संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न सरकारले गत फागुन २५ गते संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकबारे अधिकांश द्वन्द्वपीडितलाई कुनै जानकारीसमेत छैन। आफन्त गुमाएका, बेपत्ता फर्की आउने अपेक्षामा कुरेर बसेका, बलात्कारमा परेका, यौनजन्य हिंसा खेपेका, यातना भोगेका दुर्गम गाउँबस्तीका ठूलो संख्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितको चाहना एकपटक पनि नबुझेर जबर्जस्त ल्याइएको संशोधन विधेयक पीडितका लागि कागलाई बेलजस्तै छ।

सबैभन्दा धेरै ९ सय ६९ जना मारिएको रोल्पामा ३३ जना बेपत्ता छन्। यौन हिंसा खेपेका, यातना द्वन्द्वपीडितको त तथ्यांकसमेत राज्यसँग छैन। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने भन्दै संसद्मा दर्ता गरिएको ऐनबारे जानकारी नहुनु दुःखद भएको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय महिला सञ्जाल रोल्पाका संयोजक श्रीकुमारी रोका बताउँछिन्। ‘संशोधनका लागि संसद्मा लगिएको विधेयकबारे साँच्चिकै द्वन्द्वपीडितलाई कुनै जानकारी छैन। यो विधेयक पीडितमैत्री बनाउन एकपटक तल्लो स्तरमा छलफलसम्म नहुनु दुःखद् हो।’

संशोधन विधेयकबारे थोरै जानकारी पाएकी एक पूर्व लडाकु भन्छिन्, ‘मानव अधिकारको उल्लंघन भन्दै निशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसामा समेत मेलमिलापको प्रावधान राखिएको छ। योभन्दा दुःखद के हुन सक्छ?’ उनी भन्छिन्, ‘यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग बनाउने कुरालाई सामान्य रूपमा हेर्न मिल्दैन।’ सुरक्षाकर्मीबाट लामो समय नजरबन्दसहित यौन हिंसा खेपेकी अर्की एक पूर्व लडाकु भन्छिन्, ‘हामीलाई थाहै नदिएर, एकपटक पनि सल्लाह नगरेर ल्याइएको संशोधन विधेयकले कसरी हामीलाई न्याय दिन सक्ला?’ पहुँचवालाको आवश्यकतामा ऐन ल्याउन थालिएको उनको आरोप छ।

‘संशोधनका विषयमा हामि जस्तालाई केहीसम्म थाहा छ। द्वन्द्वपीडितको माग पूरा हुनुपर्छ। न्यायसँगै सत्य नि थाहा पाउनुपर्छ।’ द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय महिला सञ्जालका केन्द्रीय महासचिव अधिवक्ता सुशीला चौधरी भन्छिन्, ‘जनप्रतिनिधिहरू हाम्रा मुद्दामा बोल्नुपर्छ तर पीडितलाई राजनीतिको गोटी बनाउनु हुँदैन।’ उनी अहिलेको अवस्थामा सबै पीडितसँग परामर्श गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै धरातलीय जानकारी भने भएको बताउँछिन्।

द्वन्द्वपीडितहरूको सञ्जालका केन्द्रस्तरीय एकजना पीडित भन्छन्, ‘संशोधनका लागि संसद्मा लगिएको ऐनको विरोध गर्ने र त्रुटि सच्याउनुपर्छ भन्नेहरूले पनि पीडितसँग कहींकतै छलफल गरेको देखिएन। कहींकतैबाट बजेट व्यवस्था भएसम्म दुईचारजना पीडितलाई राखेर औपचारिक कार्यक्रम गरिएको बाहेक आम रूपमा बहस नै भएन।’ नाम खुलाउँदा एक्लो परिने भन्दै उनले भने, ‘पीडितका नाममा फाइदा लिनेहरूले यस्ता विषयमा सबैसँग छलफल गर्न चाहँदैनन्। हाम्रो आवश्यकताका बारेमा उनीहरूलाई चासो हँुदैन। आज पनि आम पीडितलाई ऐन कुन चराको नाम हो थाहा छैन।’

शान्ति प्रक्रियापछिको ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय आज पनि अधुरो छ। यसअगाडिका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई गतिलोसँग काम गर्न नदिएका कारण अधुरो रहेको संक्रमणकालीन न्याय पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताविना कसरी सम्भव हुन्छ? रोल्पा/रुकुम जस्तै देशैभरका द्वन्द्वपीडितलाई किनारामा राखेर संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन ऐन र त्यो ऐनका त्रुटि सच्याउन भन्दै लेखिएका विषयले आमरूपमा सम्बोधन गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने आम अपेक्षा छ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ०२:२७ बिहीबार