सर्वोच्च अदालतले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय सजिलै भिसा दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। साथसाथै महिला र पुरुषबाहेकलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी विभिन्न ऐनमा लैंगिक समानताका शब्द थप्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरू टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले नेपालीसँग विवाह गरेका जर्मन नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन गत पुस ४ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो। विद्यमान २१ वटा ऐनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूहलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
‘संघीय ऐन कानुनहरूमा विशेषतः विवाह, परिवारको परिभाषा गर्दा पति, पत्नी, छोराछोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बुहारीलगयातका पुरुष वा महिला जनाउने शब्दहरू प्रयोग गरी परिवारको सदस्यको पहिचान गरिएको पाइन्छ’, यसरी पुरुष र महिला मात्र जनाउने गरी कानुनमा दाम्पत्य तथा पारिवारिक सम्बन्धको परिभाषा गरिनुले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई विवाह तथा परिवार सम्बन्धी हकबाट वञ्न्चित हुनुपर्ने सिर्जना भएको देखिन्छ।’ जसका कारण लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान तथा हक अधिकारलाई समेट्न तथा समावेशिताको थप पहल गर्न सरकारको विधायिकी प्रयास सुरु गर्न सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
यसअघि अदालतबाट सुनिलबाबु पन्तको मुद्दामा फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले समेत अरू व्यक्तिहरू सरह नै विनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउन र भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू भनी सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो।
काठमाडौंका अधीप पोखरेलले जर्मनका नागरिक टोवियस भोल्जसँग विवाह गरेका थिए। नेपाली पोखरेल र भोल्ज दुवैजना पुरुष समलिंगी हुन्। उनीहरूबीच २०७५ कात्तिक २ मा जर्मन कानुनअनुसार विवाह भएको थियो। जर्मनीबाट विवाह दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पाएका दुवैजना नेपालमा आइ बसोबास गरिरहेका छन्। पोखरेलका जीवनसाथी भोल्जको काठमाडौं महानगरपालिका वडा ११ ले विवाह दर्ता गर्नसमेत अस्वीकार गरेको थियो भने अध्यागमन विभागबाट गैरपर्यटकीय भिसा पाएका थिएनन्। नेपालमा समलिंगी विवाह दर्ताको प्रावधान नभएको भन्दै अस्विकार गरेको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूले पहिलोपटक २०७९ साउन ३ मा अध्यागमन विभागमा गैरपर्यटकीय भिसा आवेदन माग गरेका थिए। विभागले कानुन अनुसार भिसा नदिएका कारण दुवैजना रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
यसअघि अदालतबाट भएका फैसला, व्याख्यालाई नेहेरी समलिंगी विवाह गरी आएका जर्मन नागरिक भोल्जलाई गैरपर्यटकीय भिसा नदिनुलाई अकर्मण्यता भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि सुनिलबाबु पन्तको रिट निवेदनमा ‘लिंग भन्नाले महिला, पुरुष बाहेक तेस्रो लिंगीलाईसमेत समेट्ने उल्लेख गरेको थियो। तत्कालीन समयमा संविधानसभाद्वारा निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले नेपालको संविधानमा व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको संविधान उल्लेख गर्दै ‘बिल अफ राइट्स’ को जस्तो महिला र पुरुषको अतिरिक्त ‘लिंग पहिचान र यौन अभिमुखीकरण’को आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने खालको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो।
‘लैंगिक आधारमा कुनै भेदभाव नगरी १६ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नेपाली नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र तेस्रो लिंगीसमेतलाई सम्बोधन गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी भनेर उल्लेख हुने व्यवस्था गर्न’ सर्वोच्चले यसअघि नै भनिसकेको छ।
नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि विभिन्न नराम्रा शब्द प्रयोग गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई अपमान गर्ने प्रचलन रहेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
‘लैंगिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरण भन्ने शब्दले सुनिलबाबु पन्तको मुद्दा पछि मात्र नेपाली कानुनी भाषा तथा साहित्यमा प्रवेश पाएको थियो। अदालले लैंगिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विभेद गर्न नहुने भनी न्यायिक टिप्पणी भएकोमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण तथा विकास, सामाजिक सुदृढीकरणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपालको संविधानमा समानताको हक तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकको प्रावधान अन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक शब्दावली प्रविष्ट भएको...’ सर्वोच्चले भनेको छ।
संविधानमा ‘दम्पती’ शब्द राखिएकाले त्यस शब्दभित्र समलिंगी दम्पतीमेत पर्ने र समलिंगी दम्पतीलाई विवाहको परिणामस्वरूप प्राप्त हुने सम्पत्ति तथा पारिवारिक हरक प्राप्त हुने देखिन्छ’ सर्वोच्चले भनेको छ।
‘संविधानको धारा ३८(६)भित्र नेपाली समाजले मान्दै आएको मूल्य मान्यता अनुसार श्रीमान÷श्रीमती, आमा÷बुबा जस्ता अवधारणामा महिला र पुरुष नै हुनुपर्छ भन्ने द्वयसांख्यिक मान्यताको विनिर्माण गरी त्यस्ता मान्यता आफैंमा...’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पृथक पहिचानलाई कानुनको परिधिभन्दा बाहिर राखी अलगथलग गर्ने ऐतिहासिक, सामाजिक तथा कानुनी मान्यतालाई परित्याग गरी बृहत् समावेशी तथा बहुलताको मान्यता अंगिकार गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ।’
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७६ मा ‘पति तथा पत्नीले कानुनबमोजिम तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिई आफ्नो विवाह दर्ता गराउनुपर्छ,’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। यसले ‘समलिंगी दम्पतीको विवाह दर्ता हुने भनी नेपालको कानुनले मान्दैन भनी स्थानीय तहले समलिंगी दम्पतीको विवाह दर्ता गर्न इन्कार गरेको पाइन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
कानुनमा आमा, बाबु, छोरा, छोरी, पुत्र, पुत्री, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, पुरुष, महिलालगयातका शब्द राखिएकाले ऐनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूहका व्यक्तिलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल कानुनसम्बन्धी व्याख्या, प्रहरी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ऐन, बाल श्रम ऐन, आयकर ऐन, नेपाली नागरिकता ऐन, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ऐन), बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, कारागार ऐन, बीमासम्बन्धी ऐनमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई समेट्ने गरी समावेशी शब्द नभएको ठह¥याएको छ। ‘केही संघीय ऐनमा अझे पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई समेट्न सक्नेगरी लैंगिक रूपमा तटस्थ तथा समावेशी शब्दावलीको प्रयोग भएको पाइँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्य भाषिक प्रयोगमा लैंगिक तटस्थता तथा समावेशिता अपनाउँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानसम्बन्धी हकको र्विाध प्रयोगमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै कुनै विषयगत कानुनले प्रदान गरेको हक अधिकारको प्रयोगसमेत निस्तेज हुन सक्ने देखिन्छ।’
प्रचलित कानुनमा प्रयुक्त लैंगिकसापेक्ष भाषा तथा परिवर्तनयोग्य कानुनी लैंगिक वर्गीकरणका काण लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई विवाह तथा परिवार सम्बन्धी हकको उपभोग निस्तेज हुन पुगेकामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७९ ०१:२५ शुक्रबार
