अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय पालिका विरुद्ध पर्न थालेका छन्।

कार्यालयले आज टीकापुरमा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी पालिका स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताएको हो।

आयोगका अनुसार प्राप्त उजुरी मध्ये अधिकांश स्थानीय पालिकामा हुने अनियमितता सम्बन्धी हुने गरेका छन्। स्थानीय पालिकाले सम्पादन गर्ने हरेक जसो कार्यमा उजुरी पर्ने गरेको बताइएको छ। पालिका विरुद्ध धेरैजसो उजुरी आफ्नो मान्छेलाई जागिरमा भर्ना गरेको भन्दै पर्ने गरेको आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।

‘धेरै पालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ’ उनले भने–‘यस बारेमा अख्तियारको ध्यानाकर्षण भएको छ।’

उनले यसका अलावा उपभोक्ता समिति गठनमा बदमासी, योग्यता नभएका व्यक्तिले अनुगमन गर्ने गरेको, खरिद प्रक्रिया मिच्ने गरेको, अनियन्त्रित रुपमा डिपिआर निर्माण लगायतका काममा उजुरी पर्ने गरेको बताए।

उनले स्थानीय पालिकाको आर्थिक सहयोगमा हुने कार्यक्रममा समेत अनियमितता हुने गरेको बताए। उनका अनुसार कार्यक्रममा थोरै व्यक्तिको उपस्थिति भएपनि धेरै व्यक्तिले खाजा भत्ता लगायतका सुविधा बुझेको किर्ते कागज तयार पारेर अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको छ।

‘स्थानीय पालिकाका धेरै विषयमा उजुरी पर्ने गरेको छ’ उनले भने–‘अन्य निकायको भन्दा स्थानीय पालिका विरुद्ध परेका उजुरीको संख्या धेरै हो।’

उनले टीकापुर नगरपालिकामा चालु आवमा ३ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ४ उजुरी गत आवमा परेका थिए। ती मध्ये ३ उजुरीलाई तामेलीमा राखेर ४ उजुरी बारे अनुसन्धान भइरहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी कैलाली जिल्लाका रहेका छन्। गत आव सम्ममा कैलाली जिल्लामा ४६३ उजुरी थिए। ती मध्ये अहिले १३२ उजुरी बारे अनुसन्धान भइरहेको सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए। बाँकी उजुरी मध्ये कतिपय फच्र्यौट भैसकेको र केही तामेलीमा रहेका छन्।

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाबाट गत आवमा ७०७ उजुरी दर्ता भएका थिए भने त्यसअघिका आवबाट सर्दै आएका १ हजार ३२ उजुरी थिए। कार्यालयले १ हजार ६२ उजुरी फच्र्छौट गरेको छ भने ६७२ उजुरी बाँकी छन्।

कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले उजुरी नपरेका विषयमा समेत आयोगको ध्यानाकर्षण हुने गरेको बताए। उनले सञ्चार माध्यममा आएका कुरालाई मात्रै नभई सोसल मिडियाका कुरालाई समेत आयोगले उजुरीका रुपमा लिने बताए।

‘कसैले सोसल मिडियामा कमेन्ट गरेको छ भने पनि हामी गम्भिरताका साथ हेर्छौ’ उनले भने–‘आयोग चुप लागेर बसेको छैन।’

उनले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा काण्डमा सोधिएको जिज्ञासामा २/३ महिना भित्रै निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको बताए। उनले केही वर्षअघि तामेलीमा राखेको सो विषयलाई आफैले पुनः अनुसन्धान थालेको जानकारी दिए।

‘५/६ वर्षअघि तामेलीमा गएको थियो’ उनले भने–‘अहिले म आफैले हेरिरहेको छु। २/३ महिना भित्र निष्कर्षमा पुग्छ।’

तत्कालीन समितिको बोर्डमा रहेका व्यक्तिहरुले अनियमित ढंगले घडेरी बेचेका थिए। सो कार्यमा तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रको समेत संलग्नता रहेको थियो।

प्रकाशित: २५ पुस २०७९ १२:५४ सोमबार