काठमाडौं- सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले आफ्ना दुई छोराको हत्या अभियोग सर्वोच्च अदालतबाट ठहर हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै ओखलढुंगाका उज्जन र गणेश श्रेष्ठका पिता रामेश्वर श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

रामेछापको तारेबारी र ओखलढुंगामा गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएको ११ वर्ष पुगिसक्दा  संलग्नहरुलाई कारबाही नभएको उजुरीमा उल्लेख छ।

आयोगले अदालतबाट किनारा भएका र विचाराधीन मुद्दा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने विवाद चलिरहेका बेला श्रेष्ठ परिवारले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो।

कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न नरहेका आफ्ना छोराहरुलाई सुराकीका आरोपमा माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेलको संलग्नतामा हत्या गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। निशस्त्र मानिसलाई हत्या गरी जनयुद्धका नाममा जोगिन नमिल्ने भएकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आयोगले सहयोग गर्नुपर्ने उजुरीमा दाबी छ। हत्या गरिए पनि न्याय दिन आलटाल भइरहेकाले पीडित परिवारले आयोगमार्फत न्याय दिलाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।

उजुरी दर्ता गराउन गणेशकी श्रीमती लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ र दिदी सावित्री श्रेष्ठसमेत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर भएका ढुंगेललाई जोगाएर दल तथा सरकारले न्यायलाई मारेको आरोप उजुरी छ।

श्रेष्ठका जेठा छोरा उज्जनको हत्या भएको १९ वर्ष पुगेको छ भने अर्का गणेशको हत्या भएको १३ वर्ष भइसक्यो।

२०५५ असार १० गते ओखलढुंगा, तारकेराबारी खहरे खोलामा उज्जनलाई माओवादी कार्यकर्ताले गोली हानी हत्या गरेका थिए। गणेशलाई उज्जनको हत्यारा भनी किटानी जाहेरी दिएको भन्दै खेतमा काम गरिरहेका बेला २०५९ सालमा माओवादी कार्यकर्ताले नै हत्या गरेको उजुरीमा छ। उज्जनको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले पनि दुई पटक परमादेश आदेश जारी गरिसकेको छ भने गणेशको मुद्दा जिल्ला अदालत रामेछापमा दर्ता हुने तयारीमा छ।

व्यक्तिगत रिसइबीका कारण हत्या गरिएका श्रेष्ठको परिवारले जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि दोषीहरु खुलेआम हिँडिरहेको दाबी उजुरीमा छ। उज्जन हत्याको मुख्य योजनाकारका रुपमा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि अटेर गर्दै ढुंगेल राजनीतिक संरक्षणको आडमा हिँडेर दण्डहीनतालाई सरकारले सहयोग गरेको आरोप परिवारको छ। 'तीनवटै अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएको व्यक्ति खुलेआम पीडित परिवारलाई धम्की दिँदै हिँडे पनि राज्यले त्यसको संरक्षण गरेको अनुभूत परिवानजनले गरेका छौं,' उजुरीमा भनिएको छ, 'हत्या अभियोगमा संलग्न भएको भनी अदालतले ठहर गर्दा गर्दै सभासद् बनाउने, त्यसको संरक्षणमा प्रमुख पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु लाग्ने गरेकाले न्यायप्रतिको विश्वासमा चोट पुगेको छ।'   

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले २०७२ पुस २३ गते पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्न दोस्रो पटक परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले उज्जन हत्यामा संलग्नका विषयमा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो।

गणेश श्रेष्ठको मुद्दा दर्ताको चरणमा

उज्जनको हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै किटानी जाहेरी दिएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेको गणेशको उजुरीमा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रामेछापले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। २०५९ मंसिर ६ गते श्रेष्ठको हत्या माओवादीले गरेका थिए। हत्यापछि एक सातासम्म लास उठाउन नदिएको र उक्त लास जलाउन नदिइएको उजुरीमा उल्लेख छ। अन्तिम संस्कार गर्न पाउने मानव अधिकार तथा सांस्कृतिक अधिकारसमेत माओवादीले खोसेको उजुरीमा उल्लेख छ।

दुवै घटनामा द्वन्द्वकालमा माओवादी कार्यकर्ताको संलग्नता रहेका उजुरीमा दाबी गरिएको छ। 'हामी पीडित परिवारको अन्तिम माग भनेको न्याय र अदालतको फैसला कार्यान्वयन हो,' उजुरी दर्तापछि श्रेष्ठले भने, 'सर्वोच्चबाट भएको फैसला कार्यान्वयन भई आफूहरुलाई सरकारले अविलम्ब न्याय दिनुपर्दछ।' आयोगले सबै द्वन्द्वका मुद्दा हेरी किनारा गर्छ भन्ने सुनेकाले आफूहरु आएको उनले बताए।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७३ ०२:४७ शनिबार