काठमाडौं- नेपालमा हरेक वर्ष बाढीपहिरो र डुबानका कारण ३ सय ३० भन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष अविरल वर्षाका कारण निम्तिने विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा बढी पहिरोमा पर्नेको संख्या छ। लगातारको वर्षातले सोमबारयता देशका विभिन्न भू–भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुई दिनमै ८३ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।

सामान्य सचेतना र पूर्वजानकारी दिन सके पनि यस्ता मृत्युलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने विज्ञले औंल्याएका छन्। तैपनि वर्षाको समयमा पहिरो तथा बाढीका कारण हुने मृत्युको संख्यामा किन कमी आउन सकेको छैन?

पहिरोविज्ञ रञ्जन दाहाल भन्छन्, 'पहिरो जाने जोखिम क्षेत्रको भूगोलबारे विस्तृत नक्सा बनाएर पूर्वसूचना दिने व्यवस्था नभएसम्म क्षतिको संख्यामा कमी आउन सक्दैन।' उनले नेपालका जोखिमयुक्त भूगोलबारे समय–समयमा अध्ययन भए पनि समग्रमा कहाँको भूगोलको अवस्था कस्तो छ, कति वर्षा हुँदा पहिरो झर्न सक्छ, पहिरो जाने क्षेत्रवरिपरिको बस्ती कति छन् जस्ता विषयमा स्पष्ट नक्सांकन गरी दिगो समाधानका उपाय अपनाउन आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार नेपालमा पहिरो र बाढी आएपछिको उद्धार र पुनर्स्थापनाका काम निकै राम्रो रहेको तर जोखिमबारे पूर्वसूचना दिने व्यवस्था कमजोर छ। नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनसँगै जाने पहिरो र बाढीपछि प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा पूर्वसूचना दिने व्यवस्थाबारे छलफल हुने गरे पनि व्यवहारमा आउन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताए।

'नेपालमा कहाँ, कस्ताखालका प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ र ती क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने तथा बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने जोखिमको नक्सांकन नहुनु नै अत्यधिक क्षतिको प्रमुख कारण हो,' उनले भने, 'जसका कारण हामी जहिले पनि कहिले पहिरो झर्छ वा बाढी जान्छ र उद्धार गर्न कुद्ने भनेर बसिरहेका छौं।'

अर्का पहिरोविद् मेघराज धितालले पनि क्षतिपछिको उद्धार र पुनर्स्थापनामा मात्र जोड दिँदा हरेक वर्ष क्षतिको विवरण बढिरहेको बताए। 'जोखिम क्षेत्रका विवरण तयार पारेर कहाँ घर बनाउन दिने, कहाँ बस्ती विस्तार गर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेसम्म समस्या बल्भि्करहेनछ,' उनले भने, 'अहिले त खोलाबाट पिलर उठाएर र भिरालो कमजोर माटो ताछेर घर ठड्याइएको छ। यसरी मनपरी घर र बस्ती बनाउन छुट दिएकाले क्षतिको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको हो।'

उनका अनुसार पछिल्लो समय पहिरोको तुलनामा बाढीको पूर्वसूचना दिने व्यवस्था राम्रो बन्दै गएको छ। 'बाढीजस्तै पहिरोको विषयमा पनि पहिल्यै पूर्वसूचना दिने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'पहिले त जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर बस्ती निर्माण गर्न दिनुहुँदैन। त्यसपछि अन्य सम्भावित क्षेत्र आसपास क्षेत्रमा पनि पहिरोको पूर्वसूचना दिने प्रणाली व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।'

पूर्वसूचनासँगै ग्रामीण भेगमा मानिसलाई वर्षाको समयमा जमिन सरे, धाँजा फाट्दै गए, खोला थुनिए, भिरालो जमिन थ्याच्च बसेको जस्तो भए, रुख ढल्किन थाले, पानीको मुहान एक्कासि बढ्न थाले, खोल्सामा पानीको बहाव मोडिए वा थुनिए, नयाँ ठाउँमा आफैं मूल उमि्रए तथा गेग्रान, बलौटे माटो रहेको भिरालो जमिनमा पहिरो जाने खतरा रहेको विषयमा जनस्तरमा चेतना फैलाउन आवश्यक छ।

पूर्वसूचनाका क्षेत्रमा सरकारको तयारी शून्यजस्तै रहेको भन्दै विज्ञले आलोचना गरे पनि विपत्तिपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि भने सरकारले सन्तोषजनक व्यवस्था गरेको बताएको छ। सरकारले प्राकृतिक विपत्तिपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि देशैभर दैवीप्रकोप उद्धार समिति, तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन, उपचारमा चिकित्सकसहितको टोली पठाउने तथा मृतक परिवारलाई आर्थिक सहयोग र विस्थापित परिवारलाई तत्कालै अस्थायी वासस्थानमा राख्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७३ ०३:३४ आइतबार