बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पदीय मर्यादा विपरीत प्रोफेसर पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
डा.गिरीले कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले सोमबार बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले डा.गिरीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले मुद्दा दायर गरेको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएका छन्।
उपकुलपति पदमा नियुक्ती भइसकेपछि अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतका साथ डा.गिरीले कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
‘निजले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको मागदावी लिइएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
डा. गिरी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ती भएदेखि नै विवादित बनेका थिए। उपकुलपतिमा नियुक्ती पछि प्रोफेसर पद लेख्न थालेका गिरीले कुनै पनि निकायबाट उक्त पद प्राप्त नगरी प्रयोग गरेको भन्दै प्रतिष्ठानमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो।
उनले प्रयोग गरेको प्रोफेसर पद किर्ते भएकोले छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्ने भन्दै प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा.गिरी विरुद्ध लामो आन्दोलनसमेत भएको थियो। ‘हामीले उठाएको मुद्दा सही थियो भन्ने अहिले पुष्टि भयो। न्यायलयको प्रक्रिया बल्ल प्रवेश पायो। तर, यो धेरै ढिला भयो,’ तत्कालीन संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले भने, ‘उहाँले गरेको गलत कामको चाङ धेरै नै भइसकेको छ। समयमै यस्तो भइदेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब अरुलाई पनि गलत काम गर्नबाट रोक्छ भन्ने लाग्छ।’
कोरोना महामारीको बेला सुरु भएको कोभिड अस्पतालको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि डा.गिरी माथि छ। भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसबाट अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउँदा डा.गिरीले एक चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यस विरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनको क्रममा पदाधिकारीसँग वार्ता हुँदा मदिरा पिएर आएपछि आन्दोलन झन् उग्र बनेको थियो। आन्दोलन चर्कँदै गएपछि तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि छानबिन टोली पठाएको थियो। दुवै निकायले पदाधिकारीले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले उपकुलपति डा.गिरीलाई कारबाही नगरी उपकुलपति हैसियतमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएको थियो। त्यस विरुद्ध गिरीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश आएपछि पुनः गिरी उपकुलपतिको हैसियतमा कार्यरत थिए।
मतियार बनेको भन्दै डा.कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर
अख्तियारले डा.गिरीको मतियार बनेको भन्दै डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ। उपकुलपति डा.गिरीलाई प्रोफेसर पद अनुमोदनको लागि काठमण्डौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्ने भएपनि नियुक्ती नै दिएको र त्यसैको आधारमा डा.गिरीले प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
डा.कार्की विराट मेडिकल कलेजको सञ्चालक हुन्। ‘डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा.ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफेसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी ज्ञानेन्द्र गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको र उक्त कार्यमा निज ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको मतियारको भूमिका रहेको देखिएको हुनाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गर्ने,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ९ माघ २०७९ १३:४३ सोमबार
