लगातार १० वर्षको प्रयासपछि समुद्र संरक्षणमा ऐतिहासिक सहमति भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियतामा भएको उच्च समुद्र सम्झौताअनुसार सन् २०३० सम्म विश्वको ३० प्रतिशत समुद्र संरक्षण गरी स्वच्छता कायम गरिनेछ। राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा लगातार ३८ घण्टासम्म चलेको वार्तापछि यो सहमति भएको हो। राष्ट्रहरूबीच माछा मार्ने अधिकार र वित्तीय सहयोगका विषयमा असहमति हुँदा यो विषय वर्षौंसम्म अनिर्णीत बनेको थियो।
यसअघि सन् १९८२ मा समुद्रको संरक्षणसम्बन्धी ‘ल अफ दी सी’नामक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्झौता भएको थियो। यही सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र (हाई सी) मा विश्वका सबै राष्ट्रले माछा मार्न सक्ने, पारवहन गर्न सक्ने तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार स्थापित भएको थियो। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रको १.२ प्रतिशत मात्र संरक्षित छ। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक माछा पालन तथा पारवहनका कारण संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सामुद्रिक जीवहरूको संरक्षणमा समस्या देखिएको थियो। प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युनियन (आइयुसिएन) का अनुसार समुद्रमा आधारित १० प्रतिशत जीवहरू लोपोन्मुख छन्।
नयाँ सम्झौताअनुसार सामुद्रिक क्षेत्रमा माछा मार्ने कार्यलाई नियन्त्रण र पारवहनका लागि निश्चित रुट निर्धारण गरिनेछ। यसैगरी समुद्र सतहदेखि २०० मिटर तथा त्यसभन्दा गहिरो समुद्रमा गरिने खनन (माइनिङ) लाई समेत नियन्त्रण गरिनेछ। गहिरो समुद्रमा गरिने खननले जीवहरूको प्रजनन स्थल खल्बलिने, ध्वनि प्रदूषण हुने, सामुद्रिक जीवन विषाक्त हुने तर्क वातावरणविद्ले गर्दै आएका छन्। नयाँ सहमतिसँगै गहिरो समुद्रमा हुने गतिविधिहरूमा दिगोपनाको सुनिश्चितता र यस्ता कार्य जिम्मेवारीपूर्वक गरिनेछ।
संरक्षणकर्मीहरूले यो सहमतिले सबैभन्दा ठुलो तथा अस्तित्वको संकटमा रहेको ह्वेल सार्कको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका छन्। बीबीसी
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७९ ००:५८ सोमबार
