राप्ती नदी तथा अन्य खोलाबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगाजस्ता नदीजन्य पदार्थ दोहन पुनः सुरु भएको छ। नियामक निकायले अनुगमन गर्न नसक्दा अहिले जिल्लाका राप्ती नदीसँगै अन्य खोलाहरूको दोहन भइरहेको हो।

संघीय सरकारले पुस २२ गतेदेखि मापदण्डविपरीत र अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू बन्द गराएको थियो। पुनः सरकारले मापदण्ड नपुगेकालाई २०८३ असार मसान्तसम्म मापदण्ड पु¥याउने अवसर दिने निर्णय गरेपछि अहिले जिल्लामा अवैध नदी तथा खोला उत्खनन भइरहेका छन्। तर, जिल्लामा सरोकारवाला निकायको निगरानी नहुँदा बाँकेका नदी तथा खोलाहरू अवैधरूपमा दोहन भइरहेका यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय विशेष गरी अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग र केही व्यक्तिहरूले राप्ती नदी दोहन गरिरहेका छन्। बाँकेमा २२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग छन्। तिमध्ये पाँचवटा बन्द अवस्थामा हुँदा १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये सबै सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार छैनन्। जसको पुष्टि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको उपसमितिले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनले गर्छ। उक्त प्रतिवेदनमा २२ वटामध्ये १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवस्था अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरी जिल्लामा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति पनि छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरिक्षक (एसपी)लगायतका सदस्य छन्।

तर, यो समितिले जिल्लाका नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको दोहनको अवस्था अहिले अनुगमन गर्न सकेको छैन। जसले राप्ती नदीलगायत अन्य खोलाहरूबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगाजस्ता नदीजन्य पदार्थ अवैध तस्करी भइरहेको छ। अहिलेसम्म नदी तथा खोलाहरूमा अवैध नदी दोहन भइरहेको सूचना तथा जानकारी नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यले जनाए। ‘पछिल्लो दुई महिनायता कुनै गुनासो तथा जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘यदी त्यस्तो भेटिए अनुगमन गरेर कारबाही गर्छाैं।’ उनले जानकारी नभएको भने पनि राप्तीसोनारी–६ को खल्लाटपरी, मगुवा, डुडुवाको सिघनिया, रमपूर्वा, खजुरा गौडीलगायतका क्षेत्रमा दोहन भइरहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। ‘रात पर्नै लाग्दा ट्याक्टर र टिप्परहरू खोला पस्छन्,’ खल्लाटपरीका एक स्थानीयले भने, ‘ति ट्याक्टर र टिप्परहरूले रातिसम्म बालुवा, गिट्टी, ढुंगा ओसार्छन।’ क्रसर व्यवसायी मात्र होइन, केही व्यक्तिहरू पनि नदी तथा खोला दोहनमा सक्रिय छन्। उनीहरूले अवैध उत्खनन गरेर क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग र बजारसम्म पु¥याउने गर्छन। उनीहरूलाई राज्यले अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन।

डुडुवा गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थका लागि दोस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको छ। तर, व्यवसायीहरू संगठित भएर बोलपत्र दिन आएका छैनन्। राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पनि यस्तै समस्या हो। ‘बोलपत्र आह्वान गर्यो व्यवसायीहरू आउँदैनन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘क्रसर व्यवसायीहरू मिलेर अवैध उत्खनन गर्न खोज्छन्।’ क्रसर व्यवसायी आफैँले नदी तथा खोलामा आ–आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राप्तीसोनारीको खल्लाटपरी र मुगुवा खोलालगायतका क्षेत्रमा अवैध उत्खनन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारुले बताइन्। मुगुवा खोलामा टेण्डर भए पनि केही व्यक्तिहरूले अवैध उत्खनन भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि अवैध उत्खनन भएको खबर पाएका छौं। केही व्यक्तिहरूलाई त जरिवानासमेत तिराएका छौं। अबको केही समयमा सबै क्षेत्रमा अनुगमन हुन्छ।’

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७९ ०१:४२ सोमबार