फूलबारी (काभ्रे)–भूकम्पले भत्किएको घर पुनर्निर्माण गर्न दाप्चाकाशीखण्ड–३, बाँझपोखरीकी उमा पराजुलीले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझिन् । त्यसमध्ये ४० हजार रुपैयाँ घर बनाउँदा चाहिने पानी किन्नमै खर्च भयो ।

‘सिमेन्ट र इँटाको जोडाइका घर बनाउँदै छौँ । यस्तो घरलाई पानी चाहिरहने रहेछ,’ खर्चको पुस्ट्याइँ गर्दै उनले भनिन् । घरको जगदेखि छानोसम्म हाल्दा करिब ४० हजार लिटर पानी खर्च भइसकेको उनले सुनाइन् । ‘रोशी खोलादेखि पानी ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ पर्न गयो । गाउँमै पानी भएको भए यति धेरै खर्च लाग्ने थिएन,’ उनले थपिन् ।

पहिले उनको गाउँवरिपरि ६० भन्दा बढी पानीका मूल थिए । अहिले अधिकांश मूल सुकिसकेका छन् । जलवायु परिवर्त या अन्य कारणले मूल सुकेको हो भन्नेबारे उमासँगै गाउँका महिलाको एउटा समूह दुई वर्षदेखि अनुसन्धानमा जुट्दै आएको छ । महिला नेतृत्वमार्फत जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यमूलक अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई इसिमोडले सघाउँदै आएको हो ।

 ‘वर्षको तीनदेखि चार वटासम्म पानीका मूल सुक्दै गएको हामीहरूको अनुसन्धानले देखायो । एक दशकमा ४० वटा मूल गायबै भइसकेको रहेछ,’ समूहकी अध्यक्ष नानु घतानीले भनिन् ।

अनुसन्धानबाट पानीको मूल सुक्दै गएको निष्कर्षमा पुगेपछि पहिलोपटक महिला समूहले पूर्वअनुकूलनको उपायका रूपमा अकासेपानी संकलन गर्ने घ्याम्पो, जुठेल्नाको पानी संकलन पोखरी र वर्षात्को पानी संकलन गर्ने प्लास्टिक पोखरी बनाउने निधो गरे । अहिले सात हजार लिटर पानी अट्ने ७० वटा प्लास्टिक पोखरी र दुई हजार लिटर पानी अट्ने २५ घ्याम्पो समूहका सदस्यसँग रहेको छ ।

‘जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर महिला तथा बालबालिकालाई पर्ने भए पनिसुरुमा यसबारे गाविसलगायत सहयोगी संघसंस्थालाई बुझाउनै कठिन भयो । बिस्तारै ज्ञान र सीप पाएपछि सबै काम सजिलो हुँदै गयो,’ घतानीले भनिन् ।
समूहका सदस्यले हिउँदमा पोखरीको पानीले तरकारीबालीलाई सिँचाइ पु¥याउँछन् । जुठेल्नाको पानीले करेसाबारीलाई र घ्याम्पोमा संकलित पानी वस्तुभाउलाई खुवाउँदै आएका छन् ।

इसिमोडकै सहयोगमा समूहका दुई महिला र दुई पुरुषले सिन्धुपाल्चोक, चौतारासम्म पुगेर पुनर्भरण (रिचार्ज) पोखरी बनाउँदा पानीको मूल पलाउने ज्ञान र सीप सिकेर आएका छन् । ‘मूलमा पानी जाने नसा चिनेर पोखरी बनाए या पोखरीमा रिचार्ज गरे मूल फर्कने रहेछ । गाउँको सिँढीनजिकैको मूल पलाएर अहिले १० घरधुरीले पानी खाइरहेका छन्,’ घतानीले भनिन् ।

अनुकूलन कार्यमूलक अनुसन्धान समूहमा दलित ३०, ब्राह्मण÷क्षेत्री ३० र तामाङ ३५ गरी ९५ घरधुरी आबद्ध छन् । जल संरक्षण, युवा, सरसफाइ र ज्येष्ठ नागरिक गरी चार उप–समूह बनाइएको छ । सबै उप–समूहको नेतृत्वसमेत महिलाले नै गर्दै आएका छन् ।

‘सुरुमा खासै ज्ञान भएन र महिलामात्रै आबद्ध हुँदा पुरुषको सहभागिता कम हुन थाल्यो । जलवायु परिवर्तनले दुवै पीडित हुने तथ्य थाहा भएपछि समूहमा पुरुषको सहभागिता मिलाएका छौं । यसले काम गर्न छिटो छरितो र सजिलो हुन थाल्यो,’ समूहकी सचिव नीमा लामाले भनिन् ।

‘२९ दिन परिवारलाई, एक दिन समुदायलाई’ नारासहित महिनाको एकपटक गाउँ सरसफाइमा सबै घरबाट सहभागी हुने, वातावरण संरक्षणका लागि मासिक १० रुपैयाँ संकलन गर्ने, पूर्वअनुकूलनबारे सडक नाटक र स्कुलले विद्यार्थीलाई जानकारी प्रदान गर्न थालिएको लामाको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनबारे गाउँमा अनुसन्धान थालेपछि आफूहरुको जिल्लास्थित सरोकारवाला सरकारी निकाय र गैरसरकारी संघसंस्थासँग राम्रो सम्बन्ध भएको उनले बताइन् ।
यसै वर्ष जेठमा पानी परेन भने मकै छर्न सम्भव हुन्न भनेर समूहले असारका लागि भनेर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कोदोको  बीउ ल्याएका थिए । ‘कोदो एक पाथी र मकै एक पाथीको एक सय रुपैयाँ नै पर्न आउँछ । कोदोसँग मकै साटे पनि भयो । अर्को वर्षमा विकल्प आवश्यक हुन सक्छ । यसलाई हामीले विकल्प बाली छनौट भन्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन् ।

 त्यस्तै, नजोतीकन मकै, गहुँ, तोरी छर्ने विधि सिकेको घतानीले बताइन् । छौं । ‘तरकारीबालीमा कम पानीका लागि छापो हाल्ने (मल्चिङ) पनि सिकेका छौं । समूहका महिला सदस्यले बिस्तारै लागू गरिरहनुभएको छ,’ घतानीले भनिन् ।

योजनाबद्ध अनुकूलनका रुपमा आगामी १० वर्षसम्म के–के गर्ने र कहाँ पुग्ने भन्ने मार्गचित्र समेत समूहले तयार पारेको छ । यसमा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित घटनाबारे पूर्ण तयारी, महिलामा नेतृत्व क्षमता विकास र हस्तान्तरण, लोपोन्मुख बीउ संरक्षणका लागि सामूहिक बीउ बैंक, परिस्थितिअनुसार समाधान गर्न नसकिने विषयलाई वैकल्पिक उपायले समेट्ने लगातय रहेका छन् ।

‘अहिल्यै नै हाम्रा बारीमा कहिल्यै नदेखिएका झार आउन थालेको छ । यसलाई पूरै हटाउन नसकिए पनि विकल्पमा बायो ब्रिकेट बनाउन त सकिन्छ नि,’ घतानीले भनिन् ।
अनौपचारिक समूहमा काम गर्दै आएका उनीहरुले काभ्रे जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन समूहका रूपमा संस्था दर्ता गराएका छन् । यसबाट उनीहरुको राष्ट्रियस्तरका संघसंस्थासँग जलवायु अनुकूलनका लागि सहकार्यको अवसर समेत खुलेको छ ।

‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा गरिब एवं जलवायु संकटासन्न महिलाको पहुँच हुने नै भयो । यसले सेवा प्रदायक र उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई समेत बलियो बनाउन मद्दत गर्ने भयो,’ इसिमोडको लैंगिक तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ सुमन विष्टले भनिन् ।
दाप्चा काशीखण्ड नगरपालिकाले समेत आगामी वर्षबाट समूहलाई वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने भएको कार्यकारी अधिकृत डम्बर दाहालले जानकारी दिए ।

‘आव ०७३÷७४ को वार्षिक नगर विकास योजनामै जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकाय, गैससं तथा विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य गरी स्थानीय अनुकूल कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयमा ल्याइने उल्लेख छ,’ उनले भने ।
जिल्लामा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको यो समूहसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने ऊर्जा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखाका इन्जिनियर अन्जित गौतमको भनाइ छ ।

प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०७:४१ बिहीबार