काठमाडौं- डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारका बीच भएका ४ बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राजनीतिक दलहरुमा देखिएको मौनता, सुस्तताले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने संकेत देखिन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. केसीले उठाएका माग कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले चाँडो कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। ढिलासुस्तीप्रति प्रमुख राजनीतिक दलको संवैधानिकता अनि विश्वसनीयतामै गम्भीर आँच आई बेथितिको शासनलाई संस्थागत हुने देखिएको प्रति पनि अलायन्सले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

लाखांै खर्च गरी हेलिकप्टर चार्टर गरेर उपचार गर्न काठमाडौं आउँदा दुर्घटनामा परी सिंगो परिवारले ज्यान गुमाएको उदाहरण दिँदै राज्यले दिने सुविधा कसैको नाफा वा निहित स्वार्थका लागि काठमाडौंमा केन्द्रित नगरी डा. केसीको मागअनुसार विकेन्›ित गर्नुको विकल्प नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। डा. केसीले उठाएका माग पूरा गरेपछि भविष्यमा त्यस्ता धेरै दुखद घटना नहुने पनि अनुमान पनि विज्ञप्तिमा छ।

डा. केसीसँग भएका सम्झौता लागू गर्न आलटाल गरिनुले नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथिको ठाडो खेलबाड रहेको बताउँदै राज्यले अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौताबमोजिम मनमोहन हस्पिटललाई न्याम्सले किन्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग राखेको छ।

चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई डा. केसीसँग भएका सम्झौताबमोजिम संशोधन गर्दै तुरुन्त संसद्को अधिवेशनबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने अडान अलायन्सको छ।

संसद्ले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि माथि लागेका अभियोगको गम्भीरतालाई आत्मसात गरी छानबिन र छलफल गर्दै महाभियोग प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विश्वास लिएको बताएको छ। यो विषयमा अहिलेसम्म देखिएको शिथिलता र मौनता रहस्यमय र आपत्तिजनक रहेको समेत अलायन्सको दाबी छ।

अख्तियार प्रमुखले गरेका अनियमितता, कार्यक्षेत्र मिचेका प्रमाण र व्यापारिक स्वार्थका लागि राज्यको प्रणाली नै ध्वस्त पारेका प्रमाणको चाङ लागेका बेला केही जिम्मेवार नेता सार्वजनिक रुपमा उनको बचाउमा लाग्नुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न तेर्सिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सहमति भइसकेका मागका लागि डा. केसी नवौंपल्ट अनशन बस्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्ने आशा अलायन्सले गरेको छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७३ ०२:४६ बिहीबार