इलाम नगरपालिकाले आफूलाई हस्तान्तरण नै नभएको आयोजनाको खानेपानी महसुल ‘सुटुक्क’ बढाएको खुलेको छ।
‘भूतलक्षी कानुन निर्माण नहुने’ कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत माघमा महसुल दर बढाउने निर्णय गरेर मंसिर देखिको महसुल बढेकै दर अनुसार लिइएको पनि पाइएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ७० प्रतिशत, उपभोक्ताको ५ प्रतिशत लगानी र नगर विकास कोषको २५ प्रतिशत ऋणमा इलाम सहरी खानेपानी तथा सर-सफाइ आयोजना निर्माणाधीन छ। आयोजनाको संरचना निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइए पनि समग्र आयोजनाको प्रगति कति प्रतिशत भयो भन्नेबारे निर्माण पक्षसमेतले जानकारी दिन सकेको छैन। तर, नगरपालिकाले परीक्षणकै रूपमा रहेको आयोजनाको पानी उपभोक्ताको धारामा नखस्दै महसुल बढाएको पाइएको हो। गत माघ ५ को १० औं नगर कार्यपालिका बैठकले खानेपानीको महसुल बढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रत्येक महिना खानेपानीको मिटर रिडिङ गर्नुपर्नेमा मंसिर, पुस र माघको रिडिङ फागुनमा एकै पटक गरिएको छ। र, बढेकै दर अनुसार तीनै महिनाको बिल उपभोक्तालाई थमाइएको छ। आयोजनाको पानी धारामा आउने बित्तिकै शुल्क अचाक्ली बढेको भन्दै उपभोक्ताले चौतर्फी विरोध जनाए। तर, उपभोक्ताले जिज्ञासा राख्दा महसुलदर नबढाइएको जबाफ नगरपालिकाले दिँदै आएको छ।
आयोजनाको उपभोक्ता समिति अध्यक्षसमेत रहेका नगरका मेयर केदार थापाले समेत नगरले खानेपानीको महसुल नबढाएको दाबी गरिरहेका थिए। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समेत मेयर थापाले नयाँ आयोजनाको पानीको महसुलदर नबढाएको दाबी गरे। तर, नगरपालिकाकै खानेपानी शाखाका विशाल याम्फू राईले खानेपानीको महसुल साविक भन्दा बढेको विवरण पत्रकार सम्मेलनमै प्रस्तुत गरिदिएपछि थापाले महसुल कार्यपालिकाले नै बढाएको स्वीकारेका हुन्। त्यसपछि मेयर थापाले आफूले ‘न्यूनतम महसुल चाहिँ बढेको छैन’ भनेको भन्दै यसअघिका अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका थिए।
लुकाइयो निर्णय
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी बबुल भक्तराजले गत माघ ५ गतेको १० औं कार्यपालिका बैठकले खानेपानीको महसुलदर बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
माघ ५ मा कार्यपालिका बैठक भई ६ गते नगर सभासमेत सम्पन्न भयो। कार्यपालिका र नगर सभाको निर्णय सार्वजनिक गर्न माघ ७ मा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरियो। र, मेयर थापाले नगर सभाले पारित गरेका ‘विशेष प्रस्ताव’ सहितको निर्णय पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरे।
तर, नगरमा बहुचर्चित खानेपानीको महसुलदर बढाइएको निर्णय भने पत्रकार सम्मेलनमा समेत लुकाइएको पाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानीको विषयमा समेत मेयर र पत्रकारबीच सवाल–जबाफ भएको थियो। तर, नगरकै एक कर्मचारीले भने, ‘खानेपानीको महसुल बढाएको निर्णय त हामीलाई समेत थाहा थिएन। अहिले मात्रै थाहा भयो।’
खानेपानी शाखा प्रमुख दीपक गुरागाईँले मंसिर, पुस र माघको महसुल कार्यपालिकाले ‘हेरफेर’ गरेको अर्थात् बढेको दरमै लिइएको बताए।
‘आयोजनाको पानी साबिककै महसुलदरमा वितरण गर्न नसकिने भएपछि आयोजनामा उल्लेख भएको दरमा केही घटाएर र साबिकमा नगरले लिइरहेभन्दा केही बढाएर नयाँ महसुलदर कायम भएको हो,’ शाखा प्रमुख गुरागाईँले भने, ‘यही दरअनुसार मंसिरयताको शुल्क लिइएको छ।’
उपभोक्ताले भने नयाँ आयोजनाको पानीको बिल ज्यादै धेरै उठेको गुनासो गरि रहेपनि महसुलदर बढेको सूचनै पाएका छैनन्।
यसरी बढाइयो खानेपानी महसुल
नगरले साबिकमा ८ हजार लिटर वा ८ युनिटसम्मको न्यूनतम महसुल अढाई सय रुपैयाँ लिइरहेको थियो। न्यूनतम महसुल बढाइएको छैन। तर, त्यसभन्दा माथिको महसुल भने बढाएको छ।
नगरकै खानेपानी शाखाका अनुसार ८ देखि १० युनिटसम्मको महसुलदर साबिकमा प्रतियुनिट २५ रुपैयाँ रहेकामा मंसिरयता ३५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। १० देखि १५ युनिटसम्म प्रतियुनिट ३० रुपैयाँ रहेकामा बढाएर ४५ रुपैयाँ बनाइएको छ। १५ देखि २० युनिटसम्मको ४० रुपैयाँ रहेकामा ६० रुपैयाँ बनाइएको छ भने २० देखि ३० युनिटको प्रतियुनिट ५० रुपैयाँ रहेकामा बढाएर ७५ रुपैयाँ बनाइएको छ। यस्तै, ३० देखि सय युनिटसम्मको महसुल साबिकमा प्रतियुनिट ५५ रुपैयाँ रहेकामा अहिले बढाएर ८५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। सय युनिटभन्दा माथि प्रतियुनिट ६० रुपैयाँ रहेकामा बढाएर ९० रुपैयाँ बनाइएको छ।
आयोजना निर्माण भइसकेपछि उपभोक्ता समितिलाई वा इलाम नगरलाई कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने पनि यकिन भइसकेको छैन। तर, निर्माण सम्पन्न भई १ वर्षको परीक्षणपछि नगरले नै यसको व्यवस्थापन गर्ने बुझाइ उपभोक्ता, लगानीकर्ता र नगरको छ।
मेयर थापाले नगरपालिकाले लामो समयदेखि खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेकाले अहिले पनि महसुल उठाउनुपरेको बताए।
‘नगरले आयोजनाका लागि लिएको ठुलो ऋण नगर विकास कोषलाई तिर्नुपर्ने भएकाले पनि उपभोक्ताबाट महसुल उठाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘संघीय कानुनले पनि स्थानीय खानेपानी व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ, परीक्षणकालमा महसुल उठाउने/नउठाउने भन्ने छैन, त्यसैले हामी महसुल उठाउन बाध्य छौं। न्यूनतम महसुल चाहिँ साबिककै छ। त्यसभन्दा बढी युनिटको महसुल बढेको हो।’
आयोजनाको अनुमानित लागत ८४ करोड रुपैयाँ रहेकामा ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। इलाम सदरमुकाममा करिब ३२ किलोमिटरमा रहेको मुहानबाट खानेपानी ल्याउन आयोजना निर्माणाधीन छ।
रमण/जिआइइटिसी जेभीले आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको छ। आयोजनाको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै उपभोक्ताले प्रश्न उठाएपछि गत फागुन २८ मा आयोजनाको क्षेत्रीय कार्यालयका इन्द्रकुमार पौडेलको संयोजकत्वमा आयोजनाका कामको अध्ययन गर्न समितिसमेत निर्माण गरिएको छ। समितिलाई २ साताको म्याद दिइएको छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७९ १५:२७ बुधबार
