गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार पञ्चपुरी नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय पितृभक्त गिरी र हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, नमूना समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएम र समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
तत्कालीन नगर प्रमुख थापाले प्रचलित कानुनसमेतलाई बेवास्ता गरी संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको रकम ल्याई खर्च गर्नसक्ने क्षमता र विश्वसनीयता रहे नरहेको आधार बिनै हचुवाको भरमा कार्यसम्पन्न भएको भनी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको उल्लेख छ। थापाविरुद्ध ५० लाख विगो रकम सोही अनुसारको जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले बिल भरपाई बिना नै भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको, आधिकारिकता र बिश्वासनीयताको जाँचै नगरी ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले सोही बमोजिमको विगो जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले नमुना समाज सुर्खेतले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन मूल्याङ्कनसमेतको कार्य नगरी २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएकाले सोही अनुसारको बिगो जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
लेखा अधिकृत बुढाले प्रचलित प्रावधान विपरीत नमुना समाजसँग सम्झौता गर्ने कार्यमा सहभागी भएको, नमुना समाजलाई पहिलो र दोश्रो किस्ता दिएकोले ५० लाख बिगो जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ। बुढा यसअघिनै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्वनमा छन्।
लेखापाल अधिकारीले पेस हुन आएका बिल भरपाई र कागजातहरू आधिकारिक तथा वास्तविक हुन होइनन् पेस भए बमोजिमका कागजातको आधारमा रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हो होइन भन्ने समेतका कुरा बेवास्ता गरी नमुना समाजलाई २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले सोही बमोजिमको बिगो जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
नमुना समाज, सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक घर्ती मगर, अध्यक्ष पुलामीले गैर कानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले कार्य गरेकाले उनीहरुविरुद्ध ५० लाख बिगो जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ।
नमूना समाज नामको गैरसरकारी संस्थालाई ‘नमूना गाउँ’ निर्माणका लागि नगरपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमा गरेर ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । तीन वर्षीय कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले ९० लाख र नमूना समाजले दुई करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चेर नमूना गाउँ निर्माण गर्ने गरेर सम्झौता भएको थियो।
साझेदारी कार्यक्रमको उद्देश्यविपरित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी विल भपाईहरु बनाएर रकम निकासा गरेको विषयमा नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। अख्तियारले सक्कल फाइलहरू नगरपालिकाबाट तानेपछि अन्तिम किस्ताबापतको ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थिएन्।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७९ ११:०१ मंगलबार
