कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–६ जुबिथा गाउँलाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ। बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य,संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको हो।
नगरपालिकाको नेतृत्वमा वडा नंं.६ लाई बालविवाह निषेधित घोषणा गरिएको उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। ‘अब बालविवाह गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय हुनेछ।’, उनले भने, ‘बालविवाह सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ।’ उनले यो भन्दा पहिला गाउँमा बालविवाह धेरै हुने गरेको भएपनि अहिले बालविवाह अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गरी बालविवाहलाई रोक्न सफल भएको बताए। उनले अहिले सम्म नगरका दुईवटा वडालाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिसकेको बताए।
शाहीले भने, ‘अब नगरपालिकाका ९,१०,र ११ वडालाई पनि बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गर्ने तयारी थालेका छौं। त्यसका लागि अहिले बाल क्लव,किशोरी समूह,वडा बालअधिकार समूह,धामी झाँक्रीले बालविवाह रोक्नथामको लागि जनचेतना जोगाउन गाउँमा अभियान थालिरहेका छन्।’ गाउँमा किर्डाक नेपालले पनि काम गरिहेको छ।
बालविवाह रोकथामको लागी नगरपालिकाले २०७६ मा रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले सबै सूचकहरु पुरा गरी बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको हो। वडाका सबै घरधुरीका परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई बालविवाह सामाजिक विकृति र कानूनी अपराध भएको हुँदा बालविवाह नगराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यस्तै केही दिनअघि मात्र जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–२ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको थियो। बालविवाह घटेकाले शुभकालिका २ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको वडाअध्यक्ष मनबहादर शाहीले जानकारी दिए। उनले पालिकाका ६,७ र ८ नम्वर वडालाई २०७८ मंसिरमा बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिसकेको बताए।
‘बालबालिकाको मौलिक हक अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि बालविवाह अन्त्य हुनु जरुरी छ।बालविवाह रोक्न किर्डाक नेपालको सहयोग,समन्वय र सहकार्यमा समुदायस्तरमा बालविवाह कमगर्न स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवारी बनाएको छ।’, उनले भने, ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले अङ्गीकार गरेको लक्ष्यअनुसार स्थानीय तहमा यसको अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले यस सम्बन्धी स्थानीय रणनीति, २०७६ बनाई लागू गरेको छ।’
कालिकोटमा बालविवाह रोक्न किर्डाक नेपाल,हुरेन्डेक नेपाल,प्लान ईन्टरनेश्नल नेपाल,सेभ द चिल्डेन,बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान लगायतका संस्थाहरुले बालविवाह रोक्न अभियान चलाइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ र यस रणनीतिलाई सफल पार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था पनि लागि परेका कारण बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गर्न सजिलो हुने गरेको छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७९ ०६:०४ शुक्रबार
