अनियन्त्रित उत्खनन बन्द गराउन जुटेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नै कार्यकक्षमा बन्धकमा पारिनुका साथै आक्रमणमा समेत परेका छन्। सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगाले उत्खननकर्ता समूहबाट आक्रमणमा परेका हुन्। धनगढीमाई–१३ र ८ मा अनियन्त्रित रूपमा ग्राभेल, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने कमलामाई सप्लायर्स धनुषाधामका सञ्चालक बेचन शर्मा नेतृत्वको समूहले कार्यकक्षमा चुकुल लगाएर पानीले भरिएको बोतलले आक्रमण गरेको बगालेले बताए।

‘मेयरभन्दा माथि होस् तँ? बढ्ता हुन्छस्?’ भनी गालीगलौज गर्दै उक्त समूहले आफूमाथि पानीले भरिएको बोतलले आक्रमण गरेको उनले दाबी गरे। ‘मेरै कार्यकक्षमा भित्रबाट चुकुल लगाएर पानी भरिएको बोतलले प्रहार गरिरहँदा मँ अवाक् भएँ, शरीर थापिरहें। दिउँसै कार्यकक्षमा थुनिएर आक्रमणमा परेको केही बेरपछि नगर प्रहरीहरूले हस्तक्षेप गरी मलाई जोगाए,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘ममाथि आक्रमण गर्नेहरू स्थानीयलाई कति तर्साएर उत्खनन गरिरहेका होलान् भन्ने बल्ल थाहा पाएँ ।’ उनले थपे, ‘उत्खननकर्ताहरूको डनगिरीबारे सुनेको थिएँ तर आफैले भोगें। कारबाहीका लागि प्रशासन गुहारे पनि ममाथि आक्रमण गर्नेहरू निर्धक्क घुमिरहनु विडम्बनाको कुरा हो।’

दोषीउपर कारबाही गर्नुको साटो प्रशासन र नगर प्रमुखले घटनालाई ‘सामान्य’ भनिरहेको गुनासो बगालेले गरे। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल निकाल्नेहरूसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बगालेको विवाद रहेको बताए।

‘यो विवादलाई कार्य सम्पादनका क्रममा भएकाले सामान्य मान्नुपर्‍यो। कुनै दुर्घटना भएको छैन। अब के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने।

नगर प्रमुख शिवशंकर महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उत्खनन बन्द गर्न पत्र लेख्ने अधिकार कसले दिएको भनी प्रश्न गरे। ‘उसले (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले) खानी बन्द गर्ने पत्र लेख्नुअघि मलाई वा समितिलाई सोध्नुपर्दैन? अधिकृतले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने हो?’ उनले भने, ‘उसलाई कसैले पनि आक्रमण गरेको छैन। जसको काम बन्द ग¥यो (जसको उत्खनन बन्द गर्‍यो), उसले प्रश्न मात्र  गरेको हो। आवाज अलिक कडा भएको होला तर अधिकृतले भनेजस्तो आक्रमणचाहिँ भएको होइन।’

त्यतिबेला आफू पार्टी (एमाले) को कामले बर्दिबासमा रहेको महतोले बताए। ‘म यहाँ थिइनँ तर सामान्य विवाद मात्र भएको हो। आक्रमण नै भएको होइन,’ उनले भने।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुख दिनेश महतोले अनियन्त्रित उत्खनन भएको कसरी थाहा पाउने भनी प्रश्न गरे। ‘मलाई कसैले अनुगमन गरिदिनुस् भनेकै छैन,’ उनले भने, ‘मलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त भए समितिको बैठक बोलाउँछु। बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्र हामीले अनुगमन गर्ने हो ।’ स्थानीय जयराम यादवले जिसस प्रमुख महतोलाई फोन गरेर अनियन्त्रित दोहनबारे जानकारी गराएको तर वास्ता नगरेको बताए।

‘जिसस प्रमुखज्यू ठेकेदारहरूसँग उत्खनन स्थलनजिकैको छाप्रो होटेलमा बसेर खानपिन गर्नुभयो तर अनुगमन गर्न आउनुभएन। मानवबस्ती जोखिममा पारेर अवैध उत्खनन भइरहेको बारे उनले चासोसाथ कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो,’ यादवले भने, ‘तर उहाँ वातावरणमैत्रीभन्दा पनि ठेकेदारमैत्री देखिनुभयो।’

जिसस प्रमुख महतोले भने होटेलमा खानपिन गर्नु आफ्नो व्यक्तिगत विषय भएको बताए। ‘म कोसँग बस्छु, खान्छु त्यो मेरो व्यक्तिगत विषय हो,’ उनले भने, ‘मलाई जयरामले उत्खननबारे खबरचाहिँ गर्नुभयो तर दोहोर्‍याएर बोलाउनुभएन।’

धनगढीमाई नगरपालिका–१३ मा बस्तीसँग टँसाएर अनियन्त्रित उत्खनन हुन थालेपछि स्थानीयले रोक्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। बस्ती र स्कुल नजिकै भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेर विरोध पनि गरेका थिए।

स्थानीयको विरोधपछि नगरपालिकाले वैशाख १३ गते पत्राचार (च.नं. १७५६) गर्दै नगरभित्रका सम्पूर्ण उत्खनन स्थलको नापचाँच गर्नुपर्ने हुँदा बन्द गर्न पत्राचार गर्‍यो। नगरभित्र ग्राभेल उत्खनन गर्ने अवुशेखर डेभलपर सप्लायर्स गोलबजार, कमलामाई सप्लायर्स मिथिला नगरपालिका, कामत कन्स्ट्रक्सन धनगढीमाई र ओम गणेशाय नमः कन्स्ट्रक्सन डाक्नेश्वरीलाई उत्खनन रोक्न नगरपालिकाले पत्राचार गरेको थियो। तर नगरपालिकाको पत्र लत्याउँदै उत्खनन जारी राख्यो। कामत कन्सट्रकसन धनगढीमाईले वैशाख १५ गते पवन कन्स्ट्रक्सन सप्तरीलाई १२ घनमिटर ग्राभेल पठाएको रसिदमा उल्लेख छ।

दैनिक हजारौं टिपर ग्राभेल उत्खनन गरी धनुषादेखि सप्तरीसम्म सप्लाई हुँदा धनगढीमाई–१३ र ८ का बासिन्दा आजित छन्। यहाँका बासिन्दा वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका र प्रहरी प्रशासन गुहार्दै आजित भइसकेका छन्। एउटा निकायले अर्कोलाई देखाउँदै उम्किँदा यस क्षेत्रमा दोहन लीलाले हद नाघेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बगालेमाथि आक्रमण गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न कार्यपालिकाले प्रशासनसँग माग गरेको छ।

दोहनको हद

काशीप्रसाद घिमिरे ७८ वर्षका भए। उनका हजुरबुवा गोविन्दप्रसाद घिमिरे खोटाङको सिम्पानेबाट धनगढीमाई १३ भोर्लेनी बसाइँ सरेका हुन्। त्यतिबेला यताको हरियाली वातावरण र शान्त माहोलले उनलाई लोभ्याएको रहेछ। गाईबस्तु पाल्ने किसान भएकाले उनले यताको हरियाली बसाइका लागि उपयुक्त ठानेर जग्गाजमिन जोडे। ‘यो ठाउँ पर्यावरणीय दृष्टिले गुल्जार थियो,’ काशीप्रसाद भन्छन्, ‘हावापानी हरियालीले लोभिँदै यो ठाउँमा बस्ती बाक्लिन थाल्यो। पहाड र दक्षिणवर्ती गाउँहरूबाट यहाँ बसोबास गर्नेहरूको लहर नै चल्यो।’ तर एक दशकदेखि यो क्षेत्रमा उत्खनन माफियाहरूको नजर लाग्यो। यहाँ क्रसर उद्योगहरू स्थापना हुन थाले। रुखबिरुवा काटेर ग्राभेल खन्ने क्रम सुरु भयो। अब सरकारले कि अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नुपर्छ कि हामीलाई अन्यत्र सारिदिनुपर्छ।’

धनगढीमाई नगरपालिका–१३ र ८ मा अवैध रूपमा ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन हुँदा मानवबस्ती जोखिममा परेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन्। अवैध उत्खननका कारण करिब २ हजार ५०० मानिस विस्थापित हुने जोखिम बढेपछि स्थानीय उत्खन्न बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। ढुंगा–गिटी र बालुवा खानीका नाममा भइरहेको अवैध उत्खननबाट पीडित धनगढीमाई–१३ भोर्लेनी खजनपुरिया टोलका पञ्चकुमार यादव भन्छन्, ‘चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ढुंगागिट्टी र बालुवा खानी माफियाले बस्तीको चारैतिर ठुल्ठुला खाल्डा खनेर घरखेत नै उजाड पार्न थालिसके। उनले स्थानीय सरकारले जनतालाई राहतभन्दा आघात पु¥याउने काम गर्दै आएको दुखेसो पोखे।

उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले निमुखा जनतालाई राहत होइन, आहत दिँदैछ। बस्ती मास्ने र असुरक्षा बढाउने उत्खनन रोक्न वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म गुहार लगाउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’ प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकार र ठेक्केदारबीचको सेटिङमा प्रकृतिक सम्पदामाथि जारी दोहनका कारण यो क्षेत्र उराठलाग्दो बनेको उनले बताए।

चौतर्फी हरियालीका बीचमा बसेको मानव बस्ती उजाड बन्दै गएको छ। खजनपुरियाका मनोज मात्र होइन, लगडी टोल, बलडारा, भोर्लेनी गरी २ हजार ५०० मानिस सबैको पीडा यही हो।

प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय सरकार र ठेक्केदारबीचको सेटिङमा प्राकृतिक सम्पदामाथिको अनियन्त्रित र अवैध दोहनका कारण यो क्षेत्र उजाड बन्दै गएको यादवले बताए। चौतर्फी हरियाली बीचमा बसेको मानव बस्ती विस्थापित हुने अवस्था आएको छ। प्राकृति सम्पदा दोहनको क्रम धनगढीमाई–१३ मा मात्र सीमित छैन। यो क्रम वडा ८ मा पनि जारी छ। जनवन (मजदुरी) गरेर गुजारा चलाउँदै आएका धनगढीमाई–८ महुलियाटोलका अवधेश यादव भन्छन्, ‘सरकार निमुखाका लागि हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ तर गलत रहेछ। हेर्दा लाग्छ, धन हुनेका लागि मात्र सरकार हुने रहेछ।’

प्राकृतिक सम्पदा उत्खनन बस्ती उजाड्ने गरी हुनुहुन्न तर यहाँ मानव बस्ती विस्थापित गर्नेगरी स्थानीय सरकारकै संरक्षणमा उत्खनन भइरहेको उनले बताए।

तीव्र उत्खनन नरोकिए यो क्षेत्र चाँडै मरुभूमिमा परिणत हुने वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष सूर्यमान तामाङको बुझाइ छ। सीमित व्यक्तिका कारण मानवबस्तीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढेको उनले बताए। अवैध उत्खननका कारण वडा नम्बर ८ का जोगियाटोल, लामाटोल, महुलियाटोल, महुवाडाँडा, लगडीबालाटोल, महतोटोल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। टोलको चारैतिर तीव्र उत्खनन भइरहेको छ। बाटोघाटो, कुलो, पैनी सबै उत्खननको चपेटमा परेका छन्, पर्दैछन्। अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताको पनि संलग्नता भएको स्थानीयको दाबी छ।

प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि नियमनकारी निकाय चुप छ। बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले आफूहरू आजित भइसकेको स्थानीय बताउँछन्।

यस क्षेत्रबाट हरेक दिन करिब एक हजार टिपर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी सिरहा, सप्तरी र धनुषासम्म पठाइन्छ। अनियन्त्रित दोहनका कारण आँप र अन्य बालीनालीका लागि उर्वर मानिएको उत्तरी क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित छन्। जिल्लाभित्र बालुवा, गिटी र ढुंगा अभावमा विकास निर्माणका काम अवरुद्ध नहोस् भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाई निजी खानी सञ्चालनमा अनुमति दिने भनिएको छ।

शून्य दशमलव २५ वर्गकिलोमिटरमा नबढाई निजी खानी सञ्चालन अनुमति जिल्ला विकास समितिले दिन सक्ने कार्यविधिमा छ। कार्यविधिमा राजमार्ग, घनाबस्ती र वन क्षेत्र र हाइटेन्सन लाइनबाट निश्चित दुरीको अन्तरमा मात्र खानी सञ्चालन अनुमति दिन मिल्ने मापदण्ड छ। धनगढीमाई नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा १० फिटभन्दा गहिरो खाल्डो नहुनेगरी बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खननका लागि अनुमति दिन थाल्यो। त्यसपछि ग्राभेल झिकिएको खाल्डो माटो भरेर पुर्ने प्रावधान लत्याउँदै प्रहरी, प्रशासन नगरपालिका र खानी सञ्चालकको सेटिङमा अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।  

धनगढीमाई नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बगाले भन्छन्, ‘खानी उत्खननले यस भेगका बस्ती उराठलाग्दो बनेको यथार्थ हो। के गर्ने, उत्खनन रोक्न खोज्दा म आक्रमणमा परे। खानी उत्खनन गर्नेहरूको संगठित सञ्जाल छ, मैले मात्र रोक्न चाहेर आक्रमणमा पर्नुबाहेक केही हुनेवाला छैन्। प्रहरी प्रशासन लगाएर अवैध उत्खनन रोक्न सकिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘उनीहरू (उत्खनन गर्ने) ले प्रहरीलाई पनि छल्छन्। हामीलाई नापजाँच पनि गर्न नदिने उत्खननकर्ता कति बलिया होलान् आफैं बुझ्नुस्।’

नगरपालिकाका इन्जिनियर शुम्भु यादवले तोकिएभन्दा बढी उत्खनन भएको छ कि छैन भन्न नसकिने बताए। ‘हामीले जम्मा गरेको रकम र उत्खनन गरिएको ग्राभेलको परिमाण ठेकेदारसँग माग्ने गरेका छौं। सम्झौतामा १५ फिटभन्दा गहिरो नखन्ने प्रावधान हुन्छ। उहाँहरू (ठेकेदार) ले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन। हामी २४ घण्टा पहरा दिएर बस्न सक्दैनौं,’ उनले भने।

स्थानीयका अनुसार उत्खनन स्थलमा जिसस प्रमुख, सिडिओ, एसपी, मेयर, इन्जिनियर सबै आउँछन् तर उत्खननकर्ताले साँठगाँठ गरेपछि सबै चुप लाग्छन्। त्यस्ता अधिकारीहरूलाई उत्खनन स्थलमा देखेपछि अवैध धन्दा बन्द हुने भयो भनेर आफूहरू हौसिए पनि फर्केर गएपछि उत्खनन झन् तीव्र हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्।

कतैबाट इमानदार अनुगमन र नियमन नहुने भएपछि बालुवा, ढुंगा, ग्राभेल र गिटीको अनियन्त्रित दोहन हुन थालेको स्थानीयको बुझाइ छ। खानी उत्खननबाट उठेको राजस्वमा समेत स्थानीय सरकारका केही व्यक्तिले रजाइँ गरेको स्रोतको भनाइ छ। निजी खानी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर उत्खनन भइरहँदा समेत सिडिओ, एसपी, जिसस प्रमुख, नगर प्रमुख तैं चुप मै चुप बस्नुले सेटिङलाई पुष्टि गर्छ।  

प्रकाशित: २२ वैशाख २०८० ०१:०३ शुक्रबार