काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र  सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई एक साताभित्र सर्वोच्चमा बोलाएको छ। न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले कुन प्रयोजनकालागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो त्यसको लिखित जवाफसहित आउन आदेश दिएको छ।

अभिवक्ता टिकाध्वज खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। उक्त मुद्दामा पूर्व सांसदहरु विष्णुबहादुर राउतसमेत आठजनाले पनि निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनलाई साथै राख्दै सर्वोच्चले सँगै सुनुवाई गरेर यस्तो आदेश दिएको हो। दलहरुबीच संशोधन विषयमा विवाद भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले संविधान संशोधनको विषय तत्काल रोकिनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न पुस ५ गतेको पेशी तोकेको छ। सर्वोच्चले उक्त पेशीमा सरकार र निवेदक दुवैलाई उपस्थित हुन भनेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि संविधान संशोधन विधेयक झन् अन्योलमा परेको छ। यसअघि पनि  सर्वोच्चले संविधान संशोधन दर्ताको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन विहान सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७३ ०६:२३ बिहीबार