काठमाडौं- व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको यातनासम्बन्धी विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै सांसदले सजाय बढाउन माग गरेका छन्। यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयकमा संशोधनसमेत दर्ता गराएका उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्था थप गर्न माग गरेका हुन्। विधेयकमा कम्तीमा ३ र बढीमा ५ वर्ष काराबास सजाय प्रस्ताव गरिएकोमा सांसदले त्यसलाई बढाएर ५ देखि ७ वर्ष बनाउन भनेका छन्।

यस्तै जरिवाना ५० हजारदेखि १ लाखसम्म बनाउनुपर्ने पनि संशोधनमा माग गरिएको छ। विधेयकमा ३० देखि ५० हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सजाय वा जरिवानाको व्यवस्था संशोधन गर्दै दुवै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सांसदले गरेका छन्। यातना दिन नपाइनेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिमा समेत नेपालले हस्ताक्षर गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विधेयकमा समानता हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ।

विधेयक संशोधन गर्न माग गर्नेमा एमालेका रेवतीरमण भण्डारी, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रकाश ज्वाला, पेम्बा लामा, कर्णबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अञ्जना ताम्ली, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी र नेमकिपाका डिल्लीप्रसाद काफ्ले छन्।

थुनामा रहेका वा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना दिन आदेश दिने, यातना दिन संलग्न हुने र उक्त कार्यका लागि उक्साउनेलाई समेत सजाय गर्नेगरी सरकारले यातनालाई अपराधीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा भदौ १४ गते दर्ता गराएको थियो। यस्तो कार्यमा संलग्न सरकारी अधिकारीलाई अपराधीको रूपमा स्वीकार गदर्ैै पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय वा पचास हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। करिब चार वर्षअघि मस्यौदा भएको यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने विधेयक बल्ल सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको हो।

२०६९ सालमै गृह मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयकलाई वर्तमान सरकारले केही संशोधन गर्दै संसद् लगेको हो।

‘विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत'

सरकारले संसद् लगेको यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाने भन्दै मानवअधिकारवादी तथा पीडितले सच्याउन माग गरेका छन्। मानवअधिकारवादीको संस्था जवाफदेहिता निगरानी समिति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता मानवअधिकार संस्था डिफ्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको हो। मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था जुरी नेपालले पनि ऐनमा केही संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

उनीहरुले विधेयकमा केवल राज्य पक्षबाट हुने यातनाजन्य कार्य मात्र समेटिएकाले संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। विधेयक एकपक्षीय र अपूर्ण रहेको उनीहरूको  ठहर छ। यातनाविरुद्ध महासन्धि र जेनेभा महासन्धिलाई अनुशरण गर्दै राज्यपक्षका साथै गैरराज्य पक्ष वा संघसंस्थाका व्यक्तिबाट हुने यातनाजन्य कार्यसमेत समावेश गरी विधेयकको क्षेत्राधिकार पूर्ण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

विधेयकमा रहेको ९० दिनको हदम्यादका कारण सशस्त्र द्वन्द्वको क्रमका भएका यातनाजन्य कार्य क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले सच्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको रूपमा रहेको यातनाजन्य कार्यमा हदम्याद नलाग्ने भएकाले विधेयकमा भएको उजुरी दिने हटाई सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनालाई पनि विधेयकको क्षेत्राधिकारभित्र पार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

कसुरदारलाई कैदको विकल्पको रूपमा जरिवाना पनि गर्न सकिने विधेयकको व्यवस्था पीडकमैत्री भई अत्यन्त त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यातनाजन्य कसुरमा कैदलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। क्षेत्राधिकारबाहिरको घटनामा संलग्न विदेशीलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने भएमा मात्र नेपालमा मुद्दा चलाउने गरी विधेयकमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारलाई आंशिक रूपमा मात्र स्थापित गरिएकाले सच्याउन उनीहरुले भनेका छन्।

उनीहरुले विधेयकको नौवटा बुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेकाले सच्याउन भनेका छन्।

मानवअधिकार कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले यातनासम्बन्धी ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको बताए। सन् १९८४ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनासम्बन्धी सम्मेलनले गरेको परिभाषाअनुसार ऐन मेल नखाने तर्क उनले गरे। 

राष्ट्रसंघको परिभाषाले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कसैबाट सूचना प्राप्तिका लागि दिने शारीरिक वा मानसिक कष्टलाई यातना भनेको छ भने प्रचलित कानुनभन्दा विपरीत गई सार्वजनिक पदधारण नगरेको व्यक्तिले समेत कसैलाई शारीरिक वा मानसिक कष्ट दिएको अवस्थामा यातना मान्ने उल्लेख छ। 'संयुक्त राष्ट्रसंघले यातनाको स्पष्ट परिभाषा गरेको अवस्थामा विधेयकमा त्यसविपरीत परिभाषित गर्न हुँदैन,' बन्दीले भने, 'यसैलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नेपालले राष्ट्रसंघमा कडा आलोचना खेप्नुपर्छ।'

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ०२:५३ बिहीबार