संसदमा आएका हवाई उड्डयनसम्बन्धी दुई विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै निस्क्रिय भएका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको लागि थियो। दुई विधेयकमध्ये हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक सेवा प्रदायक र नागरिक प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक नियमनकारी हुने व्यवस्था गरी ल्याइएको थियो। यी विधेयक पारित नहुँदा हवाई सेवा नेपाल वायु सेवा निगम ऐन,२०१९ बमोजिम हवाई सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ।  

सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय एउटै राखेर नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ मा नियामक र सेवाप्रदाय ( रेगुलेटरी र अपरेसनल) निकायलाई छुट्याएको छैन। दुवै निकाय एउटै हुँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ विषय पनि उठिरहेको छ। बोर्डमा निजी एयरलाइन्सदेखि नेपाल एयरलाइन्ससम्मका व्यक्ति बस्ने भन्दाबित्तिकै नियमन उचित तरिकाले हुन सक्दैन भन्ने तर्क छ। यसलाई ध्यानमा राखेर २०७६ साल फागुन ११ गते राष्ट्रियसभामा ‘रेगुलेटरी’ र ‘अपरेसनल’ निकाय छुट्टाएर दुईवटा विधेयक दर्ता भएका थिए। यी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा २०७८ साउन १८ गते पठाइएको थियो। २०७९ असोज १ गते संसद्को कार्यकालसम्मको समयमा दर्जनौं विधेयक पारित भए पनि यी दुई विधेयक अघि बढाइएन। संसदीमा विधेयक धेरै समय अड्काउने काम निगमका कर्मचारीबाटै भएको स्रोतले बतायो। पर्यटनमन्त्रीमा योगेश भट्टराई आएका बेला यो विधेयक अघि बढेको थियो तर त्यसपछिका पर्यटनमन्त्रीले यसलाई अघि बढ्न नदिएको संसदीय समितिका एक सदस्यले बताए।

नेपालमा धेरै हवाई दुर्घटना भए भन्दै नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले ‘रेगुलेटोरी’ र ‘अपरेसनल’ निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने बताएको थियो। आइतबार ७२ जनाको ज्यान जानेगरी भएको आन्तरिक जहाज दुर्घटनाले पनि संसद्मा अड्काइएका विधेयक पारित भएको भए यस्तो अवस्था आउने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। राष्ट्रियसभाका विधायन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘६ महिना लगाएर राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो, तर प्रतिनिधिसभाले महत्व दिएन, विधेयक पारित भई कानुन बनेको भए आइतबारको जहाज दुर्घटननाको सम्भावना हुने थिएन भन्ने कुरा विज्ञहरूले समितिमा राखेका धारणाबाट भन्न सकिन्छ।’ नेपालमा धेरै हवाई दुर्घटना भए भन्दै नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) यो विषयलाई अगाडि ल्याएको हो। सन् २०१३ बाट युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ६७ वर्षमा १ सय ४ विमान दुर्घटना भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै बदानाम मात्र छैन, नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोपको आकाशमा समेत उड्न पाएका छैनन्। ‘विश्वका सबै देशमा नियमन गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने दुईवटा छुट्टाछुट्टै अंग हुनुपर्छ भन्ने ढंगले अगाडि आएका छन्। तर, नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो छैन,’ पर्यटनसम्बन्धी एक विज्ञले भने। हवाई क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्ने र कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा युरोपियन युनियनले दिएका चेकलिष्ट नै छन्।  

‘नयाँ ऐन आइसकेपछि युरोपियन युनियनले दुईवटा विभागको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सहयोग गर्ने निर्णय भइसकेको छ। ऐन बनाइसकेपछि नेपालको प्राविधिक टोलीले युरोपमा आएर युरोपियन प्राविधिक टोलीसँग बसेर नेपालका तर्फबाट भएका प्रगतिबारेमा छलफल गर्नेछ र प्रगति विवरण बुझाउनेछ,’ उनले भने। त्यसपछि युरोपियन युनियनबाट हवाई सुरक्षाको टोली नेपालमा गएर प्रत्यक्षरूपमा नेपालका तर्फबाट भएका प्रगति हेर्नेछ। उक्त टोलीले दिएको रिपोर्टको आधारमा युरोपियन आयोगमा रहेको हवाई सुरक्षाबारेको कमिटिले नेपाललाई सुचीबाट हटाउने निर्णय गर्नेछ ती विज्ञले भने। युरोपियन युनियनमा वर्षमा दुईपटक त्यस्तो हवाई सुरक्षाबारे बैठक हुन्छ। एउटा मे महिनामा हुन्छ भने अर्को नोभेम्बरमा हुन्छ। विधायन समितिमा आमन्त्रित विज्ञले भनेका थिए, ‘हामीले दुर्घटना दर घटाउनुपर्छ, हवाई सुरक्षाका सन्र्दभमा नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउँदा सबैको हितमा हुन्छ, त्यो नेपालका तर्फबाट गर्नैपर्छ। महत्वपूर्ण विषय ऐन नै हो। ऐनले सेवा प्रदायक र नियमन निकाय छुट्याउनुपर्छ। दुर्घटनाको दर पनि त्यसैसँग सम्बन्धित छ। यदि अलगअलग निकाय बनाएमा दुर्घटना कम गर्न सहयोग पुग्छ।’

प्रकाशित: ३ माघ २०७९ ०१:३५ मंगलबार