जेठ २१ लाई छुवाछूतमुक्त दिवसका रुपमा मनाउन राजपत्र प्रकाशित गरेकामा  दलित समुदायले  वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।  

अन्ठाउन्नौँ अन्तर्राष्ट्रियय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय दलित जनप्रतिनिधिको भेलाका सहभागीले सरकारलाई आभार व्यक्त गरेका हुन्।  

दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले पहिलोपटक देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेठ २१ लाई छुवाछूतमुक्त दिवसका रुपमा मनाउने वर्तमान सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले हावा, पानीदेखि चरा दिवससम्म मनाउन भ्याउने सरकारले वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका दलितको मुक्तिका लागि राज्य मौन बस्नु शोषण उत्पीडनलाई संरक्षण गर्नु हो भन्दै वर्तमान सरकारले छुवाछूतमुक्त राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशनसमेत गरिसक्नु अत्यन्तै सुखद् भएको बताए। उनले भने, “आगामी २१ जेठदेखि छुवाछूतमुक्त दिवस राज्य सरकारले नै मनाउन सुरु गरेपछि दलितको आत्मसम्मानमा वृद्धि हुने भएको छ।”  

कोसी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नयाँ पुस्ताले विभेद गरेमा कानुनअनुसार मुद्दा दर्ता गरेर दण्ड दिनुपर्ने तर पुरानो पुस्तालाई दोष दिनु उचित नहुने बताए। जिसस झापाका पूर्वअध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले संविधान र कानुनले सार्वजनिक मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाइसकेकाले अब पुरानो पुस्ताले गरेको विभेदलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको कानुनको उल्लङ्घन हुने बताए।  

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य खेम नेपालीले अझै पनि कथित उपल्ला जातिको शासनमा पहुँच कायमै भएकाले दलितलाई समान रुमा समाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सम्मान नदिँदा मुक्ति प्राप्त हुन नसकेको बताए। दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डिबी शाह शङ्करले जनप्रतिनिधि जुझारु र सक्रिय हुनसके मात्र तल्लो तहमा दलित अधिकार स्थापित हुनसक्छ भने।

नेपाल दलित सङ्घ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द दर्नालले दलित जनप्रतिनिधि अझै अपहेलित अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। दलित एकता समाज धनकुटाकी संयोजक कोपिला शङ्करले संविधान र कानुनमा प्राप्त हकअधिकार लिन दलित समुदाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ ०७:१२ बुधबार