काठमाडौं- अदालतमा बचाउ गरिएका मुद्दामध्ये सरकारी वकिलले औसत ७०.०९ प्रतिशतमा सफलता हासिल गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरकारी वकिलबाट सर्वाेच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बहसपैरवी भएका रिट तथा निवेदनमा ४५ प्रतिशतमा सफलता मिलेको छ। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा सो संख्या अझ बढी रहेको औंल्याउदै सरकारले औसत ७० प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त गरेको जनाइएको छ। सो अवधिमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका कुल ११ हजार चार सय ५७ निवेदनमध्ये २०४६ वटा फर्स्योट भएकोमा ९ सय २० वटामा सफलता प्राप्त भएको बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत प्रतिनिधित्व भएका ४४.४१ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेेको पनि जनाइएको छ। कुल १६ हजार दुई सय ८३ रिट तथा निवेदनमध्ये ८ हजार नौ सय ७५ वटा फर्र्स्योट हुँदा सो सफलता प्राप्त भएको जनाइएको छ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत प्रतिनिधित्व भएका मुद्दामा भने सरकारी वकिलले ५७.७७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त गरेको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायबाट दायर भएका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूमा २ हजार दुई सय ३१ मुद्दामध्ये आठ सय ६९ वटामा सफलता प्राप्त भएको जनाइएको छ। जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा सबैभन्दा बढी अर्थात् ८१.५६ प्रतिशतमा सफलता प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ। जिल्ला अदालतहरूमा दायर भएका कुल ३९ हजार सात सय २७ निवेदनमध्ये २५ हजार तीन सय ८८ वटा फर्र्स्योट भई २० हजार सात सय ६ मुद्दामा सो सफलता मिलेको हो।
सो अवधिमा सरकारले बाईस हजार छ सय सत्ताईस सरकारवादी मुद्दा दायर गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
फौजदारी मुद्दाको रुपमा दायर गरिएका सरकारवादी मुद्दा ४३ हजार ९९ सय व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। जबकी सो अवधिमा ७७ वटा मुद्दा मात्र दायर गर्नुनपर्ने निर्णय भएको थियो।
सो अवधिमा तीस हजार चार सय ७६ वटा अपराधका घट्ना भएको र सरकारवादी मुद्दाको रुपमा दायर हुन सक्ने अपराधका रुपमा २८ हजार पाँचसय ६३ वटा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको भए पनि सरकारी वकिलको संख्या भने त्यसको अनुपातमा ज्यादै न्यून रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। औसतमा प्रतिसरकारी वकिलले सात सय हाराहारी मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याउँदै मुद्दाको चापको अनुपातमा वकिलको दरबन्दी कम रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ।
सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएका हज्जारौंको संख्याका मुद्दामा सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहतमा २५ जना मात्रै सरकारी वकिल रहेकाले एक जनाको भागमा वार्षिक ५ सय ५८ मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा देशैभर ९८ सरकारी वकिल कार्यरत रहेकाले उनीहरूले एक सय ६६ वटा मुद्दामा बर्सेनि बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशैभरका एक सय ७८ सरकारी वकिलमध्ये प्रत्येकको भागमा दुई सय २३ वटा मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने कार्यबोझ छ। सरकारी वकिलको संख्या र कामको चापलाई ध्यान दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
प्रतिदुई सय मुद्दाको आधारमा एक सरकारी वकिल राख्दा उपयुक्त हुने औंल्याउँदै प्रतिवेदनले अदालतमा सरकारी वकिलको प्रभावकारी प्रस्तुति र मुद्दामा सफलताका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति विकास गर्नुपर्ने र प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी पनि बढाउन जोड दिएको छ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७३ ०४:०२ शनिबार
