काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको भूकम्पमा हराएको भनिएको विवादास्पद फाइल सिलबन्दी रूपमा सर्वोच्च पुगेको छ। संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिससम्बन्धी निर्णयको फाइल शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले 'अति गोप्य' लेख्दै सिलबन्दी गरेर  सर्वोच्च पठाएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अति गोप्य लेखेकाले पेसीको दिन मात्र उक्त फाइल खोलिने सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चले गत शुक्रबार अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गर्दै एक साताभित्र फाइल पठाउन दोस्रोपटक आदेश गरेको थियो। पहिलोपटक कार्कीको नियुक्तिका विषयमा भएको फाइल पठाउन गरेको आदेशमा सरकारले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि सर्वोच्चले कारबाही चेतावनीसहितको आदेश गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल पठाएको भए पनि समान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने पठाएको छैन। मंगलबार म्याद तामेल भएकाले फाइल पठाउन तीन दिनको समय ऊसँग बाँकी छ। कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा सामान्यको महŒवपूर्ण  फाइल हो। सामान्यको फाइलमा कार्कीको नियुक्तिका लागि योग्यता पुगे/नपुगेको र उच्च नैतिक चरित्र भए/नभएको पुष्टि गर्ने छ।

सर्वोच्चमा फाइल आएपछि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय कानुनसम्मत भए/नभएको र जनआन्दोलनपछिको सरकारले गरेको निर्णयबारे पुनः अदालतमा बहस हुने छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको थियो। साथै, सर्वोच्चले पूर्व आदेशअनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐनअनुसार सामान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।

पहिलो आदेशमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूकम्पमा भवन सर्दा कार्कीको निर्णयसम्बन्धी फाइल हराएको जवाफ पठाएको थियो। सामान्यले फाइल राख्ने रेकर्ड पद्धति झन्झटिलो भएकाले खोजी कार्य भइरहेको जवाफ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक ताकेता गरेपछि सरकारले यस्तो जवाफ दिएको हो।

के छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा?

संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई २०७० वैशाख २२ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा 'राजनीतिक सहमतिलाई दृष्टिगत गरी कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको' उल्लेख छ। जसमा तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ बमोजिम कार्कीको योग्यताको आधार पुगेको उल्लेख छ।

'राजस्व, विकास र अनुसन्धान क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्य अनुभव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकोे देखिन्छ,' पत्रमा भनिएको छ, 'सो सरहको पदमा रही निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त निजको इमान्दारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार भएको।'

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७३ ०२:४६ शनिबार