काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले २० जना स्थायी न्यायाधीश पाएको छ। करिब पाँच वर्षपछि सर्वोच्चमा यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश पूर्ति भएको हो। चार महिनाअघि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका ११ जनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार अनुमोदन गरेको थियो। सोमबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहबरमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि सर्वोच्चमा इतिहासकै धेरै स्थायी न्यायाधीश भएका हुन्।
शपथलगत्तै नयाँ न्यायाधीशले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
सर्वोच्चमा यसअघि पनि यो संख्यामा न्यायाधीश रहेका भए पनि स्थायी र अस्थायी दुई तहका हुने गर्थे। नयाँ संविधानले अस्थायी न्यायाधीश हटाएर प्रधानन्यायाधीशसहित २२ न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै सर्वोच्चमा कायम २४ हजार मुद्दा लगत छिटै कम हुने आँकलन सर्वोच्च प्रशासनको छ।
अहिले सर्वोच्चमा कायम रहेको दरबन्दीले दैनिक १० वटा इजलास सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले पुराना मुद्दा फर्स्योटमा सुधार आउने सर्वोच्चका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले बताए। करिब १० हजार २ वर्ष पुराना मुद्दा रहेको सर्वोच्चले करिब एक वर्षमा त्यसको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ।
कस्ता छन् नयाँ न्यायाधीश
दीपककुमार कार्की
एमएडिएल अध्ययन गरेका कार्की पुनरावेदन अदालत, बाग्लुङको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन्। २०३७ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेका उनी ३६ वर्षपछि सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएका हुन्।
केदारप्रसाद चालिसे
चर्चित न्यायाधीश गौरीप्रसाद कार्कीको समयमा विशेष अदालतको सदस्य रहेका चालिसे पुनरावेदन अदालत, विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश थिए। २०११ साल कात्तिकमा जन्मेका चालिसे भ्रष्टाचार र फौजदारी कानुनमा दक्खल भएका न्यायाधीश हुन्। डिएलसम्मको अध्ययन गरेका चालिसे २०३८ सालमा न्यायसेवा प्रवेश गरेका थिए। उनले प्रधानन्यायाधीश नभई सर्वोच्चबाट अवकाश पाउने छन्।
शारदाप्रसाद घिमिरे
पुनरावेदन, बुटवलका मुख्यन्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका घिमिरेले एमए, डिएल अध्ययन गरेका छन्। उनी संवैधानिक र देवानी कानुनका विज्ञ मानिन्छन्। २०१० साल पुस २२ गते जन्मेका उनी २०३९ चैत ७ गते शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधीश हँुदै उनले ३४ वर्षमा सर्वोच्चको यात्रा तय गरेका हुन्। उनी करिब २ वर्ष सर्वोच्चमा कायम रहनेछन्।
मीरा खड्का
पुनरावेदन अदालत, इलामकी मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश भएकी खड्का २०३५ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल पास गरेकी छन्। महिलातर्फको बोर्डफस्ट उनले ऐश्वर्य विद्यापदक पाएकी थिइन्। खड्काले ल क्याम्पसमै दुई वर्ष पढाइन्। २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेकी उनलाई न्यायाधीश हुन १० वर्ष कुर्नुपर्यो। २०४८ सालमा काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त उनी त्यसको १५ वर्षपछि पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइन्। पुनरावेदन अदालत, पाटनमा न्यायाधीश छँदाछँदै २०६८ सालमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण अध्यक्ष भइन्। खड्का मातहत बसेर काम गरेका कर्मचारी उनलाई असाध्यै मिहिनेती र आफ्नो ड्युटी निर्वाहमा कडाइ गर्ने प्रशासकका रूपमा चिन्छन्। २०७१ सालमा उनी इलाम पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेकी हुन्। ३५ वर्ष न्यायसेवामा लागेकी खड्कालाई स्वच्छ छवि, हकी स्वभाव र सक्षम न्यायाधीशका रूपमा न्यायक्षेत्रमा चिनिन्छिन्।
हरिकृष्ण कार्की
नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष हुँदै वर्तमान सरकारका कानुनी सल्लाहकार भइसकेका कार्की वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। २०१५ सालमा जन्मेका कार्की संवैधानिक कानुन र अपराधशास्त्रका विज्ञ मानिन्छन्। संवैधानिक विवादका धेरै मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) भई अदालतलाई राय दिएका कार्की सर्वोच्चमा चर्चित कानुन व्यवसायी हुन्। कार्की कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका मध्ये पहिलो रोलक्रममा प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। अघिल्लो कार्यकालमा बार अध्यक्ष भएका उनी महान्यायाधिवक्ता रहेकै समय न्याय परिषद्ले स्थायी न्यायाधीश हँुदै प्रधानन्यायाधीशसम्म प्रस्ताव गरेपछि राजीनामा दिई बसेका थिए। उनी हाल सिफारिसमा परेका न्यायाधीशमध्ये पाँचांै रोलक्रममा छन्। तीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई पछि पार्दै कार्की अघिल्लो मर्यादाक्रममा सिफारिस हुन सफल भएका हुन्। कार्की आठ महिना १६ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
विश्वम्भर श्रेष्ठ
पुनरावेदन, हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वाेच्च आइपुगेका श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुने एकमात्र नयाँ न्यायाधीश हुन्। कार्यरत न्यायाधीशहरुको सिफारिसमध्ये श्रेष्ठले मात्र सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्। २०१६ सालमा जन्मेका श्रेष्ठ वाणिज्य, देवानी र फौजदारी कानुनमा ज्ञान भएका न्याायाधीश हुन्। एमए, डिएलसम्म अध्ययन गरेका उनी २०४१ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेका थिए। उनी १ वर्ष ५ दिन सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
ईश्वर खतिवडा
कानुनमा एलएलएम र एमसम्मको अध्ययन गरेका खतिवडा प्रखर वक्ता र देवानी, फौजदारी कानुनका विज्ञ हुन्। २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएका हुन्। २०१५ सालमा जन्मेका खतिवडा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशकै रुपमा मर्यादाक्रममा छैटौं नम्बरमा सिफारिस भएका हुन्। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश मर्यादाक्रमा हरिकृष्ण कार्कीको सिफारिस भएपछि उनी पछि परेका थिए।
डा. आनन्दमोहन भट्टराई
हाल कायम रहेका न्यायाधीशमध्ये पिएचडी गरेका न्यायाधीशका रुपमा भट्टराईलाई लिइन्छ। पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकै समयमा न्याय परिषद्ले उनलाई सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेको थियो। २०१६ सालमा जन्मेका भट्टराईले एमएल, एलएलएम र पिएचडीसम्मको औपचारिक शिक्षा आर्जन गरेका छन्। २०३९ साल चैत ७ गते न्यायसेवा प्रवेश गरेका भट्टराई ३४ वर्षको न्यायिक यात्रामा सर्वोच्च आइपुगेका हुन्। भट्टराईले पनि स्थायी न्यायाधीशकै रुपमा अवकास पाउनेछन्। फौजदारी, देवानी र अन्य कार्यविधि कानुनमा उनी दक्खल राख्ने व्यक्ति हुन्।
अनिलकुमार सिन्हा
वाणिज्य कानुनका ज्ञाता सिन्हालाई 'कर्पोरेट वकिल' का रुपमा चर्चित रहेका छन्। २०१५ सालमा जन्मेका उनी घरानिया कानुन व्यवसायी पनि हुन्। उनका पिता सुशीलकुमार सिन्हा पनि तत्कालीन समयका चर्चित कर्पोरेट लयर थिए। अनिलले पनि सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशकै रुपमा अवकास पाउनेछन्।
प्रकाशमान सिंह राउत
पेसाले कानुन व्यवसायी राउत देवानी र फौजदारी कानुनमा उत्तिकै दक्खल भएका व्यक्ति हुन्। कानुनमा स्नातक गरेको राउत करिब ३० वर्षदेखि वकालतमा सक्रिय थिए। २०१७ सालमा जन्मेका राउत प्रधानन्यायाधीश १ वर्ष ५ महिना २७ दिन प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
सपना मल्ल प्रधान
न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीश पदका लागि वकिलतर्फबाट गरेको उनको सिफारिस सबैभन्दा आलोचित बनेको थियो। कुनै पार्टीबाट सांसद रहिसकेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति भए अदालतमा राजनीति छिर्ने भनिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो सुनुवाइका बेला नै सपनाको बचाउ गरेकी थिइन्। सपना क्षमतावान वकिल भएकीले आफैंले उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउन दबाब दिएको कार्कीले उल्लेख गरेकी थिइन्। उनलाई राजनीतिमा लागेकीले सिफारिस गर्न हुन्न भन्नेहरू पनि उनको क्षमतामा शंका गर्न नसकिने बताउँछन्।
२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिएको थियो। उनी महिलाका पक्षमा वकालत गर्ने नेपालकी चर्चित वकिल हुन्। महिलासम्बन्धी विधिशास्त्र निर्माणमा उनको वकालतको महŒवपूर्ण योगदान छ। उनी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायकर्ताका रूपमा समेत चिनिन्छिन्। युएनको अन्तर्राष्ट्रिय यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिमा सदस्य रहिसकेकी उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल गरेकी छन्।
सन् १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेकी हुन्। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट २०१३ मा पोस्ट–ग्रायजुएसन गरेकी छन्। छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, पीडितलाई क्षतिपूर्ति लगायत चर्चित मुद्दा उनले लडेकी छन्। ती मुद्दामा उनको पक्षमा फैसला मात्र होइन, पछि संविधान र कानुनसमेत निर्माण भएका छन्।
साक्षी र पीडितको गोपनीयता संरक्षणका पक्षमा मल्लले लडेको मुद्दामाथि फैसला हुँदा निर्देशिका नै जारी भएको छ जुन अहिले कानुनसरह मानिन्छ। उनी पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् थिइन्। संविधानसभामा पनि मस्यौदा समिति सदस्यका रूपमा उनले काम गरिन्। उनी भावी प्रधानन्यायाधीश रोलक्रममा परेकी छन्।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७३ ०२:२२ मंगलबार
