्क छ। उनका अनुसार चुरे विनाश भए तराई क्षेत्रको कृषि क्षेत्र ध्वस्त बन्ने खतरा रहन्छ। ‘चुरे उत्खनन गरेर भारतले ढुंगागिट्टी निकाल्यो भने बालुवा बगेर जाने भनेको तराई क्षेत्रका खेतबारीमा हो,’ भट्टले भने, ‘बालुवाले खेतबारी ढपक्कै ढाक्यो भने कृषि उत्पादन कसरी हुन्छ र तराईका मानिसले अन्न खान पाउँछन्?’ यसैगरी तराईका बासिन्दाले पानी पिउनसमेत नपाउने उनको भनाइ छ।

तराईका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको पिउने पानीको प्रमुख स्रोत भनेकै चुरे हो,’ उनले भने, ‘भारतलाई चुरे सुम्पेको अवस्थामा व्यापक उत्खनन भई मुहान ध्वस्तै हुन्छन्। पानी पिउनै नपाउने भएपछि तराईका मानिसको उठीबास लाग्छ। यो प्रमुख चिन्ताको विषय हो। यसबारे सरकारले सोच्नुपर्छ।’

जानकारहरूका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्रमा १३२ पालिका छन्। यी पालिकाहरूको पानीको प्रमुख स्रोत चुरे नै हो।

चुरे जानकार डा. सिंहका अनुसार सरकारले चुरे बिक्रीबाट २ खर्ब आम्दानीको लोभ देखेको छ। व्यापारी र क्रसर उद्योगीले देखाएको २ खर्बको लोभमा परेको सरकारले नेपाललाई ५०औं खर्बको नोक्सानी निम्त्याउन खोजेको उनको तर्क छ। ‘२ खर्ब आम्दानीको लोभमा सरकारले चुरे भारतलाई सुम्पने तयारी गरेको छ,’ सिंहले भने, ‘तर सरकारले ५०औं खर्बको नोक्सानी मुलुकलाई दिँदैछ, भारतले चुरे खनेर लग्यो भने चुरे क्षेत्रका नागरिकको हरिबिजोग नै हुन्छ, जलाधार क्षेत्र सुक्खा हुन्छन्, तराई क्षेत्र पुरै मरुभूमि हुन्छ।’

ऐन बनाएरै चुरेको ढुंगागिटी निकासी गर्ने योजना बनाएको सरकारको यो कदम नरोकिए तराई मरुभूमीकरणको बाटोमा जाने डा. भट्टले बताए। ‘ऐन नै निर्माण गरियो भने चुरे उत्खनन रोक्न सकिने सम्भावना रहन्न,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न कानुनी बाटो अपनाइए पनि मुद्दाको छिनोफानो हुने बेलासम्म भारतले चुरे सिध्याइसक्छ।’

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ०२:१७ आइतबार