बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट अघि बढाउने क्रममा राजनीतिक दलबीच मतभेद देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा सशोधनको क्रम सकिएपछि यो विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन। सोमबारको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि याकलाई राखिएको छैन। संशोधन विधेयकको समय सकिएपछि चारवटा संसद्का बैठक बसेका छन् तर यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश पाउन सकेको छैन।
सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार र आइतबार विधेयकमाथि राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजेका छन्। शनिबार प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए भने आइतबार प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेले यो विधेयक संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रले भने विधेयकलाई सिधै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
‘विधेयक संसदीय विशेष समिति गठन गरेर पठाउनुपर्ने कांग्रेसको मत रहेको छ,’ कांग्रेका एक वरिष्ठ नेताले भने। एमालेका वरिष्ठ नेताले पनि संसदीय समितिमा बाहेक यो विधेयक सिधै पारित गराउन नसकिने तर्क गरेका छन्। उनले संसद्को विषयगत समितिमा लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए भने कांग्रेसले विषय गत समितिबाहेकको विशेष समिति गठन गरेर जान सकिने प्रस्ताव राखेको छ। ‘प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र सहमत भएमा विशेष समिति गठन हुन्छ,’कांग्रेसका ती नेताले भने।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘यो विधेयक सिधै सदनबाट पारित गराउनु पर्ने प्रस्ताव बिहीबार सभामुख र प्रमुख सचेतको छलफलमा पनि प्रस्ताव गरेका थिए।’
बेपत्ता पारितएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ मा सांसदहरूले २८ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। संशोधन विधेयकमा हत्या बलात्कार यातना र वेपत्ता सम्बन्धी घटनालाई पीडितको सहमति भए पनि पीडकलाई माफी नहुने र कानुन बमोजिम सजाय हुने कुरा राख्नुपर्ने विषयमा धेरैजना सांसदले संशोधन राखेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकमा हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखेको छ। मानव अधिकार र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा अपराधलाई वर्गीकरण गरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई माफी दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा हत्या गर्नेलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान रहेको छ। कतिपय सांसदले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मात्र राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपीट गर्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, बाल सेनाको प्रयोग गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य अमानवीय कार्यलाई राख्नुपर्ने एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा, रघुजी पन्तको संशोधन परेको छ। एमाले सचेतक महेश कुमार वर्तौला, विद्या भट्टराई, दामोदर वैरागीले पनि यही व्यहोराको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनको सुचीमा राखेका छन्। सांसद लक्ष्मी तिवारी , भगवती चौधरी, रामप्रकाश चौधरी, प्रदीप यादव, दामोदर वैगारीले पनि हत्या यही व्यहोराको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस सांसद संजयकुमार गौत, राजेन्द्रकुमार केसी अन्य सांसदा विनिता कुमारी सिंह, भानुभक्त जोशीले पनि मानव अधिकार उल्लंघको विषयमा हत्यालाई राख्न नहुने भन्दै उल्लेखित व्यहोराको संशोधन दर्ता गराएका छन्।
गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघन भन्दाले निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिको यौन हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना अंगभंग वा अपांग बनाउने कार्य, मनवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपरालाई राख्नुपर्ने संशोधन परेको छ। पदम गिरी, गोकुल बाँस्कोटा, रघुजी पन्त, गणेश पराजुली, भगवती चौधरी, गगन थापा, रामप्रकाश चौधरी, रेखा यादव विनिता कुमारी सिंह, भानुभक्त जोशीले हत्यालाई गम्भीर उल्लंघनको मानव अधिकारको सुचीमा राख्नुपर्ने संशोधन गरेका छन्।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७९ ००:५० सोमबार