काठमाडौं- उमेर हदबन्दीको विवादका बाबजुद त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तेस्रो पटक स्वतन्त्र विद्यार्थीको चुनाव मिति तय गरेको छ। विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको त्रिवि सभाले विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थापन गर्न स्ववियु चुनाव आवश्यक रहेको भन्दै आगामी फागुन १४ गतेका लागि तय गरेको हो।

'विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरुको शैक्षिक सुधार गर्न स्ववियु चुनाव आवश्यक छ,' सभालाई सम्बोधन गर्दै कुलपति ओलीले भने, 'एक वर्षभित्र चुनाव गराउने तयारीमा तपाईंहरु जुट्नुस्।'

आइतबारै विवादित विषयलाई सुल्झाउनका लागि त्रिविका शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। 'यो समितिले एक महिनाभित्र विवादित विषय उमेर हदबन्दीबारे तीनै विद्यार्थी संगठनका अगुवासँग छलफल गरी विवाद टुंग्याउनेछ,' शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले भनिन्, 'नेविसंघ २८ वर्षे उमेर हदबन्दी मान्न तयार छैन भने क्रान्तिकारी २८ वर्ष कटेकाले उम्मेदवारी दिन नपाउने अडानमा छ। अनेरास्ववियु भने त्रिविको निर्णय मान्न तयार छ।' विगत ७ वर्षदेखि चुनाव नहुँदा त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा शैक्षिक कामकारबाही गर्न अप्ठ्यारो परेको उनले उल्लेख गरिन्।

यसअघि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दुई पटक चुनावको मिति तोकेको थियो। तर विद्यार्थी संगठनबीच विवादका कारण चुनाव स्थगन भएक्ो थियो। त्रिविले पहिलो पटक २०७० जेठ २३ गते चुनाव मिति तय गरेको थियो। तर विद्यार्थी संगठनले मत आफ्नो पोल्टोमा पार्न रातारात रकमको चलखेल गरी फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए। यो विवादका कारण जेठ १६ गते नै उम्मेदवारी दिने दिनमा चुनाव त्रिविले स्थगन गरेको थियो।

त्यसपछि दोस्रो मिति २०७१ चैत २३ लाई तय गरियो। त्यो चुनाव क्रान्तिकारीले प्रणालीमा विवाद खडा गरेपछि स्थगन भएको थियो। २०७२ सालमा पुनः एक पटक चुनावबारे त्रिविले विद्यार्थी संगठनबीच छलफल चलायो। नेविसंघले त्रिविको स्ववियुसम्बन्धी नियममा २८ वर्ष उमेर नाघेकाले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था मान्न तयार नभएपछि मिति तोकेन। मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी र एमाले निकट अनेरास्ववियुबीच उमेर हदबन्दी र चुनाव प्रणालीको विवाद भने कायमै छ।

यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउन मुस्किल पर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) प्रवक्ता युपी लामिछानेले बताए। उनले अब नेविसंघ चुनाव प्रणाली पनि प्रत्यक्षबाटै हुनुपर्ने र एक पटकलाई उमेर हद नलाउने गरी संशोधन प्रस्ताव नै गरिसकेको जनाए।

'एउटा चुनावलाई उमेर हदबन्दी हटाउनुपर्छ र प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै चुनाव गराउन नेविसंघले स्ववियु संशोधन प्रस्ताव नै त्रिविलाई बुझाइसकेको छ,' लामिछानेले नागरिकसँग भने, 'अब नेविसंघ कुनै पनि कुरामा पछि हट्दैन।'

क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष रमेश मल्लले मिश्रित प्रणालीबारे चुनाव गराउने सहमति भए पनि उमेर हदबन्दीमा कुरा अड्केको बताए। तर त्रिविले चुनाव गराउने भए त्यसमा समेत सहमति हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

'चुनाव फागुन १४ गते तय भएको छ र समयमै हामी गराउने पक्षमा छौं,' अध्यक्ष मल्लले भने, 'उमेर हदबन्दीको कुरो पनि आपसमा छलफल गरी मिलाउन सकिन्छ।' यो वर्ष जसरी पनि हामी चुनाव पक्षमा आफूहरु रहेको उनले जनाए। उनले भने, 'क्रान्तिकारीका तर्फबाट हामीले आइतबारै सबै क्याम्पसका साथीहरुलाई चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिइसक्यौं।'

उता, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा चुनाव हुन नसक्दा सात वर्षदेखि प्राज्ञिक ढंगबाट शैक्षिक मुद्दा विद्यार्थी संगठनले उठाउन नसकेको बताउँछिन्। उनले फागुन १४ गते चुनाव गराउन अनेरास्ववियु तयार रहेको दाबी गरिन्। 'हामी पनि यो पटकलाई उमेर हदबन्दी नलाउने पक्षमै छौं,' लामाले नागरिकसँग भनिन्, 'आइतबार प्रधानमन्त्रीकै सामु हामीले स्ववियु चुनाव गराउन जोडदार आवाज उठायौं।'

त्रिविमा शैक्षिक एवं प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सरकार तत्पर रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति निर्माण गर्न त्रिविले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

'त्रिविलाई मुलुककै रोलमोडलका रुपमा अगाडि बढाएर यसको महŒव र गरिमालाई उच्च राख्न सम्पूर्ण प्राध्यापक एवं सम्बन्धित निकायले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' कुलपति ओलीले जोड दिए, 'उच्चशिक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेका छैनौं। तर पनि विश्वविद्यालयको भूमिका र जिम्मेवारी ठूलो भएकाले मुलुकको आवश्यकता एवं परिवर्तित शैक्षिक व्यवस्था एवं प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। '

सभाको बैठक त्रिविको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवं नियमावली पारित सँगै महŒवपूर्ण निर्णय गरी सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाको बैठक २०७३/०७४ का लागि १८ अर्ब २५ करोड २ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरको छ।

 बैठकले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। साथै, वार्षिक बजेटका साथै त्रिविको आर्थिक व्यवस्थापन तथा सञ्चय कोषसम्बन्धी नियम २०५० को नाम र नियममा उल्लिखित कुरालाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा निमयावली २०६४ बमोजिम तयार भएको संशोधिन नियम, संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५०, विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी नियम २०५५ मा समेत संशोधन प्रस्ताव पास गरेको छ।

यसैगरी, सभाले संकायका डिनमध्येबाट त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्यमा कानुन संकायका डिन प्राडा ताराप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गरेको छ। साथै, त्रिवि पुनरावेदन आयोगका अध्यक्षमा विश्वनाथ जोशी मनोनीत भएका छन् । 

त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समयसान्दर्भिक उच्चशिक्षा मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको बताउँदै त्रिविले व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्दै परिवर्तित एवं व्यवस्थापकीय संरचना अँगाल्दै आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

त्रिविका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाले त्रिविले प्रविधि प्रयोग र पेसागत रुपमा शिक्षकलाई दक्ष बनाई अधिकतम समय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने, अनुसन्धानमा आधारित प्रशासन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रस्ट्याए।

त्रिवि परिसरलाई फ्रि वाइफाई जोनमा परिणत गरिएको जानकारी गराउँदै उपकुलपति खनियाले शैक्षिक कार्यतालिका निर्माण गरेर त्रिविले ३ महिनामा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे। पछिल्लो समय त्रिविको भौतिक सम्पत्ति, स्वायत्तता र अस्मितामाथि आँच आउने गरी  एकतर्फी रुपमा गरिएका निर्णय अस्वीकार्य भएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि त्रिविले पुर्‍याएको योगदानको बहुपक्षीय मूल्यांकन गर्दै त्रिविसँग समन्वय नै नगरी लिइएका निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नसमेत कुलपतिमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरे।

प्रकाशित: २७ असार २०७३ ०३:१७ सोमबार