अपाङ्गता भएकाहरुका लागि 'पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार’ को नीति बन्यो। नीति बनेसँगै अपाङ्गता भएकाहरुले पहुँचयुक्त शिक्षा पाउने आशा गरे। तर व्यवहारमा भने परिवर्तन भएन। जसको फलस्वरुप अपाङ्गता भएकाहरुले पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार प्राप्त गर्न पाएनन्। नीति कार्यान्वयन नभएकाले आफूहरुले पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।  

अपाङ्गता स्वावलम्बन विकास संघ (डिडा), ईन्सेक गण्डकी प्रदेश, आईएनएफ र हुमेडिकाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार पोखरामा आयोजित 'पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार’ विषयक सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज सुवेदीले अपाङ्गता सम्बन्धि नीति–२०६९ बनेपनि कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेपनि अपाङ्गता भएकाहरुले 'पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकार’ नपाएको बताए। 'हाम्रोमा नीति नै नबनेको होईन तर कार्यान्वयन नहुँदा अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ’–उनले भने। उनले शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा राखेर सबैले सबै अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने नीति बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्दा अपाङ्गताहरुले भेदभाव र लाञ्छना सहनुपरेको उल्लेख गरे। 'अपाङ्गता भएकाहरुले पहुँचयुक्त शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त घरबाट विद्यालयसम्म जान, विद्यालयको कक्षा कोठा, शौचालय नै पहुँचयुक्त पूर्वाधार हुँदैन। त्यसबाहेक पहुँचयुक्त शैक्षिक सामग्री नहुनु, पाठ्यक्रम नबन्नु, सांकेतिक भाषा अध्यापन गराउने शिक्षक/शिक्षिकासमेत नहुँदा अध्ययन गर्ने वातावरण नै छैन’–उनले भने।  

नीति निर्माणमा रहनेदेखि कार्यान्वयनको तहमा रहेकाहरुमा ईच्छाशक्ति नहुँदा बनेका नीति कागजमा सिमित हुन पुगेको उनको टिप्पणी छ। उनले अहिलेपनि विद्यालयले अपाङ्गता भएकाहरुलाई विद्यार्थीमा गणना नगर्नेगरेको दाबी गरे। उनले भने,'कसैले विद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् भनेर सोधे भने चार सय विद्यार्थी र २० जना अपाङ्गता भएकाहरु छन् भनेर अपाङ्गता भएकाहरुलाई विद्यार्थीमा गणना गर्दैनन्।’ त्यतिमात्र होईन अपाङ्गता भएकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना नगर्ने, भर्ना गर्नका लागि विद्यालयले आनाकानी गर्नेजस्ता विभेदजन्य कार्यहरु अहिलेपनि ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको दाबी छ।

दृष्टिविहीन कृष्णप्रसाद अधिकारीले बनेका नीति कार्यान्वयन नगरेर राज्यले अपाङ्गता भएकाहरुमाथि विभेद गरिरहेको आरोप लगाए। 'राज्यले हामीलाई नीति बनाईदियो तर कार्यान्वयन गरेन। त्यो कार्यान्वयन नगर्दा बेहोर्नुपरेको क्षेति कसले तिर्छ?’–उनको प्रश्न थियो। नीति बनेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

अर्का दृष्टिविहीन शक्तिप्रसाद लामिछानेले राज्यले नीति बनाएरमात्र नपुग्ने बताए। 'नीति बनाएपछि त कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो नि! नत्र त्यो नीतिको के काम?’–उनले भने। उनले आयोग लडेर नियुक्त भएका शिक्षकलाईसमेत विद्यालयमा हाँजिर गर्न नदिने घटनाले विद्यमान परिस्थिति उदाङ्गो पार्ने बताए। उनले त्यसरी विभेद गर्नेलाई राज्यले बेवास्ता गरेर उन्मुक्ती दिने गरेको भन्दै अबआईन्दा त्यस्तामाथि कारवाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै ईन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले नीति बनाउँदा सरोकारवालाहरुको सहभागिता र समावेशिता नहुँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। उनले शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर बजेट नदिने, त्यसमाथि अपाङ्गताका लागि बजेट कम राख्ने र त्योपनि कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटिले अपाङ्गता भएकाहरु पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकारबाट बञ्चित हुनेगरेको बताए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्माले अपाङ्गताको क्षेत्र सामाजिक विषय भएकोले यसको समस्या समाधानका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौं तर कार्यान्वयन भईरहेको छैन,उनले भने,'अब यसको कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरुले झकझकाउनु पर्‍यो। कार्यान्वयन भएन भने अपाङ्गता सम्बन्धि नीति छ नि! त्यो नीति किन कार्यान्वयन भएन? यो कार्यक्रमका लागि यति बजेट छ नि? त्यो कार्यान्वयन भयो? वा योजनाहरु दिने र ती योजना कार्यान्वयनमा चासो र दवाब दिईरहनुपर्‍यो।’

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा सचिव भोजराज न्यौपानेले विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि पहुँचयुक्त शिक्षा लागु हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए।

शैक्षिक तालिम केन्द्र गण्डकीका प्रमुख नेपालहरी रानाभाटले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि पाठ्यक्रम नै छुट्टै बनाउनुपर्ने बताए। जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख टंक ढकालले शिक्षामा अपाङ्गता भएकाहरुलाई पहुँच पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको बताए।

राष्टिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले राज्यले प्रत्येकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नहुँदा अपाङ्गता भएकाहरु पहुँचयुक्त शिक्षा अधिकारबाट बञ्चित भइरहेको बताए।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल कास्कीका अध्यक्ष बीना सिलवालले अपाङ्गता भएकाहरुलाईपनि सम्पती माथिको हक दिलाउनुपर्ने बताइन्। अपाङ्गता भएकाको घरमा टन्न सम्पती हुन्छ तर सेतो छडी लिन होस् वा उपचार गर्न दाताको आश गरेर बसेका हुन्छन्, उनले भनिन्,'उसले प्राप्त गर्ने सम्पतीले सेतो छडी खरिद गर्ने हो कि उपचार गर्ने हो त्यो गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

नागरिक समाजका अगुवा तथा डिडा नेपालका सल्लाहकार विष्णु पौडेलले अज्ञानता र पश्चिमा संस्कृतिका कारण भेदभाव र लाञ्छना बढ्नुको सट्टा बढिरहेको बताए।

अपाङ्गता स्वावलम्बन विकास संघ (डिडा)का अध्यक्ष दीपकप्रसाद तिमिल्सिनाले शिक्षामा अपाङ्गता भएकाहरुको पहुँच पुर्‍याउनु अपरिहार्य भएको बताए।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ १४:०७ शुक्रबार