गोरखा नगरपालिका ३ नारेश्वर स्थित सडक नभएको ठाउँमा दरौँदी नदीमाथि पक्की पुल बनाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

बद्नियत राखी राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गाना विरुद्ध अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्नो गाउँ जोड्ने गरी दरौँदी नदी माथि पक्की पुलको योजना पारेका थिए। सडक नै नभएको ठाउँमा पक्की पुल निर्माण भएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उक्त पुल मन्त्री बस्नेतको बेसीखेत र गाउँ जोड्ने गरी निर्माण भएको थियो।

गोरखामा सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाएर स्रोत दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रदेश सचिव (सहसचिव) सहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुन विपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गरेका थिए। साथै सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन निजले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेस गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

तत्कालीन सचिव मरहट्टाविरुद्ध पाँच करोड ४५ लाख बढी बिगो सहित कैद मागदावी गरिएको छ। मरहट्टा हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक छन्।

सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले उक्त पुल जरेवरको निर्माण कार्य गराउन बदनियत पूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई पुलको डिजाइन गराएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

साथै पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख ढुङ्गानाले बदनियत पूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिएका थिए। जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँच मार्ग सामुदायिक वन क्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमति वेगर सार्वजनिक वन क्षेत्रको जथाभाबी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्य पुष्टि भएको उल्लेख छ।  

तत्कालीन मन्त्री बस्नेत भने चोखिएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नदेखिएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७९ ११:५२ आइतबार