सिन्धुपाल्चोक- प्रस्तावित संघीय संरचना कार्यान्वयनमा लैजाँदा आफूहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा व्यवस्थापन र समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर स्थानीय निकायका कर्मचारी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

 आन्दोलनले जिविस, गाविस र नगरपालिकाको दैनिक काम र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ठप्प भएको छ। आन्दोलनले पुनर्निर्माणमा जुटेका पीडित थप मारमा परेका छन्। ६ बुँदे माग राखेर जिविस, गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारी सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

जिविस, गाविस र नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि दैनिक प्रशानिक काम ठप्प भएको छ भने विकास निर्माण र भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यमा पनि बाधा पुगेको छ।

उनीहरूले सबै स्थानीय निकायमा ताला लगाएर काम ठप्प पारेका छन्। कार्यालयमा प्रमुखलाई प्रवेश रोक लगाइएको छ। सवारीसाधन चल्न दिइएको छैन। माघ १९ देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले माग सुनुवाइ नभएपछि काम ठप्प पार्नुपरेको दाबी गरेका छन्। स्थानीय निकायमा आन्तरिक स्रोतबाट सेवासुविधा लिने स्थायी, अस्थायी करारमा काम गरिरहेका सबै दुई सय २० कर्मचारी  आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

 आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक युगबहादुर खड्काले स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविस, नगरपालिका र जिविसमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय संरचनामा समायोजन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ध्यान नदिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। 'विषम परिस्थितिमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कर्मचारी समायोजन गरी सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको इतिहास छ,' उनले भने, 'बीसौं वर्ष स्थानीय निकायमा काम गरेर जीवनको ऊर्जाशील समय जनताको सेवामा बिताएका हामीलाई त्यत्तिकै घर लखेट्न खोजियो।'

 विकास निर्माणको मध्यसमयमा कर्मचारीले थालेको आन्दोलनले जिल्लाको सम्पूर्ण विकासे गतिविधि प्रभावित हुन पुगेको छ। योजना सम्झौता, रकम भुक्तानीलगायत स्थानीय निकायबाट हुने काम ठप्प छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ।

 सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर डा. युवराज पौडेलले कर्मचारी आन्दोलनले पुनर्निर्माण प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनले अनुदान, सम्झौता, पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान निकासा जस्ता महŒवपूर्ण काम रोकिएको छ। गाविस र नगरपालिकाको कार्यालयबाटै हुने काम रोकिएकाले पुनर्निर्माणमा सघाउन खटिएका प्राविधिकले काम गर्न पाएका छैनन्।

 डिभिजनका अनुसार जिल्लामा झन्डै पाँच हजारले आवास निर्माण थालेका छन्। पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँले घर बनाउन थालेका उनीहरूले प्राविधिकबाट निर्मित संरचना जाँच गराउन पाएका छैनन्। प्राविधिक जाँचपछि प्रमाणीकरणका आधारमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाइन्छ। गाविस र नगरपालिका बन्द हुँदा निर्मित संरचना प्राविधिकबाट परीक्षण गराउन पीडितले निवेदन दिन पाएका छैनन्।

 जिल्लाका स्थानीय निकाय कर्मचारी सदरमुकाममा भेला भएर जिविस धर्नामा छन्। 'गर या मरको अवस्थामा आइपुगेका छौं। माग सम्बोधन नभई आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं,' धर्ना बसिरहेका जिविसका कार्यक्रम अधिकृत राजुभाइ श्रेष्ठले प्रश्न गरे, 'जिविस आन्तरिक स्रोतबाट स्थायी म उपसचिव तहको कर्मचारी हुँ। अब मजस्ता कर्मचारीको संघीय संरचनामा भूमिका के हुने?'

 स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय निकायका कर्मचारी समायोजन गरेर नपुग मात्र निजामती सेवाबाट पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 'दक्ष कर्मचारीलाई प्रदेश वा संघीय सरकारका माथिल्ला पदकोे प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर खुला गर्दै समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई विशेष सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाश दिइनुपर्छ,' स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य अनिरुद्र नेपालले भने। उनले आन्दोलित कर्मचारीका विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न विज्ञप्ति निकालेर उत्तेजित बनाउने काम गरिरहेको आरोपसमेत लगाए।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०६:०२ बुधबार