सरकारले मिटरब्याज समस्यालाई ‘अनुचित लेनदेन’ सम्बन्धी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। उक्त अपराधअनुसारको कसूर गर्नेलाई सात वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा संशोधन गरेर ‘अनुचित लेनदेन(मिटरब्याज)’ व्यवस्था राखेर कानुन बनाउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विभिन्नपटक पीडितहरूसँग भएका सम्झौता, विगतको कार्यदलको प्रतिवेदन लगायतका आधारमा गृह मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको र कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन मस्यौदा तयार पारेको स्रोतले बतायो।
सरकारले मिटरब्याज समस्यालाई ‘अनुचित लेनदेन’ सम्बन्धी अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर कानुन बनाउने तयारी गरेको छ।
मुलुकी अपराध संहिताको संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरिसकेको छ र त्यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउँदैछौं,’ बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अब त्यसलाई संसद्मा प्रवेश गराउँदैछौं। संशोधित कानुन संसदले पनि छिटो पारित गर्नेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले संशोधित मस्यौदामा मिटरब्याज समस्यालाई ‘अनुचित लेनदेन’का रूपमा परिभाषित गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रस्तावित कानुनमा कसैले अनुचित लेनदेन गर्नु वा गराउनु हुँदैन अनुचित लेनदेनका लागि कसैले घरसारमा कसैले देहायका काम गरेमा अनुचित लेनदेन गरेको/गराएको मानिनेछ भनेर अनुचित लेनदेनलाई परिभाषित गरिएको छ।’
मुलुकी अपराध संहिताको संशोधित मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिएको दिएको भनि लिखित तयार पार्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार पार्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम साँवामा जोडी लिखत तयार पार्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार पार्ने कामलाई अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अपराध मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
‘यसबाहेक ऋणीले दिएबुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखित नबनाउने, प्रचलिन कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण अशुलीका लागि कुनैप्रकारको धम्की दिने वा हिंसा तथा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनका आधारमा अचल सम्पत्तीको हक हस्तान्तरण गरी लिने काम पनि अपराध मानिने प्रस्ताव छ,’ उनले भने।
यही व्यवस्थआनुसार प्रस्तावित व्यवस्था ‘लागु हुनुभन्दा अगाडि लेनदेनका कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई काम गर्नगराउन वा कसैले अनुचित लेनदेनको रकम असुल्न हैरानी पार्न मिल्दैन’ भन्ने पनि राखिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभाकै वैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसूर गर्नेलाई सातवर्षसम्मको कैद सजाय गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। उनले भने,‘यस्तो कसूर गर्ने वा गराउनेलाई सातवर्षसम्म कैदको प्रावधान राखिएको छ।
त्यसैगरी अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तीको हकहस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हकहस्तान्तरण बदर गरिनेछ।’
यही व्यवस्थआनुसार प्रस्तावित व्यवस्था ‘लागु हुनुभन्दा अगाडि लेनदेनका कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई काम गर्नगराउन वा कसैले अनुचित लेनदेनको रकम असुल्न हैरानी पार्न मिल्दैन’ भन्ने पनि राखिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यस्तै अनुचित लेनदेनको क्रममा यो स्थितीमा पीडकले लिनुपर्नेभन्दा बढी चल सम्पत्ती लिएको अवस्थामा त्यो पनि फिर्ता गराउने प्रावधान कानुनमा राखेरे संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
सरकारसँग मिटरब्याज समस्यालाई अलग्गै ठगीको रूपमा राखेर समाधानको प्रयास गर्नसकिने अर्को विकल्प नभए पनि त्यसमा रहेका अस्पष्टताका कारण मुलुकी फौजदारी संहिता नै संशोधनको विकल्पमा गएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए।
‘त्यो अझै प्रष्ट थिएन। अझैं त्यसले हाम्रो प्रहरी प्रशासन र राज्यका अन्य निकायलाई ठोस आधार प्रदान गर्नमा केही द्विविधाहरू थिए,’ उनले भने,‘त्यसकारण मिटरब्याज सम्बन्धमा नै लेनदेनको समस्यालाई नै किटेर कानुनी प्रावधान बनाइयो भने पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिन सहज हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारबाट नै कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ०१:२३ शुक्रबार
