विश्वले ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा नेपालमा पनि बुधबार महिला हकहितका लागि महिला दिवस मनाइँदै छ। साथै नेपालभित्र पनि महिलाहरूले संगठित आवाज भर्न थालेको शताब्दी बढी समय नाघिसकेको छ। नेपालमा पहिलोपटक धार्मिक गुरु एवं कवयित्री योगमाया न्यौपानेले १९७४ सालमा ‘महिला समिति’ गठन गरेर महिला अधिकारका सन्दर्भमा आवाज उठाउन सुरु गरेकी थिइन्। जसको जगमा सतीप्रथा र दासप्रथाको अन्त्य गर्न तत्कालीन राणाशासक बाध्य भएको इतिहासकारहरूको दाबी छ। यसरी योगमायाले संगठित महिला आन्दोलन सुरु गरेको १०५ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ।  

योगमायाले महिला समिति गठन गर्नुपूर्व नै एकल रूपमा आफ्ना धार्मिक लेखरचनामार्फत धर्मसंस्कृति र संस्कारजन्य विकृति विसंगतिमाथि आवाज उठाउन थालेकी थिइन्। उनले महिला समितिको गठनपछि भने महिलामाथि हुने सामाजिक हिंसा र विभेदविरुद्ध संगठित विद्रोह गर्न थालेकी थिइन्। त्यसको प्रारम्भमा सतीप्रथा परेको बताइन्छ। योगमायाको समूहले आवाज उठाउन थालेपछि १९७७ सालमा चन्द्रशमशेर जबराले सतीप्रथाको अन्त गरेका थिए।  

त्यसपछि योगमायाको समूहले दासप्रथाविरुद्ध आवाज उठाउन थाल्यो। सोही आवाजपछि १९८१ सालमा दास प्रथा उन्मूलन भयो। योगमायाले आफ्नो जीवनकालमा त्यसपछि बालविवाहको रोक, विधवाले पुनर्विवाह पाउनुपर्ने, महिलाले पनि वेद पढ्न पाउनुपर्ने, महिलाका निम्ति पुरुषसरह समान अवसर प्रदान हुनुपर्ने, जातपात व्यवस्थाविरोधीलगायत आवाज उठाइरहिन्।  

यसरी योगमायाको आवाज बढ्दै जाँदा तत्कालीन राणाशासकले उनीमाथि दमन गर्न थालेको विभिन्न इतिहासकारले उल्लेख गरेका छन्। १९९२ सालपछि भने समाजमा व्याप्त अन्याय, अन्धविश्वास र भ्रष्ट आचरणको अन्त्यको माग गर्दै आवाज उठाउन थालिन्। जसका लागि सामूहिक आत्मदाहको घोषणा गरेकी थिइन्।  

यसै क्रममा उनले १९९८ असार २२ गते हरिशयनी एकादशीको दिन अरूण नदीकिनारमा आत्मदाह गरेकी थिइन्। उनीसँगै कुल ६८ जनाले आत्मदाह गरेको इतिहासकारहरूले जनाएका छन्। यसरी महिला अधिकार र सामाजिक रूपान्तरणका लागि संगठित  

भएको नेपाली महिला अधिकारको आवाज त्यसयता झन् मुखरित हुँदै आएको छ। त्यसपछि २००३ सालमा महिलाहरूलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपले चेतनशील बनाउन आदर्श महिला समाज नामक संस्था स्थापना भएको थियो।  

२००४ सालमा महिलामाथि हुने अन्याय, शोषण र असमानताको विरोध गर्दै बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह आदिप्रति महिलालाई जागरुक बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघ स्थापना भएको थियो। यही महिला संघले महिलाका लागि शिक्षा र महिलाको मताधिकार प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो।

महिला मताधिकारको आन्दोलन

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा पहिलो नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर सरकारको नेतृत्वमा भएको उक्त निर्वाचनमा सरकार महिलालाई मताधिकार नदिने पक्षमा थियो।  

सो सरकारविरुद्ध नेपाल महिला संघ आन्दोलित बन्यो। संघका तर्फबाट अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा साहाना प्रधान, साधना प्रधान अधिकारी, कनकलता श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठलगायत महिलाले आन्दोलन गरेका थिए।  

प्रदर्शनसहित गएको महिला संघको टोलीले प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो। तर सरकारले सुरुमा आन्दोलन दबाउने कोसिस ग¥यो। यद्यपि आन्दोलनरत महिला पछाडि नहटेपछि महिलालाई पनि मताधिकार दिइएको थियो। जसअनुसार सम्पन्न नगरपालिका निर्वाचनमा साधना प्रधान (अधिकारी) नगरपालिका सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। यसरी प्रधान पहिलो जननिर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि बनेकी थिइन्।  

द्वारिकादेवी ठकुरानी एक्लो महिला सांसद

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलो संसदीय निर्वाचन हुन आठ वर्ष लाग्यो। २०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा एकजना मात्र महिला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ६६ (डडेलधुरा–बैतडी)बाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले तीन हजार ९ सय ३ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। उक्त निर्वाचनमा ७ जना महिला उम्मेदवार थिए।  

ठकुरानी २०१६ साल जेठ ६ गते बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्दा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दा १६ वर्षकी शैलजा आचार्य कालो झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिएकी थिइन्। सडकमा उत्रिएकै कारण त्यसपछि उनी तीन वर्ष जेल परिन्। त्यसपछि पञ्चायतकालमा नेपाली महिलाले राजनीतिक परिवर्तनका साथसाथै सामाजिक विभेद र महिलाको राजनीतिक अधिकारका लागि झन् संघर्ष गर्दै गए।

पाँच प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था

संघर्षको बलमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान राखियो। यस व्यवस्थाअनुसार २०४८, २०५१ र २०५६ सालका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्रमशः ८ जना, ७ जना र १२ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए। यही संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा र स्थानीय निकायसम्ममा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको थियो। राष्ट्रियसभामा कम्तीमा ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो।  

२०६२/६३ पछि ‘३३ प्रतिशत’

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि भने नीतिनिर्माण तहमा महिला सहभागिताको आवाज अझै बढी उठेको पाइन्छ। यस क्रममा संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितताको कुरा बढी जोडदार आवाजका साथ स्थापित भएको छ।  

दोस्रो संविधानसभामा  

यसै अनुसार पहिलो संविधानसभामा ३२.७८ प्रतिशत महिला संविधानसभा सदस्य निर्वाचित हुँदा सहभागिता कायम रहेको थियो भने दोस्रो संविधानसभामा महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व २९.२८ रहेको थियो।  

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेतृत्व तहमा महिला सहभागितालाई अझै कानुनी दायरामा बाँधेर ल्याउन कोसिस गरिएको छ। जसअनुसार संघीय र प्रदेश संसद्मा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागीलाई संवैधानिक दायरामा बाँधिएको छ। प्रत्यक्षबाट नभए समानुपातिबाट पनि शोध भर्ना गरेर महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिँदै आएको छ।  

सोहीअनुसार २०७४ को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कुल ३३४ सदस्यमध्ये ११२ जना महिला संघीय संसद्मा थिए। जुन ३३.५३ प्रतिशत हो। अहिलेको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ३३.१० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुँदा प्रदेशसभामा ३६.३६ प्रतिशत महिला सांसद निर्वाचित भएका छन्।  

यस्तै संविधानले राजकीय पदहरूमा पनि लैंगिक समावेशिताको मुद्दालाई स्थापित गरेको छ। सोहीअनुसार राष्ट्रपति र सभामुखसम्म पनि महिला बनिसकेका छन्। यस्तै स्थानीय तहमा समेत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। जसअनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै ४१ प्रतिशत महिला चुनिएका छन्।  

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७९ ०५:०३ बुधबार