काठमाडौं— भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास पुनर्निर्माणका लागि खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिक काम ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको समयमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियर काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रँदा पुनर्निर्माणको काम झन् प्रभावित भएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकलाई सुरक्षा नभएको, प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने, बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा खटिएका प्राविधिक आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
‘सरकारले हामीलाई झूटो आश्वासन दियो,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । यो महिनाभित्र पनि माग पूरा नभए हामी सबैले सामूहिक राजीनामा दिन्छौं ।’ उनले सरकारले प्राविधिकलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने भने पनि कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए ।
क सातादेखि आन्दोलनरत उनीहरूले मंसिरभित्रै माग पूरा गर्न सरकारलाई समयसीमा दिएका छन् । मंसिर ३० गतेभित्र पनि माग पूरा नभएमा सबै इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट इन्जिनियरले पुस ५ गते सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
माग पूरा गर्न उनीहरूले केन्द्र र ११ जिल्लामा संघर्ष समिति बनाएका छन् । जिल्लागत समितिका प्रतिनिधिहरू राजधानी आएर मागका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् । नुवाकोट समितिका संयोजक कपिल रेग्मीका अनुसार सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता कात्तिकभित्र कार्यान्वयन गर्छु भने पनि नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए ।
‘सरकारले हामीलाई झूटो आश्वासन दियो,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । यो महिनाभित्र पनि माग पूरा नभए हामी सबैले सामूहिक राजीनामा दिन्छौं ।’ उनले सरकारले प्राविधिकलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने भने पनि कार्यान्वयनमा नल्याएको बताए ।
आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले पुनर्निर्माण तीव्र पार्न सुरक्षासहित काम गर्ने वातावरण बनाउन, पुनर्निर्माण ऐनअनुसार तलबभत्ता बढाउन, इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित काममा मात्र खटाउन, अनिवार्य बिमा व्यवस्था गर्न, कार्यविधि उपलब्ध गराउन, जिल्लामा काम गर्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
यसअघि पनि उनीहरूले यिनै माग राखेर असोजमा काम ठप्प पारेका थिए । इन्जिनियरहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले कात्तिक महिनाभित्र सबै माग पूरा गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त समयमा नै दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका इन्जिनियरलाई सरकारले कुनै प्रोत्साहन नगरेको भन्दै केहीले राजीनामासमेत दिएका थिए । त्यसयता प्रभावित क्षेत्रमा खटेका दुई सय २० जना प्राविधिकले राजीनामा दिइसकेका छन् । सरकारले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा १३ सय ४६ इन्जिनियर, ६ सय ५० सबइन्जिनियर र ५ सय ७५ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पुनर्निर्माणका लागि खटाएको थियो ।
पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले निराश हुँदै जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूसँग गरेकै सम्झौताका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने तयारी गरेको थियो तर अझैसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।
‘सरकारले झुलाउने काम गरेपछि पुनर्निर्माणलाई असर गर्ने गरी आन्दोलन गर्नुपरेको हो,’ रेग्मीले भने, ‘हामी पुनर्निर्माणको काम रोक्ने पक्षमा थिएनौं तर सरकारले झूटो आश्वासनमात्र दिएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले प्राविधिकका माग पूरा हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले गर्दा केही ढिला भएको हो । उहाँहरू आन्दोलनमा उत्रिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन।’ उनले प्रोत्साहन भत्ताका लागि कार्यसम्पादन सूचकलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
थपलियाका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरिकेको छ । प्राविधिकको कार्यसम्पादन नतिजा र दुर्गम क्षेत्रका आधारमा ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
इन्जिनियरको माग पूरा हुन्छः मन्त्री केसी
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटिएका प्राविधिकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न लागिरहेका छौं । इन्जिनियरहरूले गाविस सचिवले जति पनि सुविधा नपाउने हो भने उनीहरूमा काम गर्ने जाँगर आउँदैन भनेर नै मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने तयारी अगाडि बढाएको हो । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेको छ । पुनर्निर्माण निर्देशक समितिले ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने कुरा पास नै गरिसकेको छ । भत्ता दिने विषय आर्थिक कुरासँग जोडिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा हामी लागिरहेका छौं । केही प्राविधिक समस्या फुकाएर समाधान गर्न म सकारात्मक छु । उहाँहरूको जायज माग पूरा हुन्छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०२:४२ बुधबार
