काठमाडौं— दातृ निकाय र सरकोकारवाला पक्षको आपत्तिपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधन मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयमा रोकिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न यी दुई आयोग गठन भएका हुन्।
सरकारले ‘आफू अनुकूल’ ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको भन्दै सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । सरोकारवाला पक्षको विरोधपछि द्वन्द्वरत पक्ष, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको सहमतिमा ऐन संशोधन गर्ने भन्दै मन्त्रालयले मस्यौदा रोकेको हो। ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुअघि त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ ।
सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदा विधेयक शान्ति मन्त्रालयमा रोकिएको जानकारी कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले दिए । संशोधन विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको हो।
‘राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग थप छलफल गर्न भन्दै संशोधन मस्यौदा शान्ति मन्त्रालयमा रोकिएको छ’, मन्त्री नायकले भने, ‘संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा सरकार छ।’
द्वन्द्वपीडित, नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आपत्ति जनाएपछि ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा मन्त्रालयमा रोकिएको हो । सरकारले बम विस्फोट, सामूहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत हुने केही गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ऐन संशोेधन मस्यौदा तयार पारेको थियो।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने ऐनमा व्यवस्था गरिए सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग बाँझिने भएकाले त्यसो नगर्न केही दिन पहिले द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका ध्यानाकर्षण गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै सच्याउन दबाब दिएपछि सरकार अलमलमा परेको छ।
सरकारले संशोधन मस्यौदामा ऐनको गम्भीर अपराधअन्तर्गतको नौ नम्बर बुँदा हटाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन गर्ने भन्दै सरकारले ‘आफू अनुकूल’ विधेयक तयार पारेको छ। सरकारले संशोधन मस्यौदामा ऐनको गम्भीर अपराधअन्तर्गतको नौ नम्बर बुँदा हटाएको छ। उक्त बुँदामा रहेको ‘अन्तर्राािष्ट्रय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरित गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध’ भन्ने अंश संशोधन विधेयकमा हटाइएको छ।
यसअघि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरेका ऐनका नौवटा बुँदालाई अन्य अपराध र गम्भीर अपराधअन्तर्गत राखेर सरकारले संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ।
संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराधअन्तर्गत हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातनालाई राखिएको छ । अन्य अपराधअन्तर्गत अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कबजा, तोडफोड वा आगजनी र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापनलाई राखिएको छ।
ऐनको परिभाषा खण्डको ‘ञ’ को व्यवस्थालाई सरकारले दुई भागमा विभाजन गरी मुद्दाको गम्भीरतालाई हलुका पार्ने र दोषीलाई कम सजाय गराउने प्रयास गरेको हो ।
गम्भीर अपराधअन्तर्गत अनिवार्य रुपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने, मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नपाइने र कठोर सजाय हुने भएकाले पीडकलाई कम सजाय गर्न यस्तो संशोधन गर्न नहुने तर्क दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको छ।
सरकार पक्षले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्ने, पीडिततलाई मान्य हुने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार ऐन संशोधन तयारी गरिएको दाबी गर्न छोडेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार गर्दा द्वन्द्वकालका अधिकांश घटनामा आफ्नो दलका कार्यकर्ता फस्ने देखेपछि सरकारले ऐन कमजोर पार्नेगरी संशोधन मस्यौदा बनाएको पीडित बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले ती कानुनहरूको दायित्वभित्र पर्ने अपराधलाई ऐनबाट हटाउँदैमा उन्मुक्ति नपाउने विज्ञहरूको तर्क छ।
केपाी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सत्ता गठबन्धन बलियो पार्नेगरी ऐन संशोधन तयारी गरेको थियो । तर दातृ निकायको विरोध र सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि ओली सरकार यसमा असफल भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिला नै आफूले दिएको मार्गनिर्देशिका अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधका दोषीलाई माफी दिन सकिने र कम सजाय गर्न सकिने प्रावधान ऐनबाट हटाउन आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशलाई देखाउँदै सरकारले आफू अनुकूल ऐन संशोधन कार्य अघि बढाएको हो।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७३ ०२:४९ बुधबार
