२०७१ सालमा भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहताल–२ स्थित थापाडेरा र डोप्कामा ठुलो क्षति पुर्यायो। ५० भन्दा बढी स्थानीयको घर–खेत पुर्यो। ११ जनाले ज्यान गुमाए। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो। भेरीको भेलले विस्थापित भएकाहरू अहिले कर्णाली राजमार्ग छेउको गिरीघाटमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। विस्थापितहरूको थातथलोमा भने बालुवा र ढुंगा तस्कारहरुले ‘राज’ गरिरहेका छन्।
स्थानीयहरुले भेरी नदी र आफूहरूको जमिनमा अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग पटक–पटक माग नराखेका होइनन्, स्थानीय सरकार नै तस्करसँग मिलेर उनीहरूको जमिनमा उत्खनन र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सघाइरहेको छ।
‘२०७१ साउनमा आएको बाढीले घर–खेत मात्रै गुमाएनौँ, धेरै आफन्तहरू गुमाएका छौँ’ स्थानीय मनबहादुर थापाले भने, ‘अहिले भेरी नदीमा भइरहेको अवैध उत्खननले फेरि त्यहीँ अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’
डोप्काका टोपबहादुर मन्दिरको घर नजिकै क्रसर उद्योग छ। बिहानैदेखि रातिसम्म सञ्चालन हुने क्रसर उद्योगका कारण उनले धेरै तनाव भोग्दै आएका छन्। क्रसरबाट आएको धुलो (डस्ट) का कारण खेती हुन छोडेको छ।
‘घर भित्रसमेत क्रसरको डस्ट पसेर बसिनसक्नु हुन्छ, उनले भने, ‘,पाँच वर्षदेखि हामी क्रसर हटाउन आन्दोलन गरिरहेका छौँ, सफल भएका छैनौँ।’
गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट मन्दिर वडा नम्बर–२ को वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। वडा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनले पटक–पटक टोल र गाउँ भेला गरेर क्रसर हटाउने निर्णय गराए। वडाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनमा गाउँपालिका र स्थानीय प्रशासन उदासीन छ।
‘वडाले चाहेर मात्रै केही नहुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको मागका आधारमा क्रसर हटाउन लिखित निवेदन दिँदा पनि त्यसको सुनुवाइ भएन।’
वडाले हालै विकास योजना छनोटका लागि गाउँ भेला गरेको थियो। डोप्का, थापा डेरालगायतका गाउँमा भएको भेलाले विकास योजनासँगै क्रसर हटाउने एजेण्डा सर्वसम्मत पारित गर्यो। त्यसको जानकारी वडाले पालिका हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्यायो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अघिल्लो वर्षनै थापाडेरा र डोप्कामा रहेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू दर्ताविनै सञ्चालन रहेको बताउँदै बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रशासनको निर्देशनपछि ‘केही दिन’ बन्द भएका क्रसरहरू फेरि सञ्चालनमा आए।
‘दर्ता विनाका क्रसर उद्योगहरू ठुलै पहुँच प्रयोग गरेर सञ्चालन हुँदा रहेछन्,’ वडा सदस्य मन्दिरले भने, ‘क्रसर हटाउन आवाज उठाउँदा विभिन्न व्यक्तिमार्फत धम्कीसमेत आउने गरेको छ।’
प्रशासनले डोप्का र थापा डेरामा रहेका महालक्ष्मी किराँतेश्वर-केएसके जेभी, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र सपना-आशिष-श्याम एण्ड शंकर जेभी र देउतीमाता बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गराउन प्रशासनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो।
देउतीमाता बस्ती र बाटोसँगै जोडिनुका साथै अनुमति नलिएर सञ्चालन भएको उद्योग हो। यस्तै केएसकेले अस्थायी क्रसरसँगै भेरी नदी किनारमै होमपाइप सञ्चालन गर्ने गरेको, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योगले उद्देश्य विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको र सपना-आशिष-श्याम एण्ड शंकर जेभी अस्थायी क्रसर उद्योगको म्याद समाप्त हुँदा पनि सञ्चालन गरिरहेको भन्दै बन्द गराउन प्रशासनले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो।
बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले गृह मन्त्रालयले नै हाललाई सञ्चालनमा रहेका बालुवा तथा क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द नगर्न पत्राचार गरेको बताए। उनले १० करोडमाथिको ठेक्का भएका योजनाका लागि सञ्चालित क्रसर उद्योग र नवीकरण नभएकाहरुलाईसमेत असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दिन मन्त्रालयले नै पत्राचार गरेकाले अनुगमन नगरिएको बताए।
‘हामीले अनुमति नलिएर सञ्चालनमा रहेका, मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउनका लागि पहल थालेका थियौँ,’ उनले भने, ‘गृहले नै हाललाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि पत्राचार गरेपछि पछाडि हट्नुपर्यो।’
प्रकाशित: १ चैत्र २०७९ १०:३२ बुधबार
