रवि लामिछानेले विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नदिएका कारण सांसद, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाउनुपरेको छ।  

नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नेपाली नागरिकताका लागि प्रक्रियामा नगएकै कारण उनका सबै पद एकैपटक गुमेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको तर प्रक्रियाअनुसार नयाँ नेपाली नागरिकता नलिएका कारण उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद बदर गरिदिएको हो।  

कानुनअनुसार लामिछानेले प्रक्रियामा जानासाथ नयाँ नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन्।नागरिकता ऐनको दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई नबुझाएकै कारण उनले सबै पद गुमाउनुपरेको हो। उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको आफू कार्यरत सञ्चारमाध्यमबाट भनेका थिए। तर उनले प्रक्रियागत रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर निस्सा भने बुझाएका थिएनन्। त्यसैकारण प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उनको उम्मेदवारीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ। ‘ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएका कुनै पनि व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। ‘निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिई नियम ८ बमोजिमको अधिकारीले साबिककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ’ भन्ने नियमावलीमा लेखिएको छ। ऐन र नियमावलीको यही व्यवस्थाअनुसार नै लामिछानेले प्रक्रिया पु¥याए तुरुन्तै नयाँ नागरिकता पाउन सक्छन्।  

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले शुक्रबार बहसका क्रममा लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न पाउने सम्भावना समाप्त भएको दाबी गरेका थिए। ‘कानुन मिच्ने प्रवृति पहिलेदेखिकै थियो। उनले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई पेस गरेनन्। त्यसैले उनले नागरिकता पाउने अवस्था छैन’, भण्डारीको जिकिर थियो। अमेरिकामा नागरिकता लिँदा त्यहाँको शपथ खाएका लामिछानेले नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको दाबी भण्डारीले गरेका थिए। त्यसैक्रममा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ‘प्रक्रिया पूरा गरेर गयो भने नागरिकता दिन्न भन्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। भण्डारीले प्रतिलिपि लिन त आफैं जानुपर्छ भने खारेज भैसकेको नागरिकता लिन जानुपर्छ भन्ने जबाफ दिएका थिए।

भण्डारीसँगै रिट निवेदकतर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रमण कर्णले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन पाइने बताएका थिए। ‘नागरिकता प्राप्त गर्ने हक बञ्चित भएको छैन। कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुस्’ शुक्रबार बहसका क्रममा कर्णले भनेका थिए।  

२०५० सालमा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा राज्यको उच्च पदमा पुगेका लामिछानेको त्यो नागरिकता बदर भैसकेको छ। नेपालको नागरिकता त्यागेर केही वर्ष अमेरिका बसेका उनले त्यहाँको नागरिकता पनि पाँच वर्षअघि त्यागेका थिए। लामिछानेले २०७५ असार १४ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत अमेरिकी नागरिकता त्यागेको रिट निवेदक पक्षले पनि स्विकार गरेको छ। संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ मा संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य मानिन अन्य कुराका अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्रै पुष्टि हुने देखिन्छ। संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ बमोजिम अयोग्यताको प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार संवैधानिक इजलासले लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने योग्यता नभएको भन्दै सांसद पद बदर गरिदिएको हो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नलिएको भए उनको नेपाली नागरिकता कायमै रहन्थ्यो। अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनले २०५० सालमा लिएको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको हो।

नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था  

संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाका आधारमा बनाइएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनले नेपाली नागरिकता कायम नरहने विषयमा स्पष्ट पारेको छ। ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने लेखिएको छ। उपदफा २ मा ‘नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी ऐनको उपदफा ३ मा ‘दफा १४ बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाइएकोमा त्यसरी हटाइएको मितिदेखि त्यस्तो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम रहनेछैन’ र उपदफा ४ मा ‘कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सोह्र वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नागरिकता नरोजेमा म्याद नाघेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन। ऐनको उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्नेछ’ भन्ने लेखिएको छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७९ ००:४३ आइतबार